‘असफल’ बन्दै स्वास्थ्य बीमा, गत वर्ष २२ लाखले गरेनन् नवीकरण, प्रधानमन्त्री भन्छन्: प्रभावकारी बनाउँछु

काठमाडौं । आफ्नै कार्यकालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको भनेर गौरव गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगभग असफल बनिसकेको बीमा कार्यक्रमलाई फेरि प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रका नाममा मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

राज्यले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आए पनि नागरिकले बीमाको सेवा अनुभूत गर्न नसकेको यस कार्यक्रमलाई थप बलियो बनाउने उनको योजना छ । तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्डकै कर्मचारी दिनप्रतिदिन नवीकरण गर्ने बीमित घट्न थालेपछि कार्यक्रम सफल नभएको बताइरहेका छन् ।

कार्यक्रमले सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायारामा ल्याउने लक्ष्य लिए पनि ९ वर्षसम्म २४ प्रतिशतलाई मात्रै समेटेको छ । यी मध्ये पनि बर्सेनि ३० प्रतिशतका दरले बीमित पन्छिँदै आएको तथ्यांक बोर्डसँग छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३० प्रतिशत बीमितले बीमा नवीकरण गरेनन् ।

बोर्डका अनुसार हालसम्म ७० लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुग्दा गत वर्ष ४८ लाखले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । एक वर्षमा २२ लाख बीमितले बीमा त्याग गरेका छन् ।

गत वर्ष चैतमा भएको बोर्डको सातौँ वार्षिक साधारणसभामा कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा राहत दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याए पनि बीमा सेवा नागरिकलाई चोट दिने ठाउँ जस्तै बनेको दुखेसो गरेका थिए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमालाई प्रभावकारी बनाउन लक्षित काम नगरेको तथा बोर्ड आफैं पनि लामो समयसम्म जनशक्ति अभावको चपेटामा परेको बताएका थिए ।

राज्यले सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच नपुर्‍याउँदा बीमितले बीमा रकमबराबरको सेवा नपाएको बोर्डकै सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले बताएकी छन् । उनले बीमामा आबद्ध भए पनि स्वास्थ्य सेवा नै नपाउँदा नवीकरण गर्नेको संख्या घट्न थालेको बताइन् ।

‘सेवा सुलभ नभएपछि बीमा गरेकाले पनि सेवा पाएका छैनन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’

यसबाहेक दीर्घरोगीले बीमा गर्ने भन्ने भाष्य समाजमा स्थापित हुँदा पनि नवीकरण गर्नेको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको उनको भनाइ छ । तर सेवा उपलब्धता, बीमाबापतको रकम अस्पतालले समयमै नपाउनु, रिफर गर्नुपर्ने झन्झट जस्ता यावत् कारणले बीमा गरेका बीमितले पनि त्याग गर्न थालेका छन् ।

सूचना अधिकारी कँडेल दीर्घरोगीबाहेक परिवारका अन्य सदस्यले पनि बीमा नवीकरण नगर्ने ट्रेन्ड बढेको बताउँछिन् । ‘सुरुवाती वर्षहरुमा परिवारका सबै सहभागी भए तर सेवा बिरामीले मात्रै लिएपछि अर्को वर्षदेखि बिरामी भइरहनेको मात्रै बीमा नवीकरण गरे,’ उनले भनिन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैतसम्म कुल ३० प्रतिशत बीमितले बीमा नवीकरण नगराएको बोर्डको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६८ प्रतिशतले नवीकरण गर्दा ३२ प्रतिशतले गरेका थिएनन् । २०७८/७९ मा २९ लाख ८ हजार बीमितले बीमा नवीकरण गर्दा ७ लाख ५९ हजारले नवीकरण गराएका थिएनन् ।

बोर्डको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बीमितमध्ये २५ प्रतिशतले बीमा नवीकरण गराएका थिएनन् भने आव २०७७/७८ मा पनि २५ प्रतिशतले नै नवीकरण गराएनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नियमन गर्ने बोर्डलाई थप बलियो बनाउने घोषणा गरे पनि स्थापनाको ६ वर्ष बितिसक्दा बोर्डले आवश्यक जनशक्ति पाएको छैन । बोर्डमा अधिकांश करारका कर्मचारीमात्र छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थायी दरबन्दीका लागि बाटो खुला नगर्दा करारका कर्मचारीबाटै काम भइरहेको हो । ‘हामीले बोर्ड गठन भएदेखि नै मन्त्रालयलाई पदपूर्तिका लागि भनिरहेका छौँ,’ सूचना अधिकारी कँडेलले भनिन्, ‘अझै पनि अधिकांश जनशक्ति करारमा छन् ।’