अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजिसक्यो, राजनीति सच्चिएन भने हामी गम्भीर दुर्घटनामा पर्छौं

आज म आफ्नो मन्तव्यलाई देशको विद्यमान आर्थिक चुनौती, चुनौतीको सामना गर्न लिइनुपर्ने रणनीति, चुनौतीकाबीच रहेका अवसर र आर्थिक विकासका लागि चालिनुपर्ने कदमहरूका बारेमा केन्द्रित गर्नेछु ।

हामी इतिहासमै कमजोर आर्थिक बृद्धिदरकाबीच उभिएका छौं । राट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले चालू आर्थिक बर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमात्रै हासिल हुने जनाएको छ । यो वृद्धिदर नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा ४ गुणा कम हो । यो बर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको थियो । एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले पनि करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुनेछ भनेर गरेको प्रक्षेपणका वावजुद निराश नतिजा प्राप्त भएको छ ।

यो नतिजासँगै नेपाल आर्थिक मन्दीमा फसेको पनि लगभग निश्चित भएको छ । दुई त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहनु भनेको आर्थिक मन्दीमा जानु हो भनेर बुझ्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । गत आर्थिक बर्षको अन्तिम त्रैमासदेखि नैलगातार तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेका रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भएका छन् । यसले हामी साँच्चिकै आर्थिक समस्यामा छौं भनेर सबैलाई झक्झकाएको छ ।

बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा राजश्व संकलन अत्यन्तै न्यून छ । आर्थिक बर्षका करिव साढे १० महिनामा बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा करिब ५१ प्रतिशतमात्रै राजश्व संकलन भएको छ । बार्षिक १४ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्यमा बैशाख २० गते सम्ममा ७१६ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । बाँकी अवधीमा लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै राजश्व संकलन हुने सरकारले स्विकार गरिसकेको अवस्था छ । विगत ५५ बर्षको इतिहासमा आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत गत आर्थिक बर्षको तुलनामा राजश्व ऋणात्मक भएको थिएन । तर, चालू आर्थिक बर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै नभए पनि राजश्व संकलन ऋणात्मक हुने निश्चित देखिएकोछ ।

कृषि, सेवा क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रको बृद्धिदर नकारात्मक छ । अर्थतन्त्रका हाम्रा पिल्लरहरूमा राम्रै समस्या देखिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उत्पादन ह्रास आएको छ जसलाई सरकारी रिपोर्टले पुष्टि गर्दै गएका छन् । निजी क्षेत्र हतोत्साहित छ । बजारमा मन्दीका लक्षणहरू पर्याप्त छन् । विभिन्न रिपोर्टहरूले ३५ प्रतिशतसम्म उद्योगहरू विस्थापित भएको देखाएका छन् । र, मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूका सटर खुल्न छाडेका छन् ।

आर्थिक विकासको वृहत् पहलका लागि सोसल मिडियामार्फत् राजनीतिको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ र यसको सही व्यवस्थापनमा साथ पनि दिनुपर्छ । अहिले राजनीतिमा ‘नयाँ’ र ‘पुराना’ पार्टीका नाममा विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । मलाई लाग्छ, मानिसको रगत ‘पुरानो’ वा ‘नयाँ’ भन्ने हुँदैन यसको त क्षमता र नियत के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हो, राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना पार्टीभित्रका क्षमतावानहरूलाई चिन्न सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई देश चलाउने जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ 

हाम्रो समग्र वित्तीय क्षेत्रमा गम्भिर समस्याका लक्षणहरु देखा परेका छन् । बैंकहरूको खराव कर्जा गत बर्षको तुलनामा दोब्बरले बृद्धि हुँदै १.३१ प्रतिशतबाट २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । यो डाटा तत्काल ४ प्रतिशतमा पुग्ने देखिएको छ । ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचिमा पर्नेहरुको संख्या दोब्बरभन्दा धेरैले माथि पुगेको छ । गत बर्ष कालोसूचिमा रहनेको संख्या २२ हजार रहेकोमा अहिले ४८ हजारभन्दा माथि पुगेको छ ।

