डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका लागि सरकारी अग्रसरताको महासंघद्वारा स्वागत

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका लागि सरकारले लिएको अग्रसरताको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । सरकारले मंगलबार पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्काल लाइन जोडन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि महासंघले स्वागत गरेको हो ।

विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि महासंघले तत्काल लाइन जोड्न तथा विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

तत्काल काटिएको लाइन जोडेर उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबैमा महासंघले अपिल पनि गरेको छ ।

‘२०८० भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निजी क्षेत्रको भेटमा लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो,’ महासंघले भनेको छ, ‘तर करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको थियो ।’

विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए, नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ ।

उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाणअनुसार (टीओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघले सुरुमै माग गरेको र सोही अनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त रहेको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।