ठूला ठेक्कामा सांसद र मन्त्रीकै दबाब, स्रोत नहुँदा अधिकांश आयोजना अलपत्र

काठमाडौं । कम स्रोतमा ठूलो ठेक्का लगाउन, टुक्रे आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाउन र भोटको राजनीतिको लागि संसद र मन्त्रीकै दबाब बढ्दै छ । थोरै बजेट भएको आयोजनालाई कार्याक्रम संशोधन, बहुवर्षीय गुरु आयोजना बनाउन माग गर्दै विकासे मन्त्रालयमा दबाब बढ्दै गएको छ ।

यस्तै दबाब सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सांसद तथा मन्त्रीले नै आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव देखाउन, बजेट बढाउन र क्षमताभन्दा ठूलो ठेक्का लगाउन दिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयमा अहिले ४० वटा आयोजनाको लागि फाइल रोकिएको छ । ४० वटा आयोजनाको बजेट भने जम्मा ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सहरी विकासमा ११ असोपछि सचिवविहीन छन् । निमित्त सचिवलाई आर्थिक अधिकार छैन भने मन्त्रीको पुगेको फाइल समयमा नै निर्णय भएर नआउने गरेका कारण पनि पछिल्लो २० दिनमै ४० आयोजनाको फाइल थन्किएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यी फाइलमाथि निर्णय गर्न भने सम्बन्धित निकाय तथा संसदहरुको दबाब आइरहेको छ । यसलाई मन्त्रालयले अर्थमा पठाउने गरेको र स्रोतको सुनिश्चिता पाए अगाडि बढ्ने र नपाए नबढ्ने पनि सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयमा अहिले विभिन्न क्षेत्रका संसाद र मन्त्रीले ति आयोजनलाई ठेक्का लगाउन दबाब दिइरहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यस्ता आयोजनाहरू वडा, पालिका र नगर क्षेत्रका सडक, भवन रहेका छन् । यी आयोजना अगाडि बढाउँदा सरकारलाई आर्थिक दायित्व मात्रै बढ्ने हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय आयोजनाको माग गर्दै स्रोत सुनिश्चितताको लागि माग आइरहेको छ । यस्ता आयोजना सबैलाई बजेट दिन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए ।

‘यस्ता आयोजनामा ठेक्का लगाउन चालु वर्षको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमै बजेट हुनुपर्ने र अर्को बर्षदेखि भने बजेटको सिलिङभित्रै राखेर बजेट माग्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।

अर्थकाअनुसार ती आयोजनलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै बजेट दिन सकिन्छ । माग भएर आएका सबै आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिता दिएर पठाउन सकिँदैन । अर्थमा आएपछि सम्बन्धित आयोजनको लागत र आवश्यकताका आधारमा निर्णय हुने पनि उनले बताए ।