हामीले राजश्वबाट चालू खर्च धान्दै आएका थियौं । तर, यो बर्ष हामी यसमा पनि नराम्रोसँग चुकेका छौं । बैशाख २० सम्ममा ७ खर्ब १६ अर्ब राजश्व संकलन हुदा हाम्रो चालू खर्च ७ खब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राजश्व र चालू खर्चबीचको ग्याप ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दुःखको कुरा यस्तो घण्टी बजिसक्दा समेत हामीले चालू खर्च घटाउने गम्भिर पहल गरेनौँ । सुधारको पहल पहिल्यै हुनुपर्ने थियो । चालू खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने गरि बजेट संरचनामा सुधार गरिनुपर्छ भनेर बारम्बार सार्वजनिक मञ्चहरू र संसदमा समेत आवाज उठाउँदा पनि सुधारमा कसैले ध्यान दिएन । कम्तिमा डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत २०७४ सालपछिका सरकारसँग हुनुपथ्र्यो ।

हामीले विकास निर्माणको प्रकृयालाई ट्र्याकमा ल्याउनै सकिरहेका छैनौं । विकास निर्माणका गतिविधी समयमै हुन सकेको भए राजश्व संकलन र आर्थिक वृद्धिदरमा पनि हामीले यति कमजोर हालतको सामना गर्नुपर्ने थिएन । आर्थिक बर्षका २ महिनामात्रै बाँकी रहदा हाम्रो पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशतमा सिमित छ भन्नुपर्दा मलाई वास्तवमा चिन्ता लाग्छ । विकास निर्माणको प्रवृत्तिमा प्रदेश सरकारहरूलेपनि संघीय सरकारलाई नै पछ्याइरहेका छन् । सातवटै प्रदेशको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । राजनीतिक स्थिरता, शुसासन र आर्थिक विकास केही पनि दिन नसक्ने र नागरिकको टाउकोमा राजश्वको भारमात्रै थप्न योगदान गर्ने हो भने पक्कै पनि प्रदेश सरकारहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।

नेपाल एउटा ‘रफ अनकट डायमण्ड’ हो । जसमाथि हामी बसेका छौं । यो डायमण्डलाई कसरी पोलिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपरेको छ । तर, हामी भने आफ्नै नाभीको कस्तुरी थाहा नपाएर भौतारिइरहेका छौं ।

सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन खर्चजस्ता शिर्षकहरूमा रकम व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई गाह्रो परिसकेको छ । यसका लागि करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सरकारसँग छ । सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ । तर, यसको मतलब यो विषय सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि हुनु हुँदैन । पार्टीहरूले वृद्ध भत्ता पाउने समूहको उमेर प्रतिस्पर्धा गरेर घटाएका हुन् । जबकी, हाम्रो औसत आयुमा सुधार हुँदै आएको छ । पेन्सन वितरणका लागि फण्ड व्यवस्थापनको वैकल्पिक सोच आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

हामी ९० रूपैयाँको आयात गर्दा १० रूपैयाँको निर्यात गर्छौं । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन हामीले धेरै गफ त गर्यौं । तर, काम गर्न सकेनौं । आयातमा हचुवाका भरमा कन्ट्रोल गरेको पृष्ठभुमिमा समेत अहिले हामी ९ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटाको भारी बोकिरहेका छौं । यस अवधीमा १० खर्ब ५८ अर्बको आयात गर्दा जम्मा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न सकेका छौं ।
अर्थतन्त्रको यस गम्भीर पृष्ठभुमिमा अहिले पनि हाम्रो राजनीति सत्ताको भागवण्डा, प्रशासनिक हेरफेर र आफन्तहरूको नियुक्तिबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको केन्द्रविन्दूमा राखेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई राजनीतिले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एजेण्डामा एउटा गम्भीर बैठक बोलाएको अनुभूति गर्न पाइएको छैन । म फेरी पनि सचेत गराउन चाहान्छु- अर्थतन्त्रमा अरु धेरै कुरा विग्रिनुअघि हामी सच्चिन जरूरी छ । राजनीति सच्चिन जरूरी छ ।

देशभित्र र बाहिर पनि नेपाललाई माया गर्ने उद्यमशिल व्यक्तिहरूको अभाव छैन । तर, उनीहरुलाई नेपालमा आएर काम गर्ने स्वतन्त्रता दिन सक्नुपर्छ ता की नेपालमा लगानी गरिरहँदा आनन्दीत महशुस गरून् । नेपालको विकासका लागि लगानी गर्नेहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नु परेको छ । तर, हाम्रो मानसिकता हरेक दृष्टिकोणबाट लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने, उनीहरूको सफलतामा आफूले के पाउने भन्ने ‘रेन्ट सिकिङ’भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याको सूचि पक्कैपनि लामो छ, जसलाई तथ्यांकले प्रमाणित गर्दै लगेका छन् । हामीले नेपाली अर्थतन्त्रको कालो बादलमा चाँदीका घेराहरू खोज्नु परेको छ ता की तिनै चाँदीका घेराहरू पछ्याउँदै अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा फर्काउन सकियोस् ।

