निजी अस्पतालमा यसरी गरिन्छ १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही पुस १ गतेदेखि देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालहरुले १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरि पुस १ गतेदेखि यस्तो सेवा कार्यान्वयन गर्न अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उपचार गर्न नसकेर कुनैपनि गरिब नेपाली मर्नु नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्,- गगन थापाको घोषणाः पुस १ गतेदेखि सबै निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार 

अस्पतालहरुले कसरी यो सेवा कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रालयले प्रष्ट अवधारणासमेत बनाएको छ । जुन अवधारणा पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले प्रस्तुत गरे ।

थापाका अुनसार विपन्न, वेवारिसे र असहाय नागरिकले गाविस वा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र काठमाडौंको हकमा वीर अस्पतालको सिफारिसमा निजी अस्पतालको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा लिन सक्नेछन् ।

त्यसरी सिफारिस लिएर आएका सेवाग्राहीबाट अस्पतालले चिकित्सकको परामर्श, प्रयोगशाला शुल्क, शैया शुल्क, नर्सिङ शुल्क, अस्पतालमा उपलब्ध डाइग्नोष्टिक शुल्क र अक्सिजनलगायतका सेवाहरुमा शुल्क लिन पाउने छैनन् । तर, त्यो संख्या अस्पतालको कुल बेड क्षमताको १० प्रतिशत मात्रै हुनेछ ।

यसरी १० प्रतिशतलाई निशुल्क दिएर अस्पतालहरुले पनि आफ्नो संस्थागत सामजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अस्पताल भनेको अरु व्यापारजस्तो नभएको भन्दै थापाले सामाजिक उत्तर दायित्व बहन गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

अस्पतालहरुले सेवा दिए र नदिएको जानकारीका लागि मन्त्रालयले अस्पतालले बिरामीसँग स्वयं घोषणा फारम भएर त्यसको रेकर्ड सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अस्पतालले आफ्नो कुल क्षमताको १० प्रतिशत बेडहरु विपन्न, वेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क शैया लेखेका स्टिकर शैयामै टाँस्नुपर्ने छ

त्यसरी निशुल्क सेवा लिइरहेका बिरामीको बारेमा अस्पतालले सूचना बोर्डमा सूचना टाँसेर सार्वजानिक जानकारी दिनुपर्ने मन्त्री थापाले बताए । अस्पतालहरुले त्यति गरेर मात्रै पुग्दैन, अभिलेख राख्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।

शुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका– २०७० बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले कुल शैयाको १० प्रतिशत शैयामा विपन्न, बेवारिसे, असहाय बिरामीलाई निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । मन्त्री थापा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भएका हुन् ।

मन्त्रालयले यसअघि १० प्रतिशत निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्न कात्तिक १४ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । निःशुल्क सेवाका लागि फारामहरु निर्माण गरेर सबै अस्पतालमा पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नर्भिक अस्पतालले भने यो सेवा सुरु गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार ठूला अप्रेशन र औषधिका विषयमा भने छलफल भइरहेको छन् ।

मन्त्री थापाको पुरै प्रेजेन्टेसन हेर्न यहाँ क्लिक गनुहोस्