कुलमानलाई सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्षको चुनौतीः प्रमाण देऊ, पैसा तिर्न तयार छौं

हामी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिकको हिसाबले सबै क्षेत्रमा सबै रुपले सबै नागरिकलाई कानुनी राज्यको महसुस होस् र कानुनी राज्यमा बस्न पाइयोस् । कानुनले सबै कुरा सञ्चालन गरोस् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा, इच्छा र चाहना छ । र, त्यही भइरहेको छ भन्ने विश्वासमा हामी अघि बढिरहेका छौं ।

उद्योग व्यवसायमा पनि त्यस्तै कुराहरु छ । हामीले हरेक कुरामा आज देशमा आर्थिक मन्दीको बारेमा सधैंभरि तपाईंको मिडियामा पढिरहेका छौं । हामीले पनि भोगिरहेका छौं । दिनप्रतिदिन देशको आर्थिक स्थिति खस्किँदै खस्किँदै गएको छ । सबै उद्योगहरु ३० प्रतिशतको हाराहारीमा चलिरहेका छन् । तपाईंहरुकै मिडियाबाट समाचारहरु आइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले सबैतिरबाट कसरी यसलाई उकास्नुपर्छ ? कसरी उद्योगहरुलाई बचाएर राख्ने ? भन्ने कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा आज हठात्मा ३० प्रतिशतमा चलिरहेका उद्योगलाई पनि बन्दै गर्ने हिसाबले आज जुन हिसाबले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन लिएका ग्राहकको बत्ती काट्ने काम भएको छ, यो अत्यन्तै खेदपूर्ण छ ।

यसमा सिमेन्ट उद्योगहरु, स्टिल उद्योगहरु र धागो उद्योगहरु मुख्य रुपमा परेका छन् । यी सबै उत्पादनशील उद्योगहरु कुनैले ठूलो रोजगारी दिएका छन्, कुनैले आयात प्रतिस्थापन गरेका छन्, कुनैले निर्यात पनि गरिरहेका छन् । अहिले त सिमेन्ट र डन्डी पनि नेपालबाट निर्यात भइरहेको छ । यो सबै कुरा यहाँहरुलाई विदितै छ ।

यस्तो अवस्थामा उद्योगहरुलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ ? भनेर जाने बेलामा कसरी विनास गर्नुपर्छ ? भनेर राज्य लागेको हो कि भन्ने हामीलाई आभाष भएको छ । यो कस्तो भयो भने तेल सकिएर निभ्न लागेको दियोलाई तेल थपेर लामो समयसम्म बालिरहनुपर्ने बेलामा बाती उकासेर आधा-एक घण्टामा सिध्याइदिने भन्ने जस्तो कुरा आयो ।

यो निर्णयले हामीलाई धेरै नै मर्माहत गरेको छ । अहिले राज्यले मैले गरिरहेको छु, हामीले गरिरहेका छौं, प्रगति भइरहेको छ, उन्नति भइरहेको छ भनेर भाषण गरेर, लेखेर बोलेर केही हुँदैन । आज हामीले के विचार गर्नुप¥यो भने त्यसको नतिजा के आइरहेको छ ? नतिजा तपाईं-हाम्रो सामुन्ने छ ।

हाम्रो क्रयशक्ति घटिरहेको छ । हाम्रो उत्पादन घटिरहेको छ । हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप घटिरहेको छ । हामी लगाउने कपडा भनेजति लाउन पाएका छैनौं । हिजो चार ठाउँमा घुम्न गइन्थ्यो भने आज एक ठाउँमा घुम्न जानुपरिरहेको छ । दिनप्रतिदिन सबै कुरा संकुचन भइरहेको स्थितिमा यसलाई राज्यले विचार गरोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

सबैभन्दा पहिलो कुरा के भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाम्रो मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना तिरिराखेका छन् । सिमेन्ट उद्योग, धागो उद्योग र डन्डी उद्योग ठूलो उद्योगमा पर्छन् । यी ठूलो उद्योगको बिजुलीको बिल मासिक कम्तीमा पनि एक करोडभन्दा बढी नै उठिरहेको हुन्छ ।