निर्यातमुखि जलविद्युत् परियोजना

जलस्रोतका विभिन्न निर्यातमुखि परियोजनाहरूमा भएका सम्झौता, पिडिएहरू सकारात्मक छन् । पाइपलाईनमा रहेका÷बन्दै गरेका यी परियोजनाहरूमा लिइएका पहल सकारात्मक छन् । नेपाल विद्युत् आयात गर्ने देशबाट निर्यात गर्ने देशमा परिणत भएकोमा सेलेब्रेट गर्दै हामीले निर्यातलाई उच्चतम विन्दूमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । भारतले १२५०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न चाहेको पृष्ठभुममिा त्यो अवसरलाई हामीले गुमाएनौं भने राम्रो हुनेछ । देशभित्र हाल पाईपलाईनमा रहेका ११३९२ मेगावाटका जलविद्युत् परियोजनामध्ये १५०० मेगावाटको मात्र पिपिए खुला गरिएकोमा सम्भावित परियोजनाहरु सबैको पिपिए खुला गरि लगानीको वातावरण तयार गर्न सकिन्छ । सयमसिमाभित्र रहि जलस्रोतको उपयोग गर्न सकियो भने यो क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाँदीको घेरा सावित हुनेछ ।

रेमिट्यान्सको उत्पादनमुखि क्षेत्रमा लगानी

हाम्रो आन्तरिक समस्याकाबीच रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको सुधारले हामीलाई राहत दिएको छ । चालू आर्थिक बर्षको ८ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । यसरी प्राप्त रेमिट्यान्सलाई हामीले उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा दिगो योगदान पुग्नेछ । मलेसिया र खाडीमा बसेर देशका लागि योगदान गर्ने युवाहरूलाई देशमा फर्किंदा उद्यमशिल बनाउनुपर्छ भन्ने सोचलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोगः हामीले पोखरा र भैरहवामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त निर्माण गर्यौ । तर, यी विमानस्थल बनाईरहदा यिनको उपयोग कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउन सकेनौं । फलतः अहिले यी दुबै एयरपोर्ट रित्तै बसेका छन् । यहि अवस्थामा बसिरहने वा हाम्रा एयरपोर्टहरुलाई गुल्जार बनाउने ? एयरपोर्टहरुलाई गुल्जार बनाउन एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उत्कृष्ट अनुभव बोकेका सस्थाहरूलाई संलग्न गराउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो क्षमता करिब तेब्बरले बढेको छ । तर, टुरिष्ट आगमन भने सन् २०१९ जति पनि पुग्न सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ७ वटा वे बाट अहिले १३ वटामा विस्तार भएको छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा त्यतिकै क्षमता छ । तर, एयरलाइन्सको आगमन भने बढाउन सकिएको छैन, जसकारण पर्यटक आगमनमा शिथिलता कायमै छ । हामीले पहिलो चरणमा ३५ लाख हुँदै आगामी ५ बर्षभित्र बार्षिक ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्रयाउन सक्ने गरी काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

छिमेकमा रहेको अवसर

हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र बनिरहेका छन् । यी विश्वकै लागि ठूला बजार हुन् भने नेपालका लागि नहुने त कुरै रहेन । तर, यी विशाल बजारमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने सोच भने हामीसँग हुनुपर्छ । यी ‘फयाक्ट्री अफ दि वल्र्ड’ सँग हाम्रा औद्योगिक उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो फोकस वस्तुको सट्टा पर्यटन, पावर ट्रेड, हाइभ्यालु मेडिसनल हब्र्स, सिमेन्ट लगायत मिनरल्समा हुनुपर्छ । यस दिशामा काम गर्न सक्यौं भने यी विशाल बजारलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौं ।

पाईपलाइनमा रहेका मेगा प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाऔं

मलाई थाहा छ, केही यस्ता मेगा प्रोजेक्टहरू पाईपलाईनमा रहेका छन्, जसलाई हामीले यथाशक्य स्विकृती दिएर अगाडि बढाउन सक्छौं । जस्तो कर्णाली वेसिन, ग्यास पाईपलाईन, रासायनिक मल, क्रिप्टो, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विभिन्न हाईवेहरु, टनेल्स लगायतका परियोजनाहरू ।

