नियम मिचेको तारे होटलको इआईए पास नभएपछि सांसदले मन्त्री र सचिवलाई कार्यकक्षमै थर्काए

काठमाडौं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर–१ नियमविपरित पाँचतारे होटल बनेको पाइएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वराज्यमन्त्री दिपक खड्काको लगानीमा निर्माण भएको ‘होटल फरेष्ट इन’ नियमविपरित बनेको पाइएको हो ।

नियमविपरित बनेको होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) पास हुन नसकेपछि सांसद खड्काले वन मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोको कार्यकक्षमै पुगेर मन्त्री र सचिवलाई थर्काएका हुन् ।

सांसद्‍ खड्काको समेत लगानीमा बूढानीलकण्ठमा २ अर्ब ९७ करोड १३ लाख रुपैयाँमा पाँचतारे चेन होटल निर्माण भइसकेको छ । १ लाख ४२ हजार ७८३ स्क्वायर फिटमा निर्माण भएको होटलमा १०२ वटा कोठाको सुविधा हुने जनाएको छ । होटल सन् २०२३ को अक्टोबरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको बताइए पनि इआईए पास नभएकाले होटल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

उक्त होटल सरकारी मापदण्ड विपरित बनेको छ । वन मन्त्रालयले गत कात्तिक २४ गते ७ दिने सूचना प्रकाशित गर्दै होटल फरेष्ट इनको इआईए प्रकाशित गरेको थियो । तर, इआईए रिपोर्ट प्रकाशिन भए पनि स्वीकृत भने हुन सकेको थिएन । इआईए रिपोर्ट स्वीकृत नभएपछि सांसद खड्का मंगलरबार दलबलसहित मन्त्रालय पुगेका थिए ।

सरकारले ठूला–ठूला आयोजना निर्माणका लागि इआईए अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । इआईएबिना कुनै पनि आयोजनाको काम अगाडि बढेमा सरकारले त्यस्ता आयोजनालाई रोक लगाउँदै आएको छ । नियमविपरित बनेको सांसद खड्काको होटलको पनि इआईए स्वीकृती वन मन्त्रालयले रोकेको थियो ।

नियमविपरित बनेको होटलको इआईए स्वीकृत नभएपछि मन्त्रीको कार्यकक्षमै पुगेर मन्त्री र सचिवलाई सांसद खड्काले थर्काएका हुन् । सांसद खड्काले होटलको इआईए के कारणले रोकिएको भन्दै मन्त्री र सचिवसँग जवाफ मागे ।

‘देशको अर्थतन्त्र कसरी बनाउने ?, लगानी कहाँबाट भित्र्याउने ? भनेर व्यवसायीहरु लागिराखेका छौं । मेरो एउटा होटल बूढानीलकण्ठमा निर्माण गर्दै गरेको अवस्था हो । साढे ३ अर्ब लगानी रहेको होटल होलिडे इनले सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण भइरहेको अवस्थामा करिब ४ वर्षदेखि इआईए पास हुन सकेको छैन,’ सांसद खड्काले भनेका छन्, ‘कहिले पर्यटन मन्त्रालय, कहिले वन मन्त्रालय भनेर इआईए थन्किरहेको छ । अनि के भएछ भने म आफै बुझ्न आएको छु । म आफू माननीय भएर जाँदा दबाब दिएर कामले गति लियो । मैले आफ्नो मर्यादालाई ख्यालमा राखेर मेरा कर्मचारीहरुले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छन् । चार वर्ष भइसकेछ फाइल थन्केर बसेको । किन रोकेको रैछ त भनेर बुझ्न आउँदा कर्मचारी साथी नभएको, कोभिड भयो भन्ने कुराहरु गरे ।’