मिटर जाँच गरेर हामीलाई बिल पठाएको सात दिनभित्र हामीले तिर्‍यौं भने त्यसमा २ प्रतिशत हामीले छुट पाउँछौं । एक-डेढ करोड मासिक बिल तिर्ने उद्योगले सात दिनभित्र तिर्‍यो भने दुई-तीन लाख छुट पाउँछन् । त्यसले दुई-चार जना कर्मचारीको तलब पुग्छ । त्यसकारण हामीले समयमै तिरेर त्यो छुट पनि लिइरहेका छौं । २०७२ सालमा मात्र होइन, हामी त्यो छुटका लागि पनि समयमै बिल तिर्छौं, तिरिरहेका छौं । २०७२ सालदेखि ७५ सालसम्मको जुनबेलाको यो विवाद उठेको छ, त्यो समयको पनि हामीले प्रत्येक महिना छुटसहितको बिल तिरिरहेका छौं ।

दोस्रो कुरा के को बिल आयो भन्ने हो । छुटेको बिल हो त ! होइन, छुटेको बिल पनि होइन । हामीले बत्ती चोरेको पनि होइन । विद्युत प्राधिकरणले जति बिल पठाएको छ, हामीले जति युनिट बिजुली उपभोग गरेका छौं, त्यसको बिल हामीले तिरिरहेका छौं।

अहिले उहाँहरुले के भन्नुभो भनेदेखि यो बीचमा लोडसेडिङको विकराल स्थिति भएको अवस्थामा तपाईंहरुलाई हामीले बत्ती दियौं, त्यो बत्तीबापत तपाईंहरुले हामीलाई प्रिमियम दर अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्थ्यो, त्यो तिर्नुभएन भनेर उहाँहरुले बत्ती प्रयोग गरेको साढे ३ वर्षपछि हामीलाई चिठी पठाउनुभयो । २०७२ साउन ३ गतेदेखि तपाईंहरुलाई हामीले बत्ती दिइरहेका थियौं, त्यसमा बिलिङ गर्दा छुट भएको एक करोड, ५० करोड रकम छुट भएको हुँदा त्यो रकम तुरुन्त बुझाउनुहोला भनेर दुई लाइनको चिठी हामी सबै उद्योगीकहाँ २०७५ साल माघदेखि चैतसम्ममा आयो ।

त्यो भनेको के हो भने उहाँहरुको भनाइ लोडसेडिङको समयमा तिमीहरुले बत्ती प्रयोग गर्‍यौ र त्यसबापत तिमीहरुले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्‍यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसमा के गरेको रहेछ भने २०७२ साल असारमा उहाँहरुले एउटा निर्णय गर्नुभएछ । के निर्णय गर्नुभयो भने हामीले डेडकेटेड र ट्रंक लाइन भएका ग्राहकलाई उहाँहरुले चाहनुहुन्छ भने र हाम्रो क्षमताले दिन सकिन्छ भने बढी बत्ती दिऊँ र त्यसबापत अतिरिक्त शुल्क लिऊँ भन्ने कुरा उहाँहरुले पास गर्नुभयो ।

त्यो पास गर्दा जसलाई आवश्यक छ, त्यसले निवेदन दिनुपर्ने सर्त राखियो । लोडसेडिङ चर्किएको त्यस समयमा सबैलाई बत्ती दिन त सम्भव थिएन, त्यसकारण कुन क्षेत्रमा सम्भव हुन्छ, कुन क्षेत्रमा हुँदैन, निवेदन हेरेपछि सञ्चालक समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने । त्यसरी निवेदन दिएर सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेका ग्राहकलाई हामी २४सै घण्टा बत्ती दिन्छौं र त्यो बत्ती दिएबापत हामी ६५ प्रतिशत शुल्क बढी लिन्छौं भनेर उहाँहरुले नियम बनाउनुभयो ।

त्यो नियम पास गरेको कुरा अहिले विवाद देखिएको ६१ जना ग्राहकलाई थाहा छैन । म एउटा सिमेन्ट उत्पादक संघको अध्यक्षको हैसियतले भन्दाखेरी सिमेन्ट उद्योग गर्ने उद्योगी कसैलाई थाहा छैन । अहिले के कुरा सुन्नमा आएको छ भने १५६ वटा उद्योग अथवा कम्पनीहरु अस्पताल, होटल र अन्य उद्योग पनि होलान्, ती उद्योगले निवेदन दिएका रहेछन् । तिनीहरुले चाहिँ बत्ती पाउन्जेलसम्म अतिरिक्त शुल्क पनि तिरेका रहेछन् ।

