स्मार्ट सिटी: न काम अघि बढ्छ न त जग्गा फुकुवा हुन्छ, बजेट अभावले आयोजना अलपत्र

काठमाडौं । उपत्यकामा स्मार्ट सिटी बनाउने ६ वर्षअघिको योजना अझै अलपत्र छ । सरकारले २०७४ वैशाख २५ गते स्मार्ट सिटीको अवधारणासहित स्वीकृत गरेको आयोजना ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसकेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएको स्मार्ट सिटीको कार्य न अघि बढ्न सकेको छ न त जग्गा नै फुकुवा गरिएको छ ।

प्राधिकरणले उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं उत्तर-पूर्व (इशान)मा १ लाख रोपनी, काठमाडौं उत्तरमा १० हजार रोपनी तथा ललितपुर र भक्तपुरमा १०/१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसमध्ये ललितपुरमा बन्ने भनिएको स्मार्ट सिटी ललितपुरले अस्वीकार गरेको थियो । बाँकी ३ स्थानमा भने सहर बनाउने निर्णय भएको थियो ।

प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि ३३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमानसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार स्मार्ट सिटीबारे विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । तर, निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणले ललितपुरबाहेकका तीन स्थानको प्रतिवेदन तयार गरेर गृहकार्य सुरु गरेको छ । तर, पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । प्राधिकरणका आयुक्त जानुका ढकालले यसअघि नै एक लाख रोपनीको क्षेत्रफलमा फैलिएको इशान सहरबाट उपत्यकामा नयाँ स्मार्ट सिटी बनाउन गृहकार्य सुरु भएको बताएकी थिइन् ।

प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा तीनवटा मध्ये सुरुमा इशान सहरको भौतिक विकास योजना तयार गरिएको थियो । तर, सहरी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने भौतिक विकास समितिले प्रस्तावित योजना पारित गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा निर्माण कार्य अन्यौल बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

इशान सहर कागेश्वरी मनोहरा ४, ५, ६ र ७, शंखरापुर ५, ६ र ९, चाँगुनारायण १ देखि ८, भक्तपुरको २, ६ र १० तथा मध्यपुर थिमिको २, ६, ७, ८ र ९ सम्म बनाउने योजना छ । यो आयोजना बनाइसकेपछि मात्रै अन्य दुई क्षेत्रको काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको प्राधिकरणले स्रोत जुटाउन नसक्दा फाइल मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले स्मार्ट सिटीको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट सिटीको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो, त्यसपछि केही पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा १५ करोड ६५ लाख ४१ हजार खर्च भए पनि स्मार्ट सिटीको काम अघि नबढेको जनाएको छ । योजना कार्यान्वयन नहुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने हुनाले कार्यान्यवन अघि बढाउनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो प्रतिवेदनले भने कार्यसम्पादन प्रक्रिया यथासमयमा नबढाई नागरिकको जग्गा लामो समय रोक्का नराख्न निर्देशन दिएको थियो ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले पनि आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्ने इच्छा देखाउँदै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, सरकारले लगानी गरेपछि प्रतिफल सुनिश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा विदेशी संस्थाहरु लगानी गर्न तर्किएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले ठूलो महत्वकांक्षाका साथ आयोजना घोषणा गरेको छ तर लगानीको स्रोत भने निकै कमजोर छ । ‘प्राधिकरणले तीनवटा आयोजनाका लागि ३३६ अर्ब लगानी हुने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘आयोजना ३-४ खर्बको छ तर बजेट भने जुटाउनै सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी आयोजना अगाडि बढ्नसक्छ ?’

सरकारले प्राथमिकताका आधारमा वार्षिक २५ अर्बको हाराहारीमा लगानी गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने त्यसबाट प्रतिफल नै ४० अर्बको हाराहारीमा उठ्ने प्राधिकरणको ठम्याइ छ ।

सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अघि नबढाउने हो भने जग्गा रोक्का राख्नुको औचित्य नरहेको ती अधिकारीले बताए । ‘सरकारले ६ वर्षदेखि सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का राखेको छ । उक्त रोक्का खोल्न कुनै पनि राजनीतिज्ञले हिम्मत गर्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने । फुकुवा गर्‍यो भने ‘यतिका वर्ष किन रोक्का राखेको ?’ भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने डरले कसैले पनि निर्णय गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्तर नयाँ नगर (हरित सहर) र काठमाडौं आग्नेय (पूर्व-दक्षिण) नयाँ नगर आयोजनाहरुको भौतिक विकास योजना तयार गर्न ८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । इशान सहरको विभिन्न ब्लकहरुमा मुख्य पूर्वाधार सडक र ढल निर्माणका लागि भने ८ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तो छ स्मार्ट सिटीहरुको अनुमानित लागत

इशान सहर

इशान सहरको भौतिक विकास योजनाको लागत २ खर्ब ८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० प्रतिशत आयोजना व्यवस्थापनसहितको लागत २ खर्ब ८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

सो स्मार्ट सहर निर्माणमा सडक र ल्यान्ड पुलिङका लागि ६५ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ । त्यसैगरी, सुरुङ सडकका लागि ३९ अर्ब ६ करोड ३० लाख, वाटर सप्लाईमा ३ अर्ब ३२ करोड ३० लाख, ढल व्यवस्थापनमा ३ अर्ब १३ करोड ८० लाख, फोहोर व्यवस्थापनमा ६१ करोड ९० लाख, विद्युतमा १ अर्ब २३ करोड ९० लाख, टेलिफोन नेटवर्कमा १ अर्ब २३ करोड ९० लाख, आइएसपी नेटवर्कमा १ अर्ब २३ करोड ९० लाख, अर्बन सर्भिस सेन्टरमा ४ अर्ब २० करोड र वातावरणीय परिवर्तनमा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने लागत अनुमान छ ।

सामाजिक पूर्वाधारमा हरियाली, पार्क र पोखरीमा २ अर्ब २५ करोड ६० लाख तथा धार्मिक तथा सामुदायिक क्षेत्रमा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने योजनामा समावेश छ ।

आर्थिक पूर्वाधारमा सार्वजनिक पार्किङमा २५ करोड ५० लाख, हेलिप्याडमा १ अर्ब, केबल कारमा २५ करोड, पिकनिट तथा मनोरञ्जन सेन्टरमा २ करोड, जल करिडोरमा २५ अर्ब २० करोड, कल्चर भिलेजमा १ अर्ब ७५ करोड, अपार्टमेन्ट निर्माणमा ८२ अर्ब ४७ करोड र कमर्सियल कम्प्लेक्समा २७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आग्नेय सहर

काठमाडौं आग्नेय (पूर्व-दक्षिण) काठमाडौं उपत्यकाभित्र भक्तपुरको नयाँ सहर विस्तार क्षेत्र हो । उक्त सहर कटुन्जे, गुण्डु, दधिकोट, सिरुटार र बालकोटभित्रको जग्गामा बन्नेछ । त्यसमा पूर्वमा अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिरअगाडि वनलाई बाहिर पार्दै फेदको बाटो, पश्चिममा खहरे खोला, बालकोट बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट, अमरनगर, थिमी हुँदै उत्तरमा अरनिको राजमार्ग सिमाना रहेको छ ।

साथै, दक्षिण भक्तपुरको सिनामंगल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा हुँदै खहरेसम्म करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । यो किल्लाभित्र सूर्यविनायक नगरपालिकाअन्तर्गतका १, ४, ५, ६ र ७ नं. वडा समावेश छन् । सो सहरका लागि प्राधिकरणले २३ अर्ब २५ करोड लागत अनुमान गरेको छ ।

हरित (उत्तर) सहर

काठमाडौं उत्तर काठमाडौं जिल्लाको नयाँ हरित सहर विस्तार क्षेत्रमा पूर्वमा सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपास, पश्चिममा काभ्रेस्थली बाइपास जाने मूल सडक, उत्तरमा सपनातीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थली र दक्षिणमा ग्रिनल्यान्ड चोकदेखि मनोरथ हुँदै महादेव खोला काभ्रेस्थलीको मूल सडक पुलसम्म करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रोक्का राखिएको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिकाका १, २ र ७ नम्बर वडा र टोखा नगरपालिकाअन्तर्गतका १, २ र ३ नं. वडा यो सहरमा समावेश छन् । यो आयोजनाको कुल लागत २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ ।