सेयर बजारको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा के गरे ?
काठमाडौं । २०७९ पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । शपथ ग्रहणपछि ११ गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको पहिलो बैठकले ‘पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने’ निर्णय गर्यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै यस्तो निर्णय गरेपछि सेयर लगानीकर्ता उत्साहित भए । तर, सेयर लगानीकर्तामा देखिएको उत्साह धेरै समय टिक्न सकेन, जुन कुरा तथ्यले पनि करिब पुष्टि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले समेत त्यसलाई पुष्टि गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले पुँजी बजारमा केही सुधार भएको तर अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्दा आफू चिन्तित रहेको स्वीकार गरे ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको दिन सेयर बजार १९२४.०९ बिन्दुमा थियो । सरकारको पहिलो निर्णयले सेयर बजारमा ५९.८६ अंकको उछाल आयो । प्रचण्ड सरकार प्रमुख हुनुअघि निराशा छाएको सेयर बजार ४ कारोबार दिनमै बढेर २ हजार बिन्दु माथि पुग्यो । त्यसपछि निरन्तर बढेको बजार १५ दिनमै २८७.६७ अंकले उकालो लाग्यो ।
त्यसपछि बजारमा निरन्तर उतारचढाव देखियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बढेको बजार जेठ १ गते भने एक वर्ष अवधिको न्यून विन्दु १८१८.३१ मा पुग्यो । त्यसपछि बजार बढ्न थाल्यो । साउन ७ गते २२२७.१६ बिन्दुमा पुग्यो । प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकालमा बजार १६३.९८ अंकले बढेर पुस ८ गते २०८८.०७ बिन्दुमा पुगेको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको एक महिनासम्म पुँजी बजारले सकारात्मक लय समातेको थियो । उनले एक महिनाको उपलब्धिमा पुँजीबजारमा उत्साह देखिएको जिकिर गरेका थिए ।
करिब डेढ महिनापछि बजारमा गिरावट सुरु भयो । कुनै पनि हालतमा बजार बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका लगानीकर्ताले बजार घट्न थालेपछि सरकारमात्रै नभएर सरोकारवाला निकायकै विरोधमा उत्रिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा व्यक्तिगतलाई ४ करोड र संस्थागतलाई १२ करोड लगाएका कारण बजारको विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै लगानीकर्ताले लामो समय विरोध गरे । लगानीकर्ताले सेयर कर्जामा लगााएको १२ करोडको सीमा हटाउन र सेयर कर्जामा १५० प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा कायम गर्न माग गरिरहे ।
लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीनमा विभाजन गरी सोही अनुरुप अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउनमा माग गरे । तर, जेठ १५ गते आएको बजेटले लगानीकर्तालाई सडकमा ल्यायो ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०८०/८१ को २६, २७ र २९ नम्बर बुँदामा राखेको विषय खारेजी गर्न माग गर्दै लगानीकर्ता आन्दोलित भए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने गरी आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दै खारेज गर्न माग गर्यो । आर्थिक ऐनमा मर्जर तथा एक्विजिसन र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)को प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीलाई आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
परिसंघले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ मा एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको थियो ।
सिबिफिनले २७ नम्बर बुँदामा रहेको ‘मर्जर वा एक्विजिसन’को लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गर्यो । बुँदा नम्बर २९ को धितोपत्र जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिर्याउने भन्दै परिसंघले त्यो व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेको थियो ।
लगानीकर्ताले पनि परिसंघलाई साथ दिए । २०८० जेठ २१ गते लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेर ब्रोकर कार्यालय बन्द गरे । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्तासँग छलफल नै गर्नुपर्यो । लगानीकर्ता १८ गते नै ब्रोकर कार्यालयमा जाने, हुलदंगा गर्ने र कार्यालय बन्द गराउने गर्दै हिँडेका थिए ।
लगानीकर्ताले सरकारले गरेको करको व्यवस्था नहटाए सेयर कारोबार हुन नदिने, ब्रोकर बन्द गर्ने र टीएमएस खोल्न नदिने भन्दै आन्दोलन गरेपछि मन्त्रालय छलफल गर्न बाध्य भयो । तत्कालीन अर्थसचिव अर्जुन पोखरेल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलगायतका अधिकारीले लगानीकर्तासँग वार्ता गरे ।
