नेपाललाई ‘क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङको हब’ बनाएर अर्बौं विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गन्तव्य बन्नुपर्छ । २०४८ सालपछि आर्थिक उदारीकरणमार्फत सुरु गरिएका सुधारले आज मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो । सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप आज मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ ।
यस नीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नयाँ क्षेत्रहरू विकास भएका छन् । तर, त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउन सकेनौं । विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै यस अवधिमा यु-टर्न भएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय अर्थतन्त्रको अघिल्लो पंक्तिमा उभिएका छन् । आजको दुनियाँ ‘डिजिटल वर्ल्ड’को कारणले नवप्रवर्तनका कथा हामीमाझ छन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व संकलन हाम्रो चुनौती बनेको छ । वैशाख २५ सम्ममा बजेटको लक्ष्यको तुलनामा ५२ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । अर्कोतर्फ, नेपालको जीडीपीमा राजस्वको अनुपात करिब २० प्रतिशत पुगेको छ जबकि, भारतमा त्यस्तो अनुपात १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशतमात्रै छ ।
तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा उच्च अनुपातमा राजस्व उठाउने नेपालमा चुहावट पनि त्यत्तिकै गम्भीर चुनौती हो । कर प्रणालीलाई प्राविधिकरूपमा आधुनिक र सक्षम बनाई राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सकियो भने राजस्व संकलन बढाउने मात्रै होइन, चुहावट पनि रोक्न सकिन्छ । र, राजस्वका दरहरूलाई अन्य मुलुकसरह धान्न सक्ने बनाउन सकिन्छ ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातको उत्कृष्ट मोडलमा काम भइरहेको छ । पहिलोपटक भारत र नेपालका सरकारी विद्युत कम्पनीको संयुक्त लगानीमा अरूण-४ जलविद्युत् परियोजना बन्दैछ, जसबाट २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपालले पाउनेछ । यसरी आफ्नो स्वामित्व पनि हुने र निःशुल्क ऊर्जा पनि पाउने गरी विकास हुँदै गरेको यो परियोजना ज्वाइन्ट भेन्चर तथा पार्टनरसिपको नयाँ मोडलका रूपमा स्थापित भएको छ ।
कर्णाली बेसिनका १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजनामा लगानी गर्न पनि ठूला विदेशी लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन् । यस मोडेललाई पछ्याउँदै हामीले हाम्रो जलस्रोतको विकासमा फड्को मार्न र विद्युत् निर्यातमार्फत देशको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । व्यापार घाटाको बढ्दो र धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको खाडल पुर्न यो एउटा सशक्त माध्यम बन्नसक्छ ।
हाम्रो प्राथमिकता सकेसम्म धेरै विद्युत् मुलुकमै खपत गर्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाललाई क्रिप्टो माइनिङको हब बनाउन सकिन्छ । यसका लागि गुणस्तरीय विद्युत् आवश्यक पर्छ । हुन त अहिले क्रिप्टो माइनिङ तथा कारोबार नेपालमा प्रतिबन्धित छ।
कसैले क्रिप्टो माइनिङ गरेर निर्यात गर्छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छैन । हामीले यसका लागि विशेष कार्यक्रम नै घोषणा गर्न सक्छौं र ठूला लगानीकर्तालाई ल्याउन सक्छौं । यो पनि हाम्रो व्यापारघाटा घटाउन कोसेढुंगा सावित हुनसक्छ ।
अर्बौं लगानी लगाएर बनाएका हाम्रा दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वाास्तवमा अहिले मृतप्रायः छन् । यी एयरपोर्टलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एयरलाइन्सहरुको सञ्जाल व्यवस्थापनमा कुशल र एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा ख्यातिप्राप्त संस्थाहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । भारतले हवाई सेवालाई सस्तो बनाएर आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याउन एवं दोस्रो र तेस्रो तहका साना सहरलाई जोड्न उडान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
गोरखपुर दरभंगाजस्ता भारतका साना सहर भारतका ठूला सहरसँग जोडिएका छन् । यी सहर एभिएसन हबकै रूपमा विकास भएका छन् । पर्यटनका अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने आगामी पाँच वर्षमा ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्रयाउन सम्भव हुनेछ । यो सोचको प्रस्थान विन्दु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्न सकोस् भन्ने मेरो कामना छ । दैनिक २ हजारदेखि २५ सय युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेको पृष्ठभूमिमा यो देशभित्र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।
