सरकारी प्रतिवेदनको निष्कर्षः कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अनावश्यक

काठमाडौं । योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आवश्यकता नदेखिएको निष्कर्ष अघि सारेको छ ।

योजना आयोगले गरेको ‘कृषिमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ मा नेपालमै रहेका बैंकहरुले कृषि क्षेत्रका लागि पर्याप्त मात्रामा ऋण दिइरहेको अवस्था भएकाले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानीको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष अघि सारेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिँदैन । यो क्षेत्रका निम्ति नेपालका बैंकहरुले पर्याप्त क्रेडिट दिइरहेको अवस्था छ, र नेपाल सरकराले पनि सोको उत्थानका लागि निरन्तर कर छुट र अन्य नीतिगत लाभ दिइरहेको अवस्था छ।’

अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत आयोगले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरु ‘नेप्से’मा सूचीबद्ध नभएको कारणले यस्ता कम्पनीहरु स्वदेशी लगानीको खोजीमा नै नरहेको र यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीको पहल गर्न नहुने तर्क अघि सारिएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमाभन्दा पनि प्राथमिक क्षत्रबाट आएका उत्पादनमा मूल्य बढाउने दोस्रो क्षेत्रमा ल्याउन आवश्यक रहेको सिफारिस गरेको छ । यस्ता क्षेत्रअन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज, क्यानिङ, प्रोसेसिङ, मिललगायत पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई नियमन गर्न एउटा छुट्टै नियमावलीको आवश्यकता देखिएको पनि प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । कृषिको कुन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई अनुमति भएको र कुन क्षेत्रमा नभएको भन्ने जस्ता कुराहरु स्पष्ट रुपमा समेटिएको नियमावली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीले त्यस्तो प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अन्तर्गत प्रयोग हुन आउने स्वदेशी भूमिमाथिको हक र स्वामित्वको विषयलाई पनि उचित तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

यस्तो नियमावलीले किसानको अधिकार र लाभको कुरा र विदेशी लगानीकर्ताको किसानको अधिकारप्रतिको दायित्वलाई पनि स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।