मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र निराशः व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न राष्ट्र बैंक जिम्मेवार नभएको ठहर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिपछि निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आईतवार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै निराशा प्रकट गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आशामा रहेका व्यवसायीहरु मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै थप चिढिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको ब्याजदर घटाएर व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न राष्ट्र बैंक जिम्मेवार नभएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ । बैंक दरमा कुनै परिवर्तन नगरी निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले मात्रै घट्नुले राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटाउने पक्षमा नरहेको सन्देश दिएको स्पष्ट हुने व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

मौद्रिक नीतिबाट वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने ठूलो अपेक्षा गरेपनि पूरा नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौति, समस्या समाधान गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति बनाउनको लागि दिएका सुझावहरु केही सम्बोधन भएको र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलरमा थप सुझाव सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यवसायीहरुको छ ।

निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षले न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा निराशा प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन लगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतिहरुको सामना गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेपनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार ल्याउन नसकेको तीन संस्थाकै अध्यक्षहरुको दाबी छ । निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने बताएको छ ।

पुँजीबजार लगानीकर्ताहरुले पनि धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित गर्ने मौद्रिक नीति आएको भन्दै बिरोध जनाएका छन् । लगानीकर्ताहरुले शेयर कर्जामा १५० को जोखिम भार १०० मा ल्याउन र १२ करोडको सीमा खारेज गर्न दिएको सुझाव सम्बोधन नभएको भन्दै निराशा प्रकट गरेका छन् ।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले पनि मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल होटल संघले पनि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेगरी आउन नसकेको दाबी गरेको छ । समग्र निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको बिरोध गरेपनि बैंकर्स संघले भने स्वागत गरको छ । संघले मौद्रिक नीति वर्तमान परिवेशमा सन्तुलित रुपमा सकारात्मक आएको बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिएपनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण प्रवाहको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्यमा झारेको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ ।

निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा बिस्तार ११.५ प्रतिशतमा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत हासिल गर्न कठीन हुने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ब्याज घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको बैंकको ब्याजदर कम गर्नुपर्ने माग सम्बोधन भएको छैन । मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर केही घटाएपनि त्यसबाट बैंक दरमा कुनै प्रभाव नपर्ने र ब्याजदर पनि नघट्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हिसावले मौद्रिक नीति नआएको बताए । अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीतिबारेमा प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हिसावले नआएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार मौद्रिक नीति आउन नसक्दा निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको बताए । उनले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य निर्धारण घटाउनु राम्रो नभएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लचिलो ल्याएको भनेपनि नीतिहरू हेर्दा लचिलो नदेखिएको दाबी गरे । उनले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारको रहेपनि मौद्रिक नीतिले साढे ११ प्रतिशत मात्रै कर्जा बिस्तारको लक्ष्य राख्नु सान्दर्भिक नभएको बताए ।

‘मौद्रिक नीतिले कर्जा बिस्तारलाई ११.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘जसमा गत वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा पनि कम हो । सरकारको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको बुझाइ पनि अध्यक्ष ढकालको भन्दा फरक छैन । उनले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूपको मौद्रिक नीति नआएको र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु सम्बोधन नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नसकेको बताए ।

उनले मौद्रिक नीतिले थप अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने,आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने र आयातमा वृद्धि गरेर सरकारको राजश्व बढ्न नसक्ने बताए ।

‘निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूपको मौद्रिक नीति आएको छैन । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ब्याज घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो । त्यसका लागि बैंकदर घट्ने अपेक्षा गरेका थियौं । नीतिगत दर केही घटाएको छ । त्यसबाट बैंक दरमा कुनै प्रभाव पर्दैन र ब्याजदर घट्दैन । निजी क्षेत्रले वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने माग थियो । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा चरम निराशा छाएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाइ चलायमान बनाउने कुनैपनि कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा आउन नसकेको गुनासो गरे । उनले अहिलेको मुख्य समस्या नै बैंकको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमा आधार दर (बेस रेट) मा कुनै सम्बोधन नभएको बताए ।

पुरानै संकुचन मौद्रिक नीतिको निरन्तरता

व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षको जस्तै पुरानै संकुचन मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबका बीचमा ल्याएको नीति अनुरुपको भएको व्यवसायीहरुले बताए । उनीहरुले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएर अर्थतन्त्रमा केही सहज भएको अवस्थामा पनि पुरानै संकुचन मौद्रिक नीतिले वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