भैरहवामा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउन हामीलाई दुई दशक लाग्यो । त्यहाँ पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन् । २०७३ सालमा खुला गरिएको भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लट छन् तर ६ वर्षमा ७ वटा उद्योगमात्रै गएका छन् । अन्य सेजको अवस्था पनि उही छ ।
हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतले स्थापना गरेका सेजमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी सहजै आकर्षित भइरहेका छन् । तर, हाम्रोमा किन भइरहेका छैनन् भन्ने बारेमा मात्रै अध्ययन गर्यौँ भने हाम्रा नीति कति लगानीमैत्री छन् भन्ने कुरा छर्लङ्गै हुन्छ । नेपाललाई लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्यमा विकास गर्न बजेटमार्फत प्रभावकारी कदम चालिनेछ भन्नेमा मेरो विश्वास छ ।
खुला अर्थव्यवस्थामा सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको स-सानो रकम जम्मा गरेर ठूलो पुँजी निर्माण गर्ने तथा ठूला कर्पोरेटहरूको नाफा जनतामा वितरण गर्ने माध्यम नै पुँजीबजार हो । यो बजारलाई पर्याप्त उपयोग गर्न सक्ने हो भने जनतासँग भएको सानो-सानो पुँजी एकत्रित गरी ठूला-ठूला परियोजना बनाउन सकिन्छ । तर, राज्यसँग पुँजीबजारलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा यसको विकासमा अवरोध सिर्जना भएको छ । बजारले ठूला पुँजी गुमाएको छ र पुँजी बजार लगभग ठप्प छ । पुँजीमा पर्याप्त विकल्प स्थापित गर्नु महत्वपूर्ण चुनौती हो ।
हाम्रो बजेटको संरचनागत परिवर्तनका लागि कठोर निर्णय नलिएसम्म आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन गाह्रो देखिन्छ । यस वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि २१ प्रतिशतमात्रै रकम विनियोजन गरिएको छ । यो रकममध्ये पनि ३५ प्रतिशतमात्रै खर्च हुने हाम्रो परम्परा भइसकेको छ । अर्थात् कुल बजेटको विकासमा ६ प्रतिशतमात्रै लगानी हुने अवस्था देखिन्छ । सरकारको चालू खर्च भनेको कम्पनीको ‘ओभरहेड’ खर्च भनेजस्तै हो । कुनै कम्पनी नाफामा चलाउन त्यसको कारोबार ओभरहेड खर्चको कम्तीमा पनि तीन गुणा हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारको बजेटजस्तो कम्पनीको कुल कारोबारको पाँच गुणा बढी ओभरहेड खर्च भयो भने त त्यो कम्पनी टाट पल्टन्छ । बजेट विनियोजनमा पुँजीगत खर्च र चालू खर्चको अनुपात ६०:४० प्रतिशत बनाउनेतर्फ बजेटले ठोस प्रयासको प्रारम्भ यसै बजेटमार्फत गनुपर्छ ।
म केही विकास परियोजनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रो विकास मोडल कस्तो छ भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल होस् भन्ने चाहन्छु । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको योजना ३० वर्षमा पनि पूरा भएको छैन । मेलम्चीको पानी खाने आशा राख्दाराख्दै एउटा सिंगो पुस्ता सकिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न आमउपभोक्ताले २०७२ सालदेखि प्रतिलिटर इन्धन किन्दा १० रूपैयाँ कर तिरिरहेका छन् । यो करको नाम परिवर्तन गरी ‘पूर्वाधार विकास कर’ भनिएको छ । तर, आजसम्म पनि यो परियोजना कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।
काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक होस् वा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिँचाइ होस् वा पूर्व-पश्चिम रेल वे हाम्रा विकास मोडलका नकारात्मक नमुना बनेर बसेका छन् । आयोजना कार्यान्वयन चक्रमा आमूल सुधार जरुरी छ । हाम्रा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर, भष्ट्राचार उन्मुख एवं कहालीलाग्दो छ । यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आजको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो ।
वि. सं. १९७२ मा काठमाडौंमा राजदरबारका सदस्यले अध्ययन गर्नका लागि बूढानीलकण्ठ स्कुल खोलियो । त्यसबेला राजदरबारका लागि छुट्टै विद्यालय हुनु स्वाभाविक मानिएला । तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त यो स्कुललाई जनताका छोराछोरी पढाउन जिल्ला-जिल्लामा पुर्याउन सकिन्थ्यो नि ! के हामीले बूढानीलकण्ठ स्कुललाई सबै जिल्लामा पुर्याउने सोच कहिल्यै राख्यौँ ? आगामी बजेट शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ डिपार्चर बन्न सकोस् ।
गत वर्षको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा मात्रै विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको खर्च व्यवस्थापनका लागि ६७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बाहिरिएको छ । हाम्रा छोराछोरी विदेशका जुन-जुन विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि गएका छन् ती विश्वविद्यालयलाई नेपालमै ल्याउन सकिन्छ भनेर कहिल्यै सोच्यौँ ? कहिल्यै कोसिस गर्यौँ ?
