जग्गा प्लटिङ रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिहीवार सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलाशले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनमा जग्गा प्लटिङ गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । भूमिको खन्डिकरण भएको र कृषियोग्य जमिन मासिदै गएपछि मन्त्रालयले प्लटिङ  रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

अधिवक्ता जगदिश आचार्यले मन्त्रालयले गरेको व्यवस्थाले संवैधानिक अधिकारको हनन भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग राख्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेको थिए । सर्बोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश अनुसार मन्त्रालयको जथाभावी प्लटिङ  रोक्ने निर्णय अर्को आदेश नआएसम्म कार्यान्वयनमा आउने छैन ।