म सेकेण्ड जेनेरेशनको आर्थिक सुधारका लागि प्रतिवद्ध रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । आर्थिक सुधारलाई समयमै अगाडि बढाउन नसक्दाको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । २०४८ सालको आर्थिक सुधारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म थेग्न सम्भव भयो । तर, अब पनि हामी यथास्थितीमै रह्यौं भने संकटमा पर्ने संकेतहरु हामीले पाइसक्यौं । ढिलै भए पनि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको हाम्रो पहिलो काम आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो यसमा भने हामी गम्भीर रूपमै चुकेका छौं । त्यसैले सेकेण्ड जेनेरेशनको आर्थिक सुधारलाई जेठ १५ मा आउने आगामी आर्थिक बर्षको बजेटसँगै अगाडि बढाइनुपर्छ । अब पनि जहाँ चुहिन थाल्यो त्यहि टालेर मात्रै अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सकिने छैन यसका लागि नयाँ छाना नै हाल्नुपर्छ ।

म यहिँनिर भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले अगाडि बढाएको ‘मेक इन इण्डिया’, ‘नीति आयोग’बाट संचालिन विकासको नयाँ यात्राबाट भारतीय अर्थतन्त्रमा आएका सकारात्मक परिणामहरूको समिक्षा गर्न आग्रह गर्दछु । हामीले नितिन गड्करीले पूर्वाधार विकासमा ल्याएको नतिजा र सुरेश प्रभुले भारतीय रेल्वेमा गरेको सुधारबाट पनि सुधारका पक्षमा धेरै शिक्षा लिन सक्नेछौं ।

अहिले प्रोपोगाण्डाहरू राजनीतिका अनुहार बनिरहेका छन् । यो फेरि पनि एकैछिनमा फुट्ने पानीको फोका मात्रै हो । देश र जनताको पक्षमा प्राप्त नहुने नतिजा प्रोपोगाण्डा सिवाय केही होइन । यसबाट एकैछिन आम नागरिकको मन उद्वेलित गर्न त काम लाग्ला तर सही नतिजा हात नलाग्दासम्म दिगो राजनीतिको गन्तब्य तय गर्न सम्भव हुनेछैन ।

ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न हाम्रो सोच पनि त्यतिकै विशाल हुनुपर्छ । सानो सोचले ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सम्भव छैन । सोच त्यतिकै प्रष्ट हुनुपर्छ- हामी कहाँ पुग्नेछौं भनेर । यस्तो सोच कार्यान्वयन गर्न राजनीतिले बलियो साथ दिनुपर्छ । अझ भनौँ राजनीतिक दृष्टिकोण आर्थिक विकासको यस्तै सोचबाट लिपिवद्ध हुन सक्नुपर्छ । र, आम नागरिकले यसमा अपनत्व महशुस गर्दै सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।

आर्थिक विकासका सोच सही ढंगले अगाडि बढाउन र कार्यान्वयन गर्न मिडिया र विशेषगरी सोसल मिडियाको पनि सकारात्मक समर्थन आवश्यक छ । केही गर्न खोज्नेलाई सार्वजनिकरुपमा हौसला प्राप्त हुँदा नतिजामा ब्यापक फरक परेका उदाहरण हामीसँग छन् ।

अझ भनौं आर्थिक विकासको वृहत् पहलका लागि सोसल मिडियामार्फत् राजनीतिको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ र यसको सही व्यवस्थापनमा साथ पनि दिनुपर्छ । अहिले राजनीतिमा ‘नयाँ’ र ‘पुराना’ पार्टीका नाममा विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । मलाई लाग्छ, मानिसको रगत ‘पुरानो’ वा ‘नयाँ’ भन्ने हुँदैन यसको त क्षमता र नियत के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हो, राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना पार्टीभित्रका क्षमतावानहरूलाई चिन्न सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई देश चलाउने जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ ।

अहिले प्रोपोगाण्डाहरू राजनीतिका अनुहार बनिरहेका छन् । यो फेरि पनि एकैछिनमा फुट्ने पानीको फोका मात्रै हो । देश र जनताको पक्षमा प्राप्त नहुने नतिजा प्रोपोगाण्डा सिवाय केही होइन । यसबाट एकैछिन आम नागरिकको मन उद्वेलित गर्न त काम लाग्ला तर सही नतिजा हात नलाग्दासम्म दिगो राजनीतिको गन्तब्य तय गर्न सम्भव हुनेछैन ।

