प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउनेसहित यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १९ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुपातको आधारमा अन्तिम किस्ता वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० पुस मसान्तसम्म संकलन भएको राजस्व अनुपातको आधारमा तेस्रो किस्ता र २०८० चैत मसान्तसम्म संकलन हुने राजस्व अनुपातको आधारमा अन्तिम किस्ता वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।