मुख्यमन्त्री दुईपटक पाकेटमारको सिकार भएपछि…

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पाकेटमारबाट पीडित भएका छन् ।

आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा उनले आफ्नो पाकेट मारिएको सुनाए । दुई पटक आफू पाकेटमारको सिकार भएको उनले बताए ।

पहिलो घटना सुनाउँदै उनले भने, ‘म सभामुख थिएँ, गाउँ गएको थिएँ, मेरै खल्तीबाट ५० हजार काटिदियो ।’

दोस्रो पटक भने केही दिन अघिमात्र आफू फेरि पीडित बनेको उनको भनाइ छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछिको र्‍यालीमा सहभागी भएको बेलामा आफ्नो खल्तीबाट पैसा चोरिएको उनले सुनाए । ‘बिहीबार, मेरो घरको दुई किलोमिटर बगलमा उपेन्द्रजीको विजय जुलुस आयो । म त्यहाँ गएँ । त्यो दिन पनि मेरो खल्तीबाट पैसा चोरिदियो ।’

आफ्नो पाकेट मारिएको घटना सुनाउँदै उनले देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएको बताए । पाकेट मारिनु, मुख्यमन्त्रीको सवारीका बेलामा समेत ट्राफिक प्रहरीहरु सडकमा मोबाइलमा गफ गरेर बस्नु जस्ता गतिविधिले प्रदेशको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने देखाउने उनले बताए ।

प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको भए पनि नियन्त्रणका लागि आफूसँग कुनै निकाय नभएको उनको गुनासो थियो । प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजन अति आवश्यक भइसकेको उनले बताए । संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय समेत नगरेको गुनासो गरे ।

प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएसम्म कुनै आयोगले पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउनेगरी कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गरिदिए २४ घण्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिइ दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

मिटरब्याज सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रिय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन सुरु गरेको हो ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुनेट । निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रवन्ध गरिएको छ ।