देशमा आर्थिक विकासको अभियान चलाउन स्पष्ट सोच, सोचलाई योजनावद्ध गर्न सक्ने क्षमता, योजना कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार प्रतिवद्धता र त्यसका लागि संगठन निर्माण निकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । प्रोपोगाण्डामा यी केही पनि हुँदैनन् । एउटा विषयलाई उछाल्न ‘साइबर सेना’ काफी होलान् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर परिणाम दिने कुरा विल्कुल फरक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।

नेपाल एउटा ‘रफ अनकट डायमण्ड’ हो । जसमाथि हामी बसेका छौं । यो डायमण्डलाई कसरी पोलिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपरेको छ । हामीले हेर्दाहेर्दै दुवई लगायतका देशले आफुलाई मरूभुमिबाट हिरामा परिणत गरेका छन् । तर, हामी भने आफ्नै नाभीको कस्तुरी थाहा नपाएर भौतारिइरहेका छौं ।

देशभित्र र बाहिर पनि नेपाललाई माया गर्ने उद्यमशिल व्यक्तिहरूको अभाव छैन । तर, उनीहरुलाई नेपालमा आएर काम गर्ने स्वतन्त्रता दिन सक्नुपर्छ ता की नेपालमा लगानी गरिरहँदा आनन्दीत महशुस गरून् । नेपालको विकासका लागि लगानी गर्नेहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नु परेको छ । तर, हाम्रो मानसिकता हरेक दृष्टिकोणबाट लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने, उनीहरूको सफलतामा आफूले के पाउने भन्ने ‘रेन्ट सिकिङ’भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

नेपालले आर्थिक विकासको द्रुत अभियान अहिले नै शुरु गर्नुपर्छ किनकी हामीसँग यो अभियानका सारथी युवाहरूको वृहत् पंक्ति साथमा छ । तर, १०/१५ बर्षपछि हामीले युवाहरूको यो जोश खोजेर पाउने छैनौं ।

नेपालका युवा विश्वका कुनै पनि देशका युवाभन्दा कम छैनन् । शिक्षा, अंग्रेजी भाषामाथिको पकड, विश्वका मामिलासँगको इंगेजमेन्ट, आईटीको नलेज र केही गरेर देखाऔं भन्ने सपनाले परिपूर्ण छन् ।

समस्या छ त उनीहरूलाई अवसर दिन नसक्ने राजनीतिको क्षमतामा छ । स्टार्ट-अप, भेन्चर क्यापिटल, इन्क्युवेसन, बिपिओजस्ता अवसरसँग हामीले युवाहरूलाई जोड्न सकेका छैनौं । मलाई थाहा छ, हाम्रा युवाहरु आज विश्वभर फैलिएका कम्पनीहरुमा रहेर स्मार्ट सेवा दिइरहेका छन् । नेपालमा घरमै बसेर पनि उनीहरु विश्वस्तरको कम्पनीसँग जोडिएका छन् । यस्ता युवालाई हामीले स्टार्ट-अप र उनीहरूका श्रृजनशिल सोचहरुमा लगानी गर्ने इको सिस्टम तयार गर्न सकेनौँ । तर, अर्कोतर्फ न्युनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई लाभ पुग्ने गरी पैसा बाँड्ने प्रणालीलाई पनि हामीले प्रोत्साहित गरेकै छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हाम्रा निकै संवेदनशिल बिषय हुन् । यी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूप्रति हामी क्षेत्रगत रुपमै विश्लेषण गरेर सुधारमा जानुपर्छ ।

देशका विश्वविद्यालय खाली हुने गरी हाम्रा छोराछोरी अध्ययनका लागि किन विदेश गइरहेका छन्भन्ने प्रश्नकोजवाफ हामीले खोज्न सक्नुपर्छ । के हाम्रो शिक्षाको स्तरलाई यहि स्तरमा कायमै राखेर हाम्रा छोराछोरीलाई विदेश नजाउ भन्न सकिने अवस्था छ ? यदि छैन भने विश्वस्तरीय शिक्षालाई देशभित्रै कसरी निश्चित गर्न सकिन्छ ? भनेर गम्भिर गृहकार्यमा बस्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, हामी पक्कै पनि समस्यामा छौं । तर, हामीले ती समस्यामाथि विजय हासिल गर्न सक्नेछौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ काम गर्न म सबैमा आह्वान गर्न चाहान्छु ।

(चौधरीले राजधानीमा आयोजित नेपाल विजनेश समिट- २०२३ मा मलाई ‘कि नोट स्पिकर’का रुपमा दिएको मन्तव्य)