कोरोना महामारी, श्रीलंकाको जस्तो अर्थतन्त्र हुने भय र रुस युक्रेनको युद्धको प्रभावको समयको भन्दा फरक नीति आउनुपर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको व्यवसायीहरुले बताए ।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय रेमिट्यान्समा वृद्धि, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएकाले मौद्रिक नीति कसिलो नभएर लचिलो ल्याउन माग गरेको भएपनि सुझाव दिएअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति नल्याएको बताए। उनले निजी क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर लचिलो नीति ल्याउन माग गरेको तर कसिलो नीतिलाई नै राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले चालुपुँजी कर्जालगायत धेरै विषयहरू पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि त्यसबारे अस्पष्टता छोडेको बताए । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले पनि विगत एक वर्षदेखि मौद्रिक नीतिको कारण मागको कमी भएर बजारमा मन्दी छाउँदा समेत राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि पुरानै संकुचन नीति अपनाएको गुनासो गरे ।

निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिले ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्शानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गर्नुुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनःसंरचना गर्न दिनुपर्ने, पुनःकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका माग भएपनि सम्बोधन नहुनु भनेको राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको सन्देश दिन खाजेको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्नु नै अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु रहेको व्यवसायीको धारणा छ ।

मौद्रिक नीतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा हुँदैन

निजी क्षेत्रका सबै छाता संगठनहरुले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेटमार्फत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । बैंकको कर्जाको ब्याजदर घटाएर व्यवसायिक वातावरण सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीहरुका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान नभए सरकारले बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने दाबी छ ।

अध्यक्ष ढकालले गत वर्षको मौद्रिक नीतिले १२.५ प्रतिशत कर्जा बिस्तार गर्ने लक्ष्य भन्दा पनि घटेर चालु आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशत कर्जा बिस्तार गर्ने लक्ष्यले अर्थतन्त्र चलायमान र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने दाबी गरे । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हिसावले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य निर्धारण नभएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले साढे ११ प्रतिशत कर्जा बिस्तारको लक्ष्यले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले पूरा हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले राष्ट्र बैंकले पुरानो कसिलो मौद्रिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिएकाले अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हासिल हुन मुस्किल रहेको बताए ।

चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले पनि सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति नआएकाले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान हुन बैंकको ब्याजदर कम हुनुपर्ने भन्दै बैंकको ब्याजदर कम गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको बताए ।

नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नेगरी मौद्रिक नीति नआएको बताए । उनले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई संकुचन गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए ।

अध्यक्ष थापाले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा संकुचन हुने बित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताए । उनले शेयर बजार, घरजग्गा कारोबार तथा अन्य व्यापार व्यवसाय चलायमान भए मात्रै अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुने बताए ।

घरजग्गा धितो कर्जा र चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका पुनरावलोकन झिनो आश

मौद्रिक नीतिमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गर्ने कुराको निजी क्षेत्रले खुलेर स्वागत गरेको छ । निजी क्षेत्रले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धि निर्देशिका राम्रो भएपनि समय अनकुल नभएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने कुराले आशा जगाएको जनाएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन नगरे पनि चालुपँजी कर्जासम्बन्धि निर्देशिका पुनरावलोकन गर्ने कुराले केही आश जगाएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि त्यसमा स्पष्टता नभएको बताए । उनले उद्योगअनुसार चालुपुँजी कर्जाको व्यवस्था फरकफरक व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

उनले कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै चालुपूँजी प्रकृतिको कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था अनुसार अघिल्लो वर्ष मागमा अत्यन्तै कमी आएकाले त्यो व्यवस्थालाई एक वर्षपछि सार्न माग गरिएको बताए । उनले घरजग्गाका धितोमा कर्जाको दर (एलटिभी रेसियो) बढाइदिनुपर्छ भन्ने माग भएपनि सम्बोधन नभएको तर घर कर्जामा २ करोड पु¥याउनु सकारात्मक रहेको बताए ।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीतिमा चालुपुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि अस्पष्टता रहेको बताए। उनले पुनरावलोकन गर्ने कुराले पनि उद्योगी व्यवसायीहरुमा आशा जगाएको बताए । उनले चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका पुनरावलोकन,जोखिम भार कम गर्ने लगायत निजी क्षेत्रका मागलाई निर्देशनमा समेटेर जाँदा धेरै कुराहरुमा सकारात्मक हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको घारणा रहेको बताए ।

चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले पनि मौद्रिक नीतिमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गर्नेकुरा स्पष्टता नभएको भन्दै उधारोमा काम गर्न नसकिने बताए । उनले चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका पुनरावलोकन गर्दा निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै स्पष्टताका निर्देशनमा आउनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावमा चालुपुँजी कर्जालाई सहजिकरण गर्ने कुराले आशा सम्बोधन हुन कुराले आशा जगाएको बताए ।

नाडा अध्यक्ष थापाले चालुपुँजी कर्जामा निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गर्ने भनेकाले केही आशा जगाएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा समावेश नभए पनि अन्य कुराहरु सर्कुलरमा आउने अपेक्षा रहेको बताए । निजी क्षेत्रले ठूला ऋणीहरुको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ । यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत वर्ष जारी गरिएको चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन भैmँ निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका पनि जन्माएको बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिको निर्देशिकामा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनुुपर्छ

निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन नभएको निजी क्षेत्रको माग निर्देशिकामा सम्बोधन हुने आश गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन नसकेका निजी क्षेत्रका माग सर्कुलरमार्फत सम्बोधन हुने आश रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको निर्देशन आउन बाँकी रहेकाले जोखिम भार,चालुपँुजी कर्जा, बैंकको ब्याजदरका विषयमा निर्देशनमा सम्बोधन गर्दा निजी क्षेत्र सकारात्मक हुने बताए ।

त्यस्तै,नाडाका अध्यक्ष थापाले मौद्रिक नीतिको सर्कुलर आउन बाँकी रहेकाले निजी क्षेत्रको माग अझै सम्बोधन हुने आशा रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश नभए पनि सर्कुलरमा केही आउने अपेक्षा रहेको बताए । निजी क्षेत्रले भने जस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि जारी गर्ने सर्कुलरमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरको व्यवस्थाहरु गर्नेसक्ने ठाउँ भने रहेको छ ।

महाप्रसाद अधिकार गभर्नर हुँदासम्म शेयर बजारमैत्री नीति आउँदैन

राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई इगो राखेर धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित बनाउने मौद्रिक नीति ल्याएको शेयर लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् । शेयर लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकले विगत दुई वर्षदेखि शेयर बजारप्रति नकारात्मक बनेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पुँजीबजारको विकासको लागि राम्रो नभएको बताए । उनीहरुले नेपाली पुँजीबजारको विकास र साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाउने काम गरेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा एकथरी भाषा प्रयोग गरिएको र त्यसपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फरक कुरा सार्वजनिक गरेर लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाउने काम गर्नु गलत भएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ हेर्दा केही भएपनि शेयर बजारलाई राहत दिने खालको मौद्रिक नीति आएको महशुस भएको भएपनि दुई घण्टाको बीचमा बिरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले सबै साइजका कर्जाको जोखिमभार नघट्ने गभर्नरको अभिव्यक्तिले लगानीकर्ताहरुलाई प्यानिक बनाएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेर लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाउने काम गर्दै धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित बनाउने मौद्रिक नीति आएको बताए ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले मौद्रिक नीति लगानीकर्ताहरुले सोचे जस्तो नआएको बताए । उनले दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिकै कारणले पुँजीबजार धरासायी बनाएको बताए ।

उनले शेयर कर्जा संकुचन गर्न ४/१२ को नीति र भारित औसतलाई १०० बाट १५० बनाउँदा धरासायी बनेको पुँजीबजार यो मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको कारणले ३२ सय नजिकको इन्डेक्स १८ सयमा पुगेको बताए । शेयर विश्लेषक नवराज घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंकका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदासम्म पुँजीबजार मैत्री मौद्रिक नीति आउन नसक्ने बताए । उनले गभर्नर अधिकारी कहिल्यै पुँजीबजारप्रति सकारात्मक नभएकाले पुँजीबजारमैत्री नीतिहरु आउन नसकेको बताए । उनले गभर्नरको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै नेपाली पुँजीबजारले छलाङ मार्ने दाबी गरे ।

उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेपनि मौद्रिक नीतिको असर केही दिन रहेपनि पुँजीबजार अब कसैले रोकेर नरोकिने बताए । उनले अब नेपाली पुँजीबजार बुलिस भएर जाने बताए । उनले शेयर लगानीकर्ताहरुले राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्दा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले केही असर नगर्ने बताए ।