यी हुन् मौद्रिक नीतिमा भएका मुख्य व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले यसअघिकै अधिकांश व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ भने कडाइ गरिएका केही विषयमा परिवर्तन गरेर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरेको छ ।
अब विदेश भ्रमणमा जाँदा २५ सय डलर सटही सुविधा
विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले पाउने सहटी सविधा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर दुई हजार पाँचसम्म सटही सुविधा उपलबध गराउने भएको हो । हाल त्यस्तो सुविधा अमेरिकी डलर एक हजार पाँच सय बराबर मात्रै थियो ।
यसअघि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले न्यून मात्रामा मात्रै डलर सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानी विदेशमा गर्दा नियामक निकायको स्वीकृतिमा वा तोकिएका कागजात समेतको आधारमा अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम क वर्गका वाणिज्य बैंकमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड-१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयामा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था मौद्रिक नीतिले हटाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वापलगायतका उपकरणका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा त्यस्ता उपकरण उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति ल्याउन नयाँ व्यवस्था गरिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सक्षम जनशक्ति व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विशिष्ठतालाई ख्याल गर्दै दक्षजनशक्तिको प्रबन्ध गरिएमात्रै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने र आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिइएको हो ।
‘बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्यूट जस्ता संस्थासँगको सहकार्यमा बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा र वृत्ति विकासका लागि ‘सर्टिफिकेशन कोर्ष’ पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिन लागिएको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ।
५० लाखसम्मको सेयर कर्जामा लचक
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितोमा जाने कर्जाको थ्रेस होल्ड घटाउने घोषणा गरेको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको थ्रेसहोल्ड १५० बाट १०० कायम हुने छ । हाल यो व्यवस्था २५ लाखसम्म लागू हुने गरेको छ ।
रियलस्टेट र हाउजिङ कम्पनीको जोखिम भार घट्यो
मौद्रिक नीतिले सरकारी निकायमा दर्ता भएका रियल स्टेट, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा जोखिमभार १०० प्रतिशत रहने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो भार १५० प्रतिशत थियो । यो व्यक्तिगततर्फ जाने कर्जामा भने लागू हुने छैन। व्यक्तिगत आवासिय कर्जामा यसअघिकै ६० प्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ ।
२५ लाखसम्मको अटो कर्जालाई प्रोत्साहन
राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँसम्मको अटो कर्जामा जोखिम भार कम गर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था १५० प्रतिशत थियो। २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको अटो कर्जामा भने १५० नै जोखिमभार रहने छ ।
सानो स्केलको अटो बिक्रीमा कर्जा लगानी बढोस् भन्ने उद्देश्यले जोखिम भार घटाउन लागिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोतको सदुपयोगिता अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
ठूला ऋणीको सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन
राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीहरुको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीलाई सुपरीवेक्षण गर्ने गरी मार्गदर्शन निर्माणको क्रममा रहेको जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न माईक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी लागु गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरुको समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने विषय समेट समेटिएको छ ।
सफ्टवेयर कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सहजै दिइने
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सफ्टवेयर कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सहजै दिने व्यवस्था गरेको छ ।सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ‘सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग(व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योग व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा ‘सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग(व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योग व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ’ उल्लेख छ ।
चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पुनरावलोकन गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।’
समस्यामा परेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने
समस्यामा परेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनस्संरचना या अन्य व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान गर्ने भएको हो ।
प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनस्संरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी ‘स्ट्रेस्ड लोन रिसोलुसन फ्रेमवर्क’ जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बजारमा छाएको सुस्तताका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका बेला मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो । तर, ‘विशेष परिस्थितिजन्य कारण’का विषयमा भने ‘स्ट्रेस्ड लोन रिसोलुसन फ्रेमवर्क’ले स्पष्ट गर्नेछ ।
वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्यांकन गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन पनि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नीतिगत दर घटाएर सरकारलाई राहत
राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर मौद्रिक नीति मार्फत् घटाउँदै ६.५ प्रतिशत बनाएको छ । स्थायी तरलता सुविधा दर भने परिवर्तन गरेको छैन । तर, निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
प्यान सम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्ने घोषणा
राष्ट्र बैंकले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सम्बन्धी नीतिलाई परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले जारी गरेको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जारसुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने आइतबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा÷सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
हवाई सेवा कम्पनीलाई सहजै सटही सुविधा
राष्ट्र बैंकले हवाई सेवा कम्पनीहरुलाई आवश्पक पर्ने विभिन्न सेवाहरुका लागि सहजै १ लाख अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा दिने जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिकाअनुसार हवाई सेवाअन्तर्गतका एयरलाइन्स, हेलिकप्टर वा अन्य जुनसुकै किसिमका कम्पनीहरुले पनि विदेशबाट कुनै पनि किसिमको सेवा खरिद गर्नु परेमा, आफ्ना कर्मचारीलाई प्रशिक्षणलगायतका लागि पठाउनु परेको खण्डमा एक लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्रा रकम कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि हवाई सेवा कम्पनीहरुले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति तथा सिफारिस र तोकिएको कागजातका आधारमा इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमार्फत रकम पठाउन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् गरिएको छ ।
यसअघि विदेशबाट सेवा खरिद गर्दा हवाई सेवा कम्पनीहरुले कठिनाई झेल्दै आएका थिए ।
विदेशबाट ऋण लिएका बैंकलाई विनियम जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने
राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विनियम जोखिम व्यवस्थापनमा थप सहयोग गर्ने भएको छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वाप लगायतका उपकरणहरुका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्ता उपकरणहरु उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रोत्साहन गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर र प्राप्तिमा प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रोत्साहिन गर्ने जनाएको छ ।
मर्जरमा जानेलाई २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतले गर्ने
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले कर्जा बढ्ने लक्ष्य अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरको थियो । तर, गत वर्ष बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ३.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
अघिल्लो वर्षको असार मसान्तमा ४७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी एक वर्षको अवधीमा ३.६ प्रतिशतले बढेर ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
आवासीय घर कर्जामा २ करोडसम्म लगानी गर्न पाइने
राष्ट्र बैंकले आवासीय कर्जाको सीमा बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत् ५० लाख सीमा बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त सीमालाई वृद्धि गरेर २ करोड पुर्याएको हो । आवासीय घरकर्जामा ६० प्रतिशत जोखिमभार हुने यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधि र काम कारबाहीलाई लिएर एकाध व्यक्तिले गैर व्यावसायिक गतिविधि गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले ऐनमा नै संशोधन गरिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा केही व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने गरेपछि केन्द्रीय बैंकले उक्त ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको हो ।
‘वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छङ्ल गतिविधिलाईसमेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाको नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गरिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाका बेथिती लगातार सार्वजनिक भइरहेको तथा अनेकन असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि गरिनेछ ।”
सरकारले चालु आवको बजेटमा सहकारी संस्थाको बेथिती नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीलाई थप सहजीकरण गरिने
सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने स्थानमा विद्युतीय भुक्तानीका लागि थप सहजीकरण गरिनेभएको छ । आर्थिक चलखेल रोक्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माधयमबाट भुक्तानीका लागि थप सहजीकरण गर्न लागेको जनाएको छ । जसबाट राजश्व सङ्कलन थप व्यवस्थित लक्ष्य लिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरुमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।”
यसैगरी केन्द्रीय बैकले यसअघि नै विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा गरेको अध्ययनका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विद्युतीय भुक्तानीमा आबद्ध संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई ‘प्रिन्सिपल अफ फाइनान्सियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर’सँग सामञ्जस्य हुने गरी यस बैंकको प्रणालीमार्फत फछ्र्यौट हुने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
क्लिकमान्डु
