पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी, कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्ने गरेको खुलेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको भण्डारी एण्ड जोशी अडिट फर्मले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी दुरुपयोग भएको पाएको हो ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार भण्डारी एण्ड जोशी फर्मले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई गरेको प्रस्तुतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको बताएका थिए ।
सरकारले परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण र प्रवर्धन गरी आर्थिकरुपले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायमा उद्यमशीलता विकास गर्ने सोचका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले पारित गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ को मर्म विपरित हुने गरी कर्जा लगानी गरेको पाइएको हो ।
कार्याविधिको प्रस्तावनामा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा दुरुपयोग भएको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले गत चैतमा जोशी एण्ड भण्डारी अडिट फर्मलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीको विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको थियो ।
जोशी एण्ड भण्डारी फर्मले गरेको अध्ययनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुरानो कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरेको पाइएको हो ।
‘सबै सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भयो भन्न होइन तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ उद्यमीलाई सहयोग गर्न भन्दा पनि पुरानौ ऋणीलाई कर्जा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ,’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘जोशी एण्ड भण्डारी फर्मले प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्याविधीको मर्म विपरित भएको कर्जा लगानीमा सरकारले दिएको ब्याज अनुदान फिर्ता गर्न लगाउने छौं ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएको छ भन्ने आशंकाका आधारमा हामीले स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट अध्ययन गराईरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनेका थिए, ‘यदि कसैले कार्यक्रमको दुरुपयोग गरेको छ भने ब्याज अनुदानको रकम फिर्ता गर्नु पर्छ । कर्जा चुक्ता गर्नु पर्छ ।’
कार्यविधिको प्रस्तावना र अन्य व्यवस्थाको मर्म विपरित हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकबाट व्यवसायीक कर्जा लिएका ठूला ऋणीलाई समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्ने गरेको पाइएको हो ।
ठूला ऋणीले लिएको अधिकाशं सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको र व्यवसाय भन्दा पनि पुरानो ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न प्रयोग भएको जोशी एण्ड भण्डारी फर्मको निष्कर्ष छ ।
उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखि ०७५ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा १० प्रकारका कर्जा प्रवाह हुने उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार प्रतिऋणी ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाखसम्म प्रवाह हुने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाखसम्म प्रवाह हुने उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्जा र ३ लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जामा ५ प्रतिशत र १५ लाखसम्म प्रवाह हुने महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।
भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी व्याजदर कायम गर्न सक्ने र व्याज बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र परियोजनाको बीमा हुने समेत व्यवस्था छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको ऋण घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी, मोटरसाइकल किन्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी दुरुपयोग भएको गुनासोपछी हाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान निकासा गरेको छैन ।
सरकारले हालसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको करिब ९ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिन बाँकी छ ।
क्लिकमान्डु
