सञ्चय कोषमा प्रमुख प्रशासक नियुक्त नगर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक नियुक्त गर्न लागेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

आयोगले गत असोज २७ गते सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक नियुक्त गर्न लागेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण सोधको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई निर्वाचन आचार संहिता लाग्नु भन्दा अगाडि नै सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेकोले आचारसंहिता विपरित कुनै काम नगरेको जवाफ पेस गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको जवाफपछि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक नियुक्त गर्ने कार्य स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले निर्देशनपछि हाल सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक नियुक्त गर्ने कार्य रोकिएको छ ।

सरकारले २०७८ भदौ १० गते कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक रहेका तुलसी गौतमलाई बर्खास्त गरेपछि कोष नेतृत्व विहीन छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकका लागि कोषको सञ्चयकर्ता हुनुपर्ने नियम छ । २०७५ असोज ७ गते कोषको प्रमुख प्रशासक नियुक्त नियुक्त भएका गौतमले ५८ वर्षे उमेर हदको कारण २०७६ जेठ १५ गते अवकाश पाएका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहयोगले गौतम कोषको नेतृत्वमा बाहल थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि ऐन विपरित कोषको नेतृत्वमा रहेको भन्दै गौतमलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
हाल कोषको कायममुकायम प्रमुख जितेन्द्र धिताल रहेका छन् ।