कृषि उत्पादन बढाउन थप साढे ८ अर्ब बजेट विनियोजन, कार्यविधि आउँदै

काठमाडौं । सरकारले कृषिमा क्षेत्रमा उत्पादन बढाइ आयात कम गर्नका लागि थप ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विशेषगरी बढी खपत हुने कृषिजन्य वस्तु जस्तै धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढाउन र आयात कम गर्न ८ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन थप साढे ८ अर्ब विनियोजन गरेको बताए । उनकाअनुसार सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत् कृषिलाई विशेष जोड दिएको हुनाले सोही आधारमा मन्त्रालयले थप कार्यक्रम ल्याएको हो ।

‘कृषि क्षेत्रको जुन वस्तु धेरै आयात भइरहेको छ । त्यस्ता वस्तुको आयात कम गर्नका लागि स्थानीय तहहरुको समन्वयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम विनियोजन गरेको हो,’ उनले भने ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत् नै प्रत्यक्ष ६ वटा कार्यक्रमको लागि मात्रै ३३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष रकम वितरण गर्ने अनुदानमा मात्रै साढे ३३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकाले आगामी दिनमा उत्पादकत्व बढ्ने दाबी गरेका थिए । तर, उक्त बजेटले पनि पर्याप्त नदेखिएपछि सरकारले पुनः साढे ८ अर्बको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत् कृषि उत्पादनमा जोड दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न अर्बौ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले कार्यक्रम अगाडि बढाई उत्पादनमा जोड दिएको सन्जेलले जानकारी दिए।

‘सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार उत्पादन बढाउन धेरै समय लाग्छ । तर, उत्पादन बढाउनका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले हरेक वर्ष कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । बजेटमार्फत् हरेक वर्ष अनुदान प्रदान गरेपनि आयात भने घट्न सकेको छैन । त्यसैले, यस क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम र कार्यान्वयनको आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा खाद्यान्नको आयात ४० प्रतिशतले कम भएको छ । तर, त्यसमा सरकारले चालेको कदमले भने आयात कम भएको होइन ।

भारत सरकारले आन्तरिक बजारमा गहुँको मूल्य बढेको र खाद्यान्नको अभाव हुने सम्भावना भएको भन्दै गहुँ, चामलजस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध गरेको थियो । उक्त प्रतिबन्धले गर्दा खाद्यान्न आयात करिब ५० प्रतिशतले घटेको हो ।

आयातमा कमी देखिएपनि आगामी दिनमा बढ्न सक्नेभन्दै सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘कृषिमा आत्मनिर्भरका लागि उत्पादनबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘उत्पादन बढाउनकै लागि जुन बाली बढी आयात भएको छ । त्यो बालीको उत्पादनका लागि विनियोजिन बजेटबाहेक अन्य छुट्टै थप गरेको छ । साथै, मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिसकेको छ ।’

मन्त्रालयले उत्पादन बढाउनका लागि बाँझो जग्गा राख्न नदिनेजस्त कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी, उत्पादकत्व बढाउन अनुसन्धानको कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनले उल्लेख गरे । विशेषगरी नेपालमा धान बढी खपत हुने भएकाले धानको विशेष अनुसन्धान बढाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले धानको उत्पादनकत्व बढाउन थप दुर्य जातको धानको बीऊमा जोड दिएका छन् । ‘धानको हर्जिनाथ हाइब्रिड सिरिजको तीनवटा जातको धान विकास भएको छ । उक्त धानको बीऊ देशभर नै दिन सक्यौं भने अहिलेको औषत उत्पादकत्व ३.५ रहेको छ । सो बीऊ प्रदान गरेमा न्यूनतम उत्पादकत्व ५ हुनेछ,’ उनले भने ।

धानसँगै मन्त्रालयले मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल उत्पादनमा पनि जोड दिएका छन् । मन्त्रालयले तरकारी आयात कम गर्नका लागि केही सुझाव पनि दिएको सन्जेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले तरकारी आयात कम गर्न केही समयमा लागि आयात प्रतिबन्ध गर्ने होकी भन्ने औपचारिक छलफल भइरहेको उनले बताए ।

नेपालमा तरकारी र फलफूल सहज रुपमा भारत र चीनबाट आयात भइरहेको छ । नेपालको उत्पादन पनि बढिरहेकाले केही समय आयातमा प्रतिबन्ध गरे आन्तरिक बजारको तरकारी तथा फलफूलले मूल्य पाउने उनको दाबी छ । ‘तरकारी र आयात कम गर्ने विषयमा ठ्याक्कै निर्णय भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । तर, प्रयास भने भइरहेको छ,’ उनले भने ।

तरकारी क्षेत्रमा नेपाल ६० प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको छ । बाँकी ४० प्रतिशत आयात गरी खपत गरिरहेका छन् । नेपालमा अन्य तरकारी उत्पादन गर्न सहज भएपनि प्याज उत्पादनमा कमजोर देखिन्छ । प्याजको लागि बिऊलगायत अन्य समस्याले गर्दा प्याज उत्पादन कठिन भएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत् प्याज उत्पादन बढाउन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । तर, सफल हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत् घोषणा गरेको कार्यक्रमको कार्यन्वयनका लागि शुरु भने भइसकेको उनले बताए ।

कार्यविधि आउँदै

सरकारले थप गरेको बजेटबाट धान, गहुँ, तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढाउन कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । सन्जेलअनुसार मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ । सम्भवतः यही हप्तासम्म कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

‘कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि कार्यन्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठन भएको छ । कार्यविधि यसभन्दा अगाडिको सरकारले हुँदा बनेर पठाएको थियो । जसले गर्दा कार्यन्वयनमा ढिला भयो । अब केही दिनमा नै कार्यन्वयनमा आउने अपेक्षा गरेको छ ।’

कार्यविधिमा धान, गहुँ, तरकारी, माछा, मासुलगायत बढी आयात हुने वस्तुलाई समेटेर गाइडलाइन तयार गरेको छ । गाइडलाइनमाक संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कसरी उत्पादन बढाउने भन्ने कार्यक्रमको विस्तृत विवरण हुनेछ ।