राष्ट्रपतिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश रोक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कडा कानून निर्माण नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम भएपछि सरकारले गत भदौ १७ गते केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत १६ वटा ऐन संशोधन गर्न चाहेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्याकबाट उक्त विधेयक गत भदौ २१ गते पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल समाप्त भएको असोज ३ गतेभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत नभएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्नका लागि नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा गत असारदेखि पारस्परिक मूल्यांकन हुन थालेपछि सरकारले एक दर्जन बढी कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
कर छली, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै पनि गैरकानूनी कमाइ वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।

नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानून र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

उक्त प्रतिवद्धता अनुसार काम भए/नभएको विषयमा मूल्यांकन हुने भएपछि सरकारी अधिकारी गम्भीर देखिएका थिए ।
गत भदौ १० गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि नेपालले एक महिना भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कडा कानून बनाउन नसकिए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेर विभिन्न विज्ञले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गरिरहेका काम कारबाहीलाई सुक्ष्म मूल्यांकन गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन भनिन्छ ।

खैरो सूचीमा पर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुने देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ ।

त्यसै गरी, खैरो सूचीमा परेका देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन बढ्छ । साथैं, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यस्ता देशका नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्ने समस्या हुन सक्छन् ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको विश्वव्यायी मापदण्ड निर्धारण गर्नुको साथैँ सदस्य राष्ट्रबाट मापदण्ड पालनाको मूल्यांकन, संस्थागत सुदृढीकरण गर्न सहयोग र नियमन सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्ड अनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।

एफएटीएफ अन्तर्गतको एपीजीले गत असारदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

असोज २६ गते २९ गते सम्म एपीजीका १० सदस्यले प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसपछि, सरकारले कात्तिक ७ गते अध्यादेश मार्फत सम्पत्ती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धीत १६ ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।

सरकारले एपीजीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन गर्ने भएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन ) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानून बन्दा फस्ने डरले केही व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई गलत बिफ्रीङ गरेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यलयमा थन्किएको छ ।

हाल एपीजीको १० सदस्यीय समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाही, कानून कार्यान्वयनको अवस्था, अपराध पहिचान गर्ने प्रणाली, अवैध आर्जनलाई बैध बन्न नदिन निजी क्षेत्रले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा गत मंसिर १९ गतेदेखि अनुसन्धान गरिरहेका छ ।

२९ गते सम्पन्न हुने मूल्यांकनपछि एपीजीका विज्ञहरुले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी एपीजीका अधिकारीहरु नेपालमै रहँदासम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धी कडा कानून बनाउने उद्देश्यले बनाइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने सम्भावना कम भएको बताउँछन् ।

‘हामीले राजनीतिक तहमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशको महत्व पटक पटक बुझाउने प्रयास गरेका छौं,’प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलले ती अध्यादेश जारी हुन सकेका छैनन् । अहिले फेरि फैजदारी अपराध संहिता संशोधन गर्न जारी गर्न खोजिएको अध्यादेशसँग केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशलाई तुलना गर्न खोजिएको छ । जुन गलत हो ।’

पुष १ गतेसम्म मूल्यांकनमा आएका एपीजीका अधिकारीहरु नेपालमा रहने भएकाले त्यसअवधिसम्म राष्ट्रपतिबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भए सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन नेपाल प्रतिबद्ध भएको सन्देश जाने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

तत्कालीन कानुन मन्त्री गोबिन्द कोइरालाले गत भदौ १७ गते बसेको संसदको बैठकमा नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी काम गर्ने भन्दै जनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न १६ वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताएका थिए ।

‘हामीले अहिले कानून संशोधन नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचनबाट सरकार बन्दासम्म ढिलो हुन्छ र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पर्ने सम्भावना भएकाले १६ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो’, कोइरालाले भनेका थिए ।

कानूनमन्त्री कोइरालाले गैरकानूनी माध्यमबाट घर जग्गा कारोबार हुँदा करको दायरामा नआउने र अवैध माध्यमबाट कमाएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने विकृति बढेकाले मालपोत ऐन संशोधन गर्नु परेको संसद्‍लाई जानकारी दिएका थिए ।

‘वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ वा छैन भन्ने विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन भइरहेको छ,’ मन्त्री कोइरालाले भनेका थिए, ‘विभिन्न देशले वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कडा कानून बनाएका छन् । केही नेपाल ऐनमा संशोधन नगर्दा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न समस्या हुने भएकाले सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।’

अनौपचारिक अर्थतन्त्र र बढ्दो राजस्व छली, हुण्डी कारोबार, अबैध घरजग्गा कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकारले नेपाल ऐन संशोधन गर्न खोजेको कोइरालाको भनाइ थियो ।

‘क्यासिनो सञ्चालन गर्दा अवैध पैसालाई जुवा खेलेको देखाएर बैध बनाउने प्रचलन छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार हो,’ कानून मन्त्री कोइरालाले भनेका थिए, ‘ तर, क्यासिनोबाट अवैध रकमलाई बैध बनाउने नसक्ने गरी कानून र संरचना बनाउनु राज्यको दायित्व हो । उक्त दायित्व पूरा नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । त्यसैले, हामीले कानून संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका हौँ । ’

सरकारले प्रयास गर्दासमेत राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्न भने सकेन ।

तेस्रो पटक मूल्यांकन हुँदै

यसअगाडि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो ।

त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनाएर वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।

यसपटक उच्च सरकारी अधिकारीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६–२०८१ अनुसार विभिन्न कानून संशोधन गर्ने प्रयासमा लागेका थिए ।

एपीजीले सन् २०२० मा पारस्परिक मूल्यांकन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निर्माण गरिएका कानूनी र संस्थागत संरचना, गलत गतिविधि रोक्ने प्रणाली, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

नेपाल सरकारले समेत राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गर्नुको साथै जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाएको थियो ।

तर, सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण पारस्परिक मूल्यांकन हुन सकेन । जसले गर्दा सरकारी अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न चासो देखाएनन् ।

एपीजीले गत असार २१ गरेदेखि पारस्परिक मूल्यांकन शुरु गरेपछि सरकारी अधिकारी गम्भीर देखिएका थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्व भने अझै गम्भीर देखिएको छैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिनादेखि अध्यादेश जारी नगर्नुबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून बनाउन राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले भदौ १० गते अर्थसमितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न तत्कालै १६ वटा ऐन संशोधन हुन नसके नेपाल प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल हुने बताएका थिए ।

‘हामीले ७५० पृष्ठको प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन एपीजीमा पठाएका छौं । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालले कुन कुन ऐन/कानूनमा संशोधन गर्दैछ भन्ने विषय उल्लेख छ,’ ज्ञवालीले भनेका थिए,‘एपीजीका अधिकारीहरु स्थलगत अध्ययनमा आउँदा हामीले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार कानुन बने/नबनेको हेर्नेछन् । तत्काल हामीले १६ वटा कानून संशोधन गर्न नसक्दा प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल हुने जोखिम छ ।’

नेपालले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गत साउन ३० गते एपीजीले आफ्नो टिप्पणी गरिसकेको छ । एपीजीले गत असोजमा पहिलो चरणको स्थलगत मूल्यांकनका क्रममा प्रतिवेदन अनुसार कानून संशोधन नभएको टिप्पणी गरेको थियो ।

गत मंसिर १९ गतेदेखि जारी स्थलगत मूल्यांकनमा समेत हालसम्म विगतमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून संशोधन नहुँदा एपीजीका अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् ।