आयात कडाइका ११ महिनाः अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सुधार, राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का

काठमाडौं । केही दिनअघि राजधानीमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ५५ वर्ष बचत गरेर जोगाएको विदेशी मुद्रा एकै वर्षमा गुमाएको सुनाए । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अघिल्लो एक वर्षमै २ अर्ब ३४ करोड अमेरिकी डलर गुमाउँदाको पीडा अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहनु परेको छ ।

त्यसलाई प्रष्ट पार्दै गभर्नर अधिकारीले विदेशी मुद्राको चापले गर्दा गत वर्षभरी बाह्य क्षेत्रमा चरम समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंक र सरकार आयातमा कडाइ गर्न बाध्य भएको बताए ।

‘सरकारले लिएको नीतिले नै अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखिएको र पुर्नउत्थान भइरहेको छ,’ उनले भने । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले पनि सरकारको नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकटमा पर्नबाट जोगिएको बताए । तर, अर्थतन्त्रमा चुनौतिहरु भने रहेको बताउँदै सबै पक्षले सहकार्य गरेर यसको सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले आयातमा कडाइ गरेकै कारण अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको सरकारी पक्षको दाबी छ । तर, निजी क्षेत्रले भने सरकारको नीतिकै कारण अर्थतन्त्र थप संकुचन र संकटमा परेको दाबी गरिरहेको छ ।

सरकारले आयातमा कडाइ गरेको ११ महिना बितेको छ । पछिल्ला केही महिनादेखि अर्थतन्त्रका केही सूचकहरु सकारात्मक देखिन थालेका छन् । जसलाई सरकारी पक्षले आफूहरुले लिएको नीतिले काम गरेकै कारण सुधारको संकेत देखिएको बताउँदै आएका छन् ।

विदेशी सञ्चिती मुद्रा घट्दै गएको र शोधानान्तर स्थिति घाटामा गएपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २०७८ को पुस ५ गते परिपत्र जारी गर्दै विभिन्न २० वस्तुमध्ये १८ वटा वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र दुई वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, माघमा पुनः उक्त प्रतितपत्र संशोधन गरी ४७ वटा वस्तुको आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिङ्क, चुरोट, अत्तर, शृङ्गारका सामाग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामाग्री र फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, ट्वाइलेट र भान्छाकोठाका सामाग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचर जस्ता वस्तु आयातगर्दा शतप्रतिशत मार्जिन बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । गाडी आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन आयातकर्ताले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणमा २४ वस्तुमा शतप्रतिशत र ३ वस्तुमा ५० प्रतिशत मार्जिन लागू गरेको थियो । सरकारले हाल समुन्द्री जीवका माछा मासु, दुधको धुलो, अण्डा, गुलाफलगायतका फून, सु्केको तरकारी, सुपारी, केरा, छोकडा, मरिच, ससेज, कोका पाउडर, अचार सोया सस, जुस, कुकुरका खानालगायत पिठो, प्लास्टिकको सामान, ट्वाइलेट सप र अन्य, मेडिकल पञ्जा, एप्रोन र अन्य, ह्यान्ड ब्याग, कार्पेट, पर्दा, ब्लयाङ्केट, सुनका गरगहना, घडीलगायत अन्य वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो ।

यस्तै गत चैत २१ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर गाडीलगायतका विलासी वस्तु आयात गर्न एलसी नखोल्न निर्देशन पनि दिएको थियो ।

सरकारले शतप्रतिशत र मार्जिनको व्यवस्था गरेपनि अपेक्षाअनुसार आयात भने घट्न सकेको थिएन । त्यसैले सरकारले वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नै १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । जसले गर्दा आयातमा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले वैशाखमा सवारी साधन, मदिरा, मोटरसाइकल, मोबाइल, चुरोट, टेलिभिजन, खेलौना, तास, कुरकुरे र हिराको आयातमा प्रतिबन्धलाई भदौसम्ममा लम्बाइएको थियो । तर, भदौमा सरकारले ६ वस्तुको आयातमा प्रतिन्ध फुकुवा गर्यो भने गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तसम्ममा कायमै राखेको छ ।

आयातित वस्तुमा मार्जिन र प्रतिबन्धको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको सूचकमा सुधार त आएको छ । तर, त्यसबाट प्रभावित व्यवसायीहरु भने रुष्ट भएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरु धरासायी अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध गर्दा ५८ वटा शोरुमहरु बन्द भइसकेका छन् भने करिब एक सय शोरुम बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् ।

राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान रहेको अटोमोबाइल क्षेत्रले विभिन्न चरणमा प्रतिबन्ध खुलाउनका लागि सरकारलाई ध्यानकर्षण गर्दै आएको छ । सरकारसँग आयात खुल्लाको माग गरेपनि सम्बोधन नभएपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

तर, राष्ट्र बैंकले भने आयातमा कडाइ नीति नअपनाएको भए अर्थतन्त्र विकाराल अवस्थामा पुग्ने विश्लेषण गर्दै आएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले आयात कडाइ गरेकै कारणले अहिले अर्थतन्त्र सहज हुँदै गएको जनाएको छ ।