बरू मेरो अनुभवमा यस्ता शैक्षिक संस्था नेपालमा नआउन् भनेर छेक्ने काम भने पक्कै भएको छ । बजेटमार्फत् हामीले विश्वका प्रख्यात शैक्षिक संस्थालाई नेपालमा स्वागत गर्ने नीति लिन सक्यौँ भने यो हाम्रो शिक्षा सुधारको कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
हामीले प्रत्येक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गर्यौँ । बजेट पनि विनियोजन भयो । तर, त्यसमा पैसा खर्च नै हुन सकेको छैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्र (नवलपरासी पश्चिम १) मा ३४ वटा वार्ड छन् । चारवटा पालिका छन् । कोही बिरामी पर्यो भने बुटवल जानुपर्छ ।
परासीमा पनि राम्रो अस्पताल छैन । राजमार्गको छेउमा भएको अस्पतालमा अपरेसन थिएटर छैन । अस्पताल भनेको भवनमात्रै होइन, त्यहाँ उपलब्ध हुने चिकित्सकको विशेषज्ञ सेवा, त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको इन्टिग्रेटेड टिम, अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणलगायतका सुविधा आवश्यक पर्छन् ।
मलाई लाग्छ, प्रत्येक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउनुको साटो तीन-चारवटा पालिका मिलेर सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ, सबैको स्वामित्व हुने गरी । ती अस्पताललाई सबै किसिमका सुविधा हुने गरी ‘मल्टी स्पेसालिटी’ बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता समस्याको समीक्षा गरी बजेटले मार्गनिर्देश गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कनिका छराइले समस्याको समाधान गर्दैन ।
संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक जिल्लाका विपन्नका लागि घरमा जस्तापाता छाउन सरकारले प्रतिपरिवार ७५ हजार रूपैयाँ दिने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसका लागि १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, कसैले पनि ७५ हजार रूपैयाँ लिएर जस्तापाताले छाउन सकेनन् । किनभने उनीहरूका अहिलेका घरले जस्तापाताको बोझ थाम्न नै सक्दैनन् । फुसको वा बाँसको भित्ता भएका घर छन् गरिब जनताका । त्यस्ता घरमा जस्तापाता कसरी टिक्छ ?
आवासका नाममा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् तर आवासविहीनले आवास पाउने अवस्था छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्र र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत बजेटलाई इन्टीग्रेटेड गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने घरविहीन नागरिकले राम्रो आवास पाउन सक्छन् । यस्ता छरिएका कार्यक्रमलाई बजेटले एकीकृत मोडलमा लैजानुपर्छ ।
युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न युवालाई तालिम दिने स्टार्टअप फन्ड (बीउ पुँजी) मार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम डेढ दशकदेखिका बजेटमा परिरहेको छ । तर, हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतमा विभिन्न नाममा यस्ता कोष छन् । तर, कुनै पनि कामयाबी हुन सकेका छैन ।
ती सबै कोषलाई एकत्रित गरी युवालाई सही तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा वित्तीय पहुँचमा जोड्ने काममा लगाउन सकिन्छ । यो प्रयोजनका लागि स्थानीय निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजारभन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण तथा बिनाधितो ऋणको समुचित प्रयोग गर्ने एकीकृत थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
किसानलाई अनुदानमा मल वितरण गर्न राज्यले बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्छ । तर, किसानले समयमा र सहजै रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । यसले किसानलाई अथाह पीडा दिने गरेको छ । यसले कृषिको उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभावसमेत गरेको छ। भारतमा प्रतिबोरा ८ सय रूपैयाँमा मल पाइन्छ तर नेपालमा अनुदानको मल सधैँ अभाव हुन्छ ।
किसान त्यही मल प्रतिबोरा २५ सय रूपैयाँमा किन्न बाध्य छन् । रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जी टु जी वेसिसमा नेपालको कुल माग धान्ने गरी ७ लाख टन मल स्थायी र भरपर्दो रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बंगलादेशबाट ग्यास पाइपलाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौं । तर, यससम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेको छ ।
मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासको अवधारणा तयार गर्न, देशको दीर्घकालीन विकास रणनीति तय गर्न र सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न देशमा अनुसन्धान गर्ने ‘थिंक टयाङ्क अर्गनाइजेसन’हरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
म सम्झिन्छु, यसका लागि रिचर्स सेन्टर फर एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (रिकास्ट), सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज (सिनास), सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा) नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (नास्ट) जस्ता थिंक टयांक अर्गनाइजेसन स्थापना भएका थिए ।
यी अर्गनाइजेसनले अहिले के काम गरिरहेका छन् धेरैलाई थाहा छैन । ती संस्थालाई न सुदृढ बनाउन सकियो न वैकल्पिक संस्था नै खोल्न सकियो । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अनुसन्धानका काममा थप लगानी र पहल हुन अत्यन्तै जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ सोचलाई आत्मसात् गर्ने बजेटका रुपमा आउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
(आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पूर्वबजेट छलफलमा सांसद विनोद चौधरीले संघीय संसदमा राखेको धारणा)
क्लिकमान्डु