कोभिडपछि इआईएको फाइल अघि बढ्नु पहिले नै आयोजना निर्माणको काम सुरु भइसकेको थियो । ‘निर्माण सुरु भइसकेपछि मन्त्रालयले निर्माण अगावै इआईए पास गर्नुपथ्र्यो । अब तपाईंहरुले पेनाल्टी तिर्नुपर्छ भन्छ । यो कस्‍को कारणले पेनाल्टी तिर्नुपर्यो । चार वर्षदेखि फाइल थन्केर बस्न मिल्छ ? लगानी भएको छ । सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास भएको छ । निकुञ्जको पनि सहमति छ । सबै प्रेजेन्टेसन सकेपछि ५ लाख रुपैयाँ पेनाल्टी तिराइयो । पेनाल्टी भएर सुनुवाइ भइसकेपछि निकुञ्जको एउटा कार्यविधि छ । कार्यविधिभित्र दुई तल्लाभन्दा बढी नपाउने कारणले तपाईंको समय लाग्ने भयो । अहिले हुँदैन भनियो,’ खड्काले मन्त्रीको कार्यकक्षमा बेलाविस्तार लगाए ।

निकुञ्जभित्र सयौं घर र गुम्बाहरु बनेको भन्दै सांसद खड्काले उनीहरुलाई कार्यविधि लागू नहुने तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा भित्र्याउने व्यवसायिक होटलहरुलाई कार्यविधि लाग्ने भन्दै आपत्ति जनाए ।

कम्पनीले पेनाल्टी तिरेको ५ महिना भइसकेको उनले बताए । होटल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री भन्सारमा अड्किन्छ भनेर पटक–पटक आएर आफूले ध्यानाकर्षण गराएको खड्काले बताए ।

भन्सारमा सामग्री आएको एक हप्ता भइसकेको भए पनि मन्त्रालयबाट इआईए स्वीकृत भएको चिट्ठी हालसम्म दिन नसकेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । कार्यविधिमा समस्या भए संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नियमविपरित बनेको होटलको लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सांसद खड्काको तर्क छ ।

‘कार्यविधिमा समस्या छ भने संशोधन गर्नुहोस् । ऐन हो भने ल्याउनुहोस् । देशको हितविपरित कुराहरु छन् भने हामी संशोधन गर्न तयार छौं । नियमावली हो भने संशोधन गर्छौं,’ उनले भने ।

खड्काले कर्मचारीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरेको आरोप लगाए । मन्त्री र सचिवमाथि औंला ठड्याउँदै खड्काले फाइल ल्याउन र त्यो फाइल च्यातेर मन्त्रीको कार्यकक्षमै आगो लगाएर साढे तीन अर्ब जुवा खेल्न तयार रहेको बताए । ‘म आजै यहाँ अनसन बस्छु । मलाई अहिले नै चिट्ठी चाहिन्छ । होइन भने कसैलाई पनि बाहिर जान दिन्न’ चेतावनी दिँदै उनले भने ।

सांसद खड्काले सवै नागरिकले काम गरेर खान पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘एउटा जनप्रतिनिधीको यो अवस्था छ भने यो मुलुकको अवस्था के अवस्था छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री र मुलुक चलाउने मन्त्रीहरुले सुन्नुपर्छ । मनपरी गरेर देश चलाउन पाइन्छ । यो देश कसैको प्राइभेट कम्पनी हो ? सबै नागरिकले काम गरेर खाना पाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व कस्को हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार खरालले भने देशको ऐन कानुनभित्र रहेर नै कर्मचारीले काम गरेको बताउँदै बूढानीलकण्ठको होटल फरेष्ट इन मापदण्ड विपरित बनेको बताए ।

‘कम्पनीले राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रायेजनाका लागि होटल स्थापना गरेको रहेछ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड छ । उक्त मापदण्डबमोजिम स्वीकृती लिई काम गर्नुपर्ने र इआईएको प्रावधानबमोजिम कुनै यस्ता मापदण्डभन्दा माथि परेकाहरुले स्वीकृती लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, उक्त होटलका सञ्चालकहरुको अज्ञानता हो वा के भएर हो मापदण्डअनुसार काम गर्न छुट भएको रहेछ । त्यो नभएपछि कानुनको दायरामा आउनुपर्ने क्रममा तोकेकमोजिम जरिवाना र दण्ड गरेको हो,’ उनले भने ।

