सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक बहस गर्ने, महासंघद्धारा सुझाव माग

काठमाडौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सदस्यहरूसमक्ष विद्यमान आर्थिक सङ्कटका समाधानका लागि सुझाव माग गरेको छ । विद्यमान सङ्कट समाधानका उपायहरू खोज्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अघि सारेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसको शृङ्खलाअन्तर्गत महासङ्घले सुझाव मागेको हो ।

महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी बैठकले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्यमान आर्थिक सङ्घटको समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा गत असोज २५ गते सरोकारवाला सबै सम्मिलित राष्ट्रिय आर्थिक बहस सम्पन्न गरेको थियो । काठमाडौँमा सम्पन्न सो बैठकमा महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनका लागि सरकारसमक्ष गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयन्त्र गठन गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।

सोही शृङ्खलाअन्तर्गत नेपाल सरकारले नै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अर्को बहसको तयारी थालेको छ । सो बहसका लागि देशमा विद्यमान व्यावसायिक अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका लागि महासङ्घले जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग आवश्यक सुझाव र परामर्शका लागि सर्कुलर जारी गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।

“महासङ्घको सुझावबमोजिम निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार संयन्त्र निर्माण हुने प्रक्रियामा छ । यसबारे सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरी सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक भनाइसमेत आएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक नीति निर्माण र तत्कालको समस्या सम्बोधनका लागि महासङ्घले सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ”, सो सर्कुलरमा भनिएको छ ।

महासङ्घले सर्कुलरमार्फत विद्यमान आर्थिक अवस्थाको सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री दिगो आर्थिक विकासका लागि सबै महासङ्घ सदस्यलाई सल्लाह, सुझाव भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।

यसैबिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागी मंसिर ४ गते सोमबार बैठक बोलाएका छन् ।

शुक्रबार तनहुँको आँबु खैरीनीमा एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले मङ्सरि ४ गते अर्थतन्त्र सुधार्न बृहत् बैठक बोलाएको जानकारी दिएका हुन् । सोमबारको बैठकमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गम्भीर छलफल हुने भन्दै उनले बैठकले ठोस प्याकेज घोषणा गर्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संयन्त्रमार्फत बृहत् ब्रिफिंग लिने उक्त बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्ने छ ।