अहिले आरोप लगाइएका ६१ वटा उद्योग र अहिले लाइन काटिएका ९ जना उद्योगी कसैले पनि लोडसेडिङ बेला पनि बिजुली दिनुहोस् भनेर निवेदन दिएको छैन । निवेदन नै नदिएपछि सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्ने कुरा पनि आएन । उहाँहरु सबै जना लोडसेडिङ तालिकाअनुसार बस्नुभएको छ । भनेपछि त्यो बिल आउने, नआउने भन्ने त कुरा नै भएन । एवं रितले चल्दै गयो ।

२०७२ सालको फागुन १० गते विद्युत प्राधिकरणले के गरेछ भने जुन १५६ वटा उद्योगले निवेदन दिएर अतिरिक्त बिजुली लिइरहेका थिए, तीसहित अन्य सबै उद्योगलाई नदीमा पानीको वहाव एकदमै कम भएको र बिजुलीको संकट अझ गहिरिएको हुँदा अतिरिक्त सेवा लिइरहेका ग्राहकलाई पनि हामी अब बत्ती दिन सक्दैनौं, आजदेखि नेपालको सम्पूर्ण ग्राहक चाहे व्यक्तिगत होस्, चाहे औद्योगिक होस्, ती सबै ग्राहकले लोडसेडिङको तालिकामा बस्नुपर्छ भनेर सूचना आयो । त्यसपछि कुनै सूचना आएको छैन ।

एकैपटक साढे तीन वर्षपछि २०७५ सालको माघदेखि चैतसम्म सबै उद्योगीलाई २०७२ माघदेखि अतिरिक्त बत्ती प्रयोग गर्नुभएको हुँदा पैसा तिर्नुहोला भनेर चिठी आयो । त्यसपछि यो विवाद अगाडि आएको हो । हामीले त्यसबेलादेखि नै निवेदन नदिएको कुरा जानकारी गराउँदै आएका छौं । तर पनि हामीले चलाएको कुराको कुनै पनि प्रमाण तपाईंहरुसँग छ भने दिनुहोस्, पैसा तिर्न तयार छौं भनिरहेका छौं ।

सबैको उद्योगमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर जडान भएको छ, डेडिकेटेडको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेसनमै मिटर छ । मिटर हेर्द थाहा भइहाल्छ, त्यसको तथ्यांक दिनुहोस्, लोडसेडिङको समयमा यो दिन तपाईंको उद्योगले यसरी बिजुली उपयोग गरेको छ भन्ने डाटा दिनुस्, हामी तिर्न मन्जुर छौं भन्दै आएका छौं ।

आजसम्म पनि त्यही कुरा भनिरहेका छौं । तर, आजसम्म पनि प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगलाई त्यो डाटा दिन सकेको छैन र प्रमाणसहित यो पैसा तैंले तिर्नुपर्छ भन्न सकेको छैन । हामीले चार महिनाअघि प्रधानमन्त्रीज्यूकहाँ गएर भन्यौं, उहाँले म विवाद समाधान गर्छु, अहिले विवाद समाधान नभएसम्म बिजुली नकाट्नु भनेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो तर अहिले आएर हठातमा ९ वटा उद्योगको बत्ती काटिएको छ ।

आज पनि हाम्रो भनाइ स्पष्ट छ । हामी कानुनअनुसारको सबै कुरा गर्न तयार छौं । कानुनी राज्यमा बसेका छौं र प्राधिकरणका ऐन, कानुनले जे भन्छ, त्यो अक्षरशः पालना गरेर तिर्न, बुझाउन बाँकी भए, सरकारी बाँकी बक्यौतासरह तिर्न मन्जुर छौं । राज्यले हाम्रा पनि कुरा सुनेर यसको निराकरण गर्नुपर्छ र हामीलाई यो अन्यायबाट मुक्त गर्नुपर्छ र हाम्रा उद्योग निर्वाध रुपले सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

होइन भने देशलाई यसले अत्यन्तै ठूलो घाटा पर्छ । अहिले पनि दैनिक करोडौं–करोड घाटा भइरहेको छ । अहिलेको स्थिति दुई-चार दिन लम्बियो भने राज्यले अहिले उद्योगीबाट उठाउन खोजेभन्दा धेरै गुणा बढी घाटा व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसकारण यसको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो होस् ।

(नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार आयोजना गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी शुल्कसम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा थापाले व्यक्त गरेको विचार)