विराटनगरका उद्योगीको आन्दोलन रोकिएन, मुख्यमन्त्री र राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा बुझाए ज्ञापनपत्र

विराटनगर । उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकीएसँगै निकट संघलाई बढेको बैंक ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन स्थगन गर्न गरेको आग्रहलाई विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले अवज्ञा गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) प्रदेश नं. १ को अगुवाइमा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश १ र प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय विराटनगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रदेश १ का सबै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरुले बैंकको उच्च ब्याजदर वृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोधमा संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

एफएनसीसीआईले आइतबार राष्ट्र बैंक प्रदेश १ का प्रमुख मीना पाण्डे र मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीलाई आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि एफएनसीसीआईका अधिकारीहरुले कालोपट्टी बाँधेको प्लेकार्ड देखाएर विरोध गर्नुका साथै ब्यानरसहित मौन जुलुश गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा एफएनसीसीआई प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्र राउत, उमेश डालमियालगायतले गरेका थिए ।

जिल्ला तथा नगर र वस्तुगत संघले भने आन्दोनका कार्यक्रम जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेतृत्वमाथि दबाव सिर्जना गरेका छन् । प्रदर्शनमा प्रदेश १ को सुदूर उत्तर पूर्वको ताप्लेजुङ, उत्तरी क्षेत्रको संखुवासभा, भोजपुरजस्ता जिल्लाहरूबाट पनि सहभागिता देखिएको थियो । त्यसरी जिल्ला तथा नगर र वस्तुगत संघ गरी ५० वटा संस्थाका प्रतिनिधिले प्रदर्शनमा भाग लिएको एफएनसीसीआई प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपन बुझाएपछि आयोजित कोणसभामा एफएनसीसीआई प्रदेश १ का अध्यक्ष ढकालले भावी आन्दोलनको कार्यक्रमबारे सहभागीहरूलाई जानकारी गराउँदै भने ‘मंसिर ४ गतेपछि हामीले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र एफएनसीसीआईको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर आफ्ना माग कार्यान्वयन गराउन दबाब मूलक कार्यक्रम गरिनेछ ।’

व्यबसायीकाे मागको सुनुवाइ नभए कडाखाले आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । अहिले बैंकको ब्याजदर पहिलेको भन्दा दोब्बर हुँदा व्यवसायी घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको तर बैंकहरूको नाफा शतप्रतिशत बढेको दाबी गरे ।

यसअघि एफएनसीसीआई प्रदेश १ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । केन्द्रीय समितिले आन्दोलन स्थगित गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश १ ले पहिले नै कार्यक्रम तय भएकोले सोही अनुसारको निरन्तरता भएको बताइएकाे छ ।