बैंकले ब्याज फिर्ता गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले थप आयकर तिर्नु पर्ने, ठूला करदाता निगरानीमा

वाणिज्य बैंकहरुले नियम विपरित असुल गरेको ब्याज फिर्ता गरेपछि उद्योगी व्यवसायीको आम्दानी बढेकाले त्यसरी फिर्ता भएको रकमलाई आम्दानी देखाउँदै नियमानुसार आयकर तिर्नु पर्छ भने बैंकले त्यसरी फिर्ता गरेको रकमलाई खर्च देखाउँदै कर दायित्व घटाउन पाउँछन् ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतमा नियम विपरित असुल गरेको ब्याज ऋणीको खातामा फिर्ता गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले थप आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ब्याज खर्च दाबी गरेर वित्तीय विवरण बुझाएका व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित असुल गरेको रकम फिर्ता गरेपछि उक्त रकमलाई आम्दानी देखाउँदै थप आयकर तिर्नु पर्ने भएको हो ।

बैंकले बढी असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्दा उद्योगी व्यवसायीको ब्याज खर्च कम भएर नाफा बढ्ने भएकाले त्यसरुी घटेको खर्चमा थप आयकर तिर्नु पर्ने भएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजु प्याकुरेल गत वर्ष खर्च देखाइएको रकम फिर्ता आएपछि आम्दानी देखाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘गत आर्थिक वर्षमा खर्च देखाइएको रकम जहिले फिर्ता भयो त्यहीँ समय त्यस्तो रकमलाई आम्दानीमा देखाउनु पर्छ,’प्याकुरेलले भने,‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि उद्योगी व्यवसायीले ब्याज फिर्ता पाएका छन् भन्ने हामीले पनि सुनेका छौं । त्यसरी फिर्ता आएको सबै रकमलाई आम्दानी देखाउँदै नियमअनुसार सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ ।’

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि २५ वाणिज्य बैंकले नियम विपरित असुल गरेको ४ अर्ब ६६ करोड ८ लाख रुपैयाँ ब्याज ऋणीको खातामा फिर्ता गर्ने प्रकृया शुरु गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म सबै ऋणीको खातामा नियम विपरित असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । ऋणीको खातामा ब्याज फिर्ता गर्न आवश्यक पर्ने रकम प्रोभिजन गरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले २५ वाणिज्य बैंकलाई साधारण सभा गर्न अनुमति दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले नियम विपरित बढी ब्याज तिर्नु परेका सबै ऋणीलाई बैंकमा सम्पर्क गर्दै त्यस्तो रकम फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

बैंकहरुले सम्झौता विपरित ब्याज अशुल गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले मंसिर १२ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पत्र लेख्दै गत कात्तिक मसान्तसम्म कति ऋणीको खाता नियम विपरित असुल गरिएको ब्याज फिर्ता गरियो र ब्याज फिर्ता गर्न के कति रकम छुट्याइएको छ भन्ने विषयमा १५ दिन भित्र विवरण पेस गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीको नाम, बढी असुल गरिएको ब्याज रकम, खाता नम्बर, कर्जाको प्रकार ब्याजफिर्ताका लागि छुट्याईइको रकम र गत आर्थिक वर्षमा ब्याज फिर्ता गरिएको रकम लगायतका विषयमा विवरण दिन बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको ताकेतापछि ग्राहकको खातामा बढी अशुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्नु पर्दा बैंकको नाफा समेत घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा आम्दानी देखाएको ब्याज रकम बैंकले ग्राहकलाई फिर्ता गर्नु परेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी प्याकुरेल बैंकले ग्राहकको खातामा फिर्ता गरेको रकमलाई यो वर्ष खर्च देखाउन पाउने बताउँछन् ।

‘गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले सबै ब्याजलाई आम्दानी देखाएर खुद नाफामा आयकर तिरेका थिए,’प्याकुरेलले भने,‘ यो वर्ष राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि ऋणीको खातामा फिर्ता गर्नु परेको रकमलाई चालू आर्थिक वर्षमै खर्च देखाउन पाउँछन् ।’

ब्याज फिर्ता पाएको रकमलाई व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षमा आम्दानी देखाउनु पर्ने र बैंकले समेत चालू आर्थिक वर्षमै त्यस्तो रकमलाई खर्च देखाउन पाउने प्याकुरेलको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याज फिर्ता गराउने निर्णय गरेकाले चालू आर्थिक वर्षमा बाणिज्य बैंकहरुले १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कम आयकर तिर्ने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्छ । यो वर्ष ४ अर्ब ६६ करोड ८ लाख रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गरेकाले बैंकले तिर्नु पर्ने कर कम हुनेछ ।

