आईएमएफको मिसन नेपालमा: राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन नभएकोमा चासो

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि सरकारले उक्त प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले (आईएमएफ) नेपाल सरकारले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार काम नभएकोमा चासो ब्यक्त गरको छ ।

ईसीएफ लिँदा जनाएका प्रतिवद्धताअनुसार काम भए/नभएको विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल आएको कोषको मिसनले नेपाल सरकारले जनाएका विभिन्न ४० वटा प्रतिवद्धता पुरा नभएकोमा चासो ब्यक्त गरेको हो ।

विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र, सरकारी खर्च प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि आईएमएफले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय गर्दै कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेको थियो । तर, त्यसपछि आईएमएफले दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न भने १६ महिना लगाएको थियो । जबकी सम्झौताअनुसार ६ महिना भित्रमा दोस्रो किस्ता निकासा हुनु पर्ने थियो ।

कोषसँग ईसीईएफ लिँदा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने, राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट गराउने, बैंक वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वर्गीकरण गर्ने, बैंकिङ प्रणालीको कर्जा दुरुपयोग रोक्ने, पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन मूल्यांकन (पीमा) लागू गर्ने लगायतका ४० वटा प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

यस्तै, पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाउने, राजस्व पूर्वानुमान प्रणाली बनाउने, वित्तीय जोखिम रजिष्टर बनाउने, नगद प्रवाह विश्लेषण गर्ने लगायतका कयौं सुधारका काम गर्ने नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

तर, नेपाल सरकारले कोषसँग जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेपछि २०७९ जेठ मसान्तमा दोस्रो किस्ता निकासा भएन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको विपरित नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन सम्बन्धी नीति लिनुको साथैं नेपाल सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउने नीति लिएपछि कोषका अधिकारीहरु ईसीएफको मूल्यांकन गर्न नै आएनन् ।

आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता २०८० जेठमा चौथौं किस्ता निकासा भएर अहिले पाँचौं किस्ता निकासा गर्ने गरी मूल्यांकन हुनु पर्ने थियो ।

तर, दोस्रो किस्ता निकासा गर्न नै १६ महिना लगाएकाले २०८१ मसान्तसम्ममा ईसीएफ कार्याक्रम सम्पन्न नहुने निश्चित भएको छ।
आईएमएफको मिसिनले गत फागुनमा गरेको ईसीएफको पहिलो मूल्यांकनका क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गत चैत २७ गते आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभा पत्र लेख्दै राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउने, सार्वजनिक वित्त परिचालनको प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउने, वित्तीय संस्थाको नियमनमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि कोष ईसीएफ बापतको दोस्रो किस्ता निकासा गर्न सहमत भएको थियो ।

कोषले दोस्रो किस्ता वापतको करिब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको थियो ।

अहिले नेपाल सरकारलाई तेस्रो किस्ता वापतको ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा सुक्ष्म मूल्यांकन गर्न कोषका अधिकारी नेपाल आएका छन् ।

कोषको एसिया प्रशान्त समूहका उपप्रमुख किंडा नेतृत्वको टोलीले असोज ४ गते अर्थ मन्त्रालयका अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरेको थियो ।

कोषका अधिकारीहरुले नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार देखिने गरी अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार नभएको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए ।

गभर्नरले गर्दा अर्थतन्त्र सुस्त भएको हो ?

जवाफमा अर्थमन्त्री महतले समग्र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको भन्दै कोषसँग भएको प्रतिवद्धताअनुसारका सुधार गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताएको बैठकमा सहभागिले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।

उक्त बैठकमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीकाअनुसार आईएमएफको टोलीले २०७८ सालमा नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकलाई थप शक्तिशाली बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले संसदको आगामी अधिवेशनबाट राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए ।
कोषसँग गरिएको प्रतिवद्धताअनुसार केही काम भएकाले तेस्रो किस्ता निकासा हुने सम्भावना भएपछि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन नभएको कोषको ठूलो आपत्ति भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले कोषसँग २०२३ अगस्टसम्म कर छुटसम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । उक्त प्रतिवद्धताअनुसार कर छुट सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, वित्तीय जोखिम रजिष्टर तयार गर्दै विभिन्न जोखिम पहिचान गर्ने विषयमा भने सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले अगस्टसम्ममा नगद प्रवाह सम्बन्धी विवरण तयार गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, यसमा पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी नियम पनि अगस्टसम्ममा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएअनुसार काम गरिसकेको छ । यस्तै, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना सरकारले पारित गर्नु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश हुनु पर्ने काम पनि हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा आईएमएफसँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारले सुधारका काम गरिरहेको बताउँछन्।

‘अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्नु हाम्रै हितमा छ । धेरै काम हामीले गरिरहेकै छौं,’ शर्माले भने, ‘आईएमएफले कार्ययोजना र प्रभावकारी कागजातसहित काम भएको प्रमाण माग्छन् । हामीहरु त्यसमा केही कमजोर छौं ।’

एसिया प्रशान्स विभागका उपप्रमुख टिडिएन किंडाको नेतृत्वमा असोज ४ गते नेपाल भ्रमणमा आएको मिसन असोज १७ गते फर्किने छ ।