पुनःनिर्माणमा लक्ष्यको ८० प्रतिशतमात्रै काम

काठमाडौँ । पुनःनिर्माणमा चुनौती र समस्या हुँदाहुँदै निजी आवास अनुदान सम्झौता, अनुदान वितरण र ग्रामीण खानेपानीलगायत कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढेको सरोकारवाला निकायले जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट सञ्चालन भइरहेका पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना एवम् जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रमको चालु आव २०७३÷७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकका सहभागीले यस विषयमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकका सहभागीले समयमा कार्यक्रम स्वीकृति, बजेट निकासा, प्राविधिक जनशक्तिलाई कार्य क्षेत्रमा राखी राख्ने वातावरण सिर्जना, नयाँ विषयमा आउने नीतिगत समस्या, परिणाममुखी कार्य सम्पादनलगायत चुनौती रहेकाले देखापरेका समस्यालाई छिटो हल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकमा प्राधिकरण तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्र्तगतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले चौमासिक अवधिमा भएका कामको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरेका थिए ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, नेपाली सेना, खानेपानी तथा ढल निकास विभागलगायतले आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएका कार्यप्रगति तथा आगामी दिनमा स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गर्नुपर्ने कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माणको क्षेत्रमा एउटा चरणको उपलब्ध हासिल गरिसकेको बताउँदै निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वीकृत कार्यक्रम र कार्य योजनाअनुसार काम अघि बढाउन सम्बन्धित एकाइ, मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिए ।

‘आ–आफ्नो क्षेत्रका कार्यक्रमलाई जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउन सबै निकायको पहल जरुरी छ, आवश्यक स्रोत साधन उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ’ उनले भने ।

काठ न्यून आपूर्ति भएका जिल्लामा वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार काठ उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा अरबिन्दकुमार मिश्रले पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउँदा आएका समस्या समाधान गर्न सबै निकायबीच थप समन्वय हुनुपर्ने बताए ।

उनले बजेटको उपलब्धता र जनशक्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै प्राधिकरणमा भएका गतिविधि र आगामी कार्यक्रमलाई चौधौँ योजनासँग समन्वय गरी अघि बढ्न सुझाव दिए ।

प्राधिकरणका सचिव डा सञ्जय शर्माले देखा परेका चुनौतीलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्ने बताउँदै समर्पणको भावनाले मात्र पुनःनिर्माण सम्पन्न हुने अनुभव सुनाए ।

‘कार्यान्वयन एकाइमा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्न प्राधिकरण सदैव तयार छ,’ उनले भने ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले लक्ष्यको ८० प्रतिशत काम भएको भन्दै सबै संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा प्राधिकरणका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले समग्र कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका साथै निर्माणकर्मीलाई तालिम, बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा हुने घरधुरी सर्वेक्षणलगायतका विषयमा जानकारी गराए ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पुनःनिर्माण प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै कार्यक्रमको प्रगतिका आधारमा थप स्रोत साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रासस