साथै, राष्ट्र बैंकले जनाएअनुसार तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्रको सुचकहरुमा पनि सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो ४ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा शोधानान्तर स्थिति बचतमा गएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको छ । तर, यी दुई सूचकमा सुधार आउँदा सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा गम्भीर धक्का लागेको छ ।

साढे १२ अर्ब रुपैयाँ शोधानान्तर बचत, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्यो

आयातमा गरिएको कडाइ र प्रतिवन्धको सकारात्मक प्रभाव देश भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राबीचको अन्तर (शोधानान्तर स्थिति) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको छ ।

उच्च आयातका कारण गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो भने साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्तिि पनि घटेर साढे ६ महिनाको मात्रै आयात धान्ने अवस्थामा झरेको थियो ।

तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । २०७७ साउनमा ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो, जसले ११.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्थ्यो । ०७८ बैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ९ अर्ब २८ करोड डलरमा झरेको थियो, जसले साढे ६ महिनाको मात्रै आयात धान्न पुग्थ्यो । कात्तिकमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले ९ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्छ ।

गत वर्षको पुसमा झन्डै २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले साढे १२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा आइपुगेको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका चार महिनाको अवधिमा नेपालको आयात १८ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष नेपालले चार महिनाको अवधिमा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो भने यो वर्षको सोही अवधिमा ५ खर्ब ३२ अर्ब मूल्य बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । साथै, निर्यात पनि ३३ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको ४ महिनाको अवधिमा नेपालले ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको यो वर्षको सोही अवधिमा नेपालले ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । विगतको दिनमा मासिक डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात हुँदै आएकोमा अहिले १ खर्ब ३५ अर्ब मूल्य बराबरको वस्तु आयात भइरहेको छ ।

गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेपालको व्यापार घाटा ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेपालले ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा नेपालबाट १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो ।

अर्थतन्त्रको सूचकमा सुधार देखिँदा राजस्व संकलनमा धक्का

सरकारले गरेको कडाइका कारण शोधानान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकरात्मक प्रभाव परेपनि अर्कोतर्फ सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा भने ह्वात्तै घटेको छ । सरकारले विलासिताको वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध गर्दा राजस्व संकलनमा निकै असर पुगेको भन्सार विभागको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चाल् आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले सो अवधिमा ३ खर्ब ७१ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ६८ अर्ब ७ करोड १७ लाख रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा सरकारले १ खर्ब ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार शुल्क महसुल संकलन लक्ष्यभन्दा ४५.७६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यसमा आयातमा प्रतिबन्ध गर्दा ठूलो रकमको राजस्व सरकारले गुमाएको छ ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लक्ष्यभन्दा २५.१३ प्रतिशतले कम संकलन भएको छ । सरकारले चार महिनाको अवधिमा १ खर्ब १५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ८६ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । साथै, अन्तशुल्क १४.४२ प्रतिशत र आयकर १९.५७ प्रतिशतले कम संकलन भएको छ ।

तथ्याङ्अनुसार यो वर्षको चार महिनामा सरकारले ४८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अन्तशुल्क र ५३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ आयकर संकलन गरेको छ । त्यस्तै, गैरकर २७ अर्ब ७० करोड ४९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २२ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । गैरकर क्षेत्रमा १९.५६ प्रतिशतले कम रावस्व संकलन भएको छ ।

साथै, अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट २३ अर्ब ९० करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा ३ खर्ब ७१ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा समग्रमा २ खर्ब ९१ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन २१.३८ प्रतिशतले कमी हो ।

राजस्वमा आएको कमीका कारण सरकारको चालु खर्च राजस्वले नधान्ने देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई नै ऋण काढेर तलब खुवाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि सरकारमाथि आयातमा गरिएको प्रतिवन्ध र कडाइ खुकुलो बनाउन र खोल्न दबाब परेको छ।

राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार मात्रै निर्माण सामाग्री, प्लास्टिकजन्य वस्तु र मोटरसाइकल, हवाइजहाज लगायतका उपकरणका पाटपूर्जा आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएकाे छ। कडाइ र प्रतिबन्ध यथावत राखिएका वस्तुहरु पनि खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।

अमेरिकी डलरमा भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति उस्तै छ । खाली कडाइ र प्रतिवन्धका कारण आयातमा भएको कमीका कारण ९ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्नका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा छ । एकैपटक ह्वात्तै आयात खोलिदिने हो भने उक्त मुद्रा केही महिनामै रित्तिन सक्ने खतरा यथावतै छ ।

तर, अहिलेको अवस्थामा आपूर्तिका कारणभन्दा पनि आर्थिक संकुचन र चर्को ब्याजदरका कारण माग घटेको अवस्था छ । बजार पनि हौसिएको नहुँदा ह्वात्तै आयात बढिहाल्ने भने देखिँदैन । नयाँ सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने काम गरेर आयात खोल्नु नै अहिलेको सबैभन्दा। ठूलो बिकल्प हो ।