तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना पीडीए स्वीकृत, नेपालले २१% नि:शुल्क बिजुली पाउने

काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणको पिडिए स्वीकृत गरेको हो । बोर्डले स्वीकृत गरेको पीडीएअनुसार नेपाल सरकारले २१ प्रतिशत विजुली नि:शुल्क प्राप्त गर्ने भएको छ ।

लगानी बोर्डले २०७७ माघमा तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलको प्रस्तावमध्येबाट निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०७८ असार २८ परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्ड नेपाल र एसजेभीएन (इन्डिया) बीच समझदारी भएको थियो ।

समझदारी पत्रमा लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीका तर्फबाट एसजेभीएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यस्तै, आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले ७५६ मेगावाट क्षमताको जलाशय युक्त तमोर जलविद्युत परियोजनाका सम्बन्धमा चिनियाँ कम्पनी पावर चाईनासँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

बोर्डले २०७६ सालमा जलाशय युक्त तमोर जलविद्युत परियोजना निर्माणको अनुमति एचआईडिसीएल र पावर चाइनाको ज्वाइन्च भेन्चर कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, हालसम्म पनि कम्पनी समेत स्थापना नभएको भन्दै तमोर जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न पावर चाइना इच्छुक रहे/नरहेको विषयमा सञ्चालक समितिले प्रष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।