अर्थमन्त्रीको चासो
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट डा. प्रकाशशरण महत चैत तेस्रो साता अर्थमन्त्री भए । मन्त्री भएलगत्तै चैत २१ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरे ।
छलफलमा बैंकको ब्याजदर र सेयर बजारका विषयमा छलफल गरे । महतले मन्त्री भएदेखि नै सेयर बजारका विषयमा लगातार चासो देखाइरहे । सेयर बजारको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच निकै दन्तबझान पनि भयो । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नरले सेयर बजारमैत्री नीति नलिँदा बजारको विकास हुन नसकेको र तत्कालीन ४/१२ करोडको नीति नहटाएको जस्ता अभिव्यक्ति दिए ।
गभर्नर अधिकारीलाई बोलाएर पनि पटक-पटक ४/१२ को नीति हटाउन निर्देशन दिए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको अघिल्लो दिन अर्थमन्त्रीले गभर्नरसहित राष्ट्र बैंकका सबै सञ्चालकलाई बोलाएर सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउन र जोखिम भार १०० मा झार्न निर्देशन नै दिए ।
गभर्नरले चालु आवको मौद्रिक नीतिबाट ४/१२ करोडको सीमालाई बढाएर १५/२० करोड बनाएका थिए । पहिलो समीक्षाबाट सेयर कर्जामा लगाएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतमा झारे । त्यसले लगानीकर्ता पनि खुसी बनेका छन् । यो प्रधानमन्त्रीको समेत चासोको विषय थियो ।
नयाँ स्टकमा प्रधानमन्त्रीको अडान
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिलाउन सकेजति सबै शक्ति प्रयोग गरे । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको अडानको अगाडि उनको केही लागेन । हमालले नयाँ स्टकलाई आशय पत्र दिन सकेनन् ।
धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते ब्रोकर, कमोडिटी बजार र नयाँ स्टकका लागि आवेदन माग गरेपछि आवेदन दिने समय १० दिन बाँकी रहँदा २०७९ असोज ३१ गते अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । त्यसपछि यो प्रक्रिया निकै समय रोकियो ।
पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्पालता माथेमाको इजलासले चैत २६ गते रिट खारेज गर्यो । चैत ३० गते पुनः बाँकी रहेको अवधिका लागि आवेदन माग गरियो । नयाँ स्टकका लागि नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ ।
पछि यसको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सुरेन्द्र भण्डारीसहितका अधिवक्ताले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । उच्च अदालतले वैशाख २७ गते स्टकको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो ।
धितोपत्र बोर्डले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नै नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन भन्दै मूल्यांकन समिति बनाएको थियो । वैशाख १७ गते बसेको बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वको मूल्यांकन समिति गठन गर्यो ।
गौतम बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य पनि थिए । समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र राष्ट्र बैंकबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री सदस्य थिए । यस्तै, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरीसमेत सदस्य थिए ।
समिति गठन भएको ११ दिनपछि वैशाख २८ गते यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सुइँको पाएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ स्टकको काम रोक्न निर्देशन दिए । त्यसपछि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि अध्यक्ष हमालले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन निकै मेहनत गरे । सातामा दुई-तीन वटा बोर्ड बैठक राखे । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सहजीकरण गरिदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गरे ।
यो अवधिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भयो । तर, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बाधक बन्दा काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेन ।
नेप्सेको १५ प्रतिशत सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदार र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भए, जुन अहिले अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ । प्रचण्डको एक वर्षे कार्य कालमा नेप्सेको पुनःसंरचना हुन सकेन ।
क्लिकमान्डु