दण्डजरिवाना गरिसकेपछि पनि तोकेको मापदण्ड पूरा गनुपर्ने खरालले बताए । ‘सुरुमा अनुमति बिनानै काम अगाडि बढाएकाले दण्ड जरिवाना लगायौं । बाँकी काम विधि र प्रक्रियाअनुसार जानुपर्यो’ उनले भने ।

मागअनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रमा निजी हकहित भएकाले स्वतन्त्रपूर्वक पालिकाहरुले नक्सा पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको उनले बताए ।

तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली र त्यो नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरेर विभागले मापदण्ड बनाएको र उक्त मापदण्ड लागू हुने उनले बताए ।

२०६२ सालमा जारी भएको मापदण्डमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि होटल खोल्दा साढे दुई तल्लाभन्दा अग्ला भवन बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । तर, सांसद खड्काको होटल भने चार तल्लाको निर्माण भएको छ, जुन नियम विपरित हो ।

सचिव खरालले कर्मचारीले तोकेको मापदण्डभन्दा विपरित कार्य अगाडि बढाउँदा कानुनको दायरमा बाधिने अवस्था आएको उनले बताए । हाल सञ्चालनमा रहेको मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गरेमा समस्या हुने खरालले बताए । ‘त्यसैले, मन्त्रालयले फाइल रोकेको हो । र, उक्त विषयलाई फुकाउनुपर्छ भन्नेबारेमा सबै सरोकारवालाहरुमा छलफल गरेका छन्,’ उनले भने, ‘निजी आवादीको क्षेत्रमा आवश्यकता महसुस गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर विभागलाई निर्देशन दिएको छ । निजी हकभोगको जग्गाहरुमा व्यवसायिक प्रयोजनका भए पनि अरु पालिकाहरुले नक्सा बनाएअनुसार अनुमति दिन सक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ । विभागबाट उक्त मापदण्ड संशोधन भई ड्राफ्ट पनि तयार भइसकेको छ । आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउँदैनन् ।’

वनमन्त्री महतोले पनि सांसद खड्काको कुरामा सहमति जनाउँदै लगानी गरेर फल पाउने बेलामा मन्त्रालयले फाइल रोक्दा पीडा बोलेको बताए । सांसदजस्तो व्यक्तिलाई यस्तो समस्या छ भने यो देशको वनसँग सम्बन्धित काम गर्ने जनतालाई कति पीडा होला भन्ने यसबाट बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले यहाँ मान्यज्यू आउनुभयो । दबाब दिनुहुन्छ । सचिवले यही बसेर सही गर्नुहुन्छ । तर, उहाँ नआएको भए सर्वसाधारणहरुले आज काम हुँदैन भनेर कर्मचारीहरुले भोलि आउनुहोस् भनेर चार वर्ष लगाउँछ । कस्तो कर्मचारीतन्त्र छ यो देशमा,’ कर्मचारीलाई दोष लगाउँदै मन्त्रीले भने।

आफूले दिएको निर्देशन सचिवले नमान्ने मन्त्रीको भनाइ छ । ‘मन्त्रीले निर्देशन दिएको सचिवले मान्दैन । सचिवले दिएको निर्देशन विभागले मान्दैन । मन्त्रालयमा को ठूलो भन्ने कुरा थाहा छैन । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता परिवर्तन हुँदैन । तबसम्म यो देशमा परिवर्तन आउँदैन ।’

उनले वन ऐन निकै पुरानो भएको भन्दै संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । वन ऐन २०२८ मा आएको थियो । अहिलेसम्म परिवर्तन हुन नसक्दा समस्या आइरहेको उनले बताए ।