बैंकले ग्राहकको खातामा फिर्ता गरेको ब्याज रकमलाई उद्योगी व्यवसायीले आम्दानी देखाएमा सरकार भने खासै नोक्सान हुने छैन ।

हाल निर्यातजन्य व्यवसाय गर्ने संस्थाले १५ प्रतिशत, उत्पादन मुलक उद्योगले २० प्रतिशत र अन्य व्यवसायले २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ब्याज फिर्ता पाउने अधिकांस व्यवसायी उत्पादनमुलक र निर्यातजन्य उद्योग भन्दा पनि ट्रेडिङ व्यवसायमा संलग्न रहेकाले बैंकले फिर्ता गरेको ब्याजलाई सबै व्यवसायीले आम्दानी देखाए सरकारले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आयकर संकलन गर्न सक्छ ।

तर, उद्योगी व्यवसायीले बैंकले फिर्ता गरेको रकमलाई आम्दानी नदेखाएमा भने सरकारको राजस्व गुम्ने छ ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख राजेश्वर ज्ञवाली बैंकले फिर्ता गरेको ब्याजलाई उद्योगी व्यवसायीले आम्दानी देखाउने भएकाले सरकारको राजस्व नगुम्ने दाबी गर्छन् ।

‘ठूला करदाता कार्यालयले यो विषयलाई गम्भिरता पुर्वक हेर्नेछ,’ज्ञवालीले भने,‘बैंकले ब्याज फिर्ता गरेको रकमलाई खर्च दाबी गर्ने भएकाले ब्याज फिर्ता पाउने व्यक्तिले पनि त्यस्तो रकमलाई आम्दानी देखाएर कर तिर्नै पर्छ ।’

२५ बैंकले ४ अर्ब ६६ करोड फिर्ता गर्दै

राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएका बैंक मध्ये एनआइसी एसिया बैंकले सबैभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले एनआइसी एसिया बैंकलाई सबैभन्दा धेरै ४८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

धेरै रकम फिर्ता गर्नु पर्ने बैंक मध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेको नबिल बैंकलाई नियम विपरित असुल गरेको ४७ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

साधारण सभा गर्न स्विकृति पाएका बैंकहरु मध्ये स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा कम रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । चार्टर्डले सहवित्तीयकरणको लगानीमा बढी ब्याज लिएको बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । चार्टर्ड बैंकका एक अधिकारीका अनुसार बैंकले गत वर्ष नियम विपरित असुल गरेको ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नु परेको छ ।

धेरै रकम फिर्ता गर्नु पर्ने बैंक मध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेको ग्लोबल आइएमइ बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न लागेको छ ।

सिद्धार्थ बैंकले ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, बैंक अफ काठमाडौ र पाइम कर्मसिलय बैंकले २६ करोड रुपैयाँ ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्दा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नु परेको छ ।

यस्तै, कुमारी बैंकले २० करोड रुपैयाँ, सनराइज बैंकले १९ करोड १० लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंक लिमिटेडले १५ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले १५ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकले १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंक १२ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १२ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले १२ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सिभिल बैंकले ११ करोड २० लाख रुपैयाँ, मेगा बैंकले ११ करोड रुपैयाँ, सानीमा बैंकले ११ करोड रुपैयाँ, एनसीसी बैंकले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सेन्चुरी बैंकले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र एसबीआई बैंकले ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नियम विपरित असुल गरेको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेका छन् ।

‘अब ऋणीहरुले बैंकमा सम्पर्क गरेर बढी असुल गरेको ब्याज फिर्ता माग्नु पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘ नियम विपरित ग्राहकलाई झुक्याएर बैंकले एक रुपैयाँ पनि लिन पाउँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले बढी असुल भएको ब्याज फिर्ता नगर्ने बैंकका विषयमा उजुरी गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

‘हामीले पुष मसान्तसम्म ऋणीको खातामा बढी असुल गरेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘यदी कुनै ग्राहकको खातामा रकम फिर्ता नभएमा हाम्रो कार्यालय र राष्ट्र बैंकको गुनासो डट एनआरबी डट ओआरजी डट एनपीमा गएर समेत उजुरी गर्न सकिनेछ ।’

२५ बैंकलाई नियमविपरित असुल गरेको ४ अर्ब ६६ करोड फिर्ता गर्न निर्देशन