भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्ससँग ९ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने सम्झौता 

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्सबीच अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । 

सोमबार विभाग र भारतीय कम्पनी मद्रासबीच  १ करोड ८ लाख डलरको लागतमा ९ अर्ब ७७ लाख थान अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने सम्झौता भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले जानकारी दिए ।

सम्झौता अनुसार मद्रासले अगामी १ वर्ष भित्र विभागलाई ४२ प्रकारका ग्लू टास्नु पर्ने र ग्लू टास्नु नपर्ने ९ अर्ब ७७ लाख थान स्टिकर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

विभागका अनुसार सम्झौता भएको मितिले ६ महिना भित्र ४० प्रतिशत, त्यसपछिको ३ महिनामा ३० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत स्टिकर अन्तिम ३ महिनामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

विभागले हाल छपाई गर्न लागेको अन्तःशुल्क स्टिकर आगामी ३ वर्ष पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

विभागका लेखा नियन्त्रक नारायण उपाध्यायले मदिरा, सुर्तीजन्य सामाग्री, गुट्खा र पान मसला कति उत्पादन हुन्छ भन्नेमा स्टिकरको आवश्यकता निर्भर हुने बताए । 

‘विगतको अनुभवको आधारमा एक वर्षमा ३ अर्ब स्टिकर खपत हुने गरेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘मदिरा र गुट्खाकाे उत्पादन बढ्यो भयो भने बढी स्टिकर आवश्यक हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयसँग मागियो १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ

विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने विषयमा सम्झौता गरे लगत्तै मंगलबार अर्थ मन्त्रालयसँग १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ । 

बजेटमा स्टिकर छपाइका लागि ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको र उक्त रकम जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई भुक्तानी दिन मात्रै पुग्ने भएकाले रकमान्तर गरेर थप रकम निकासा आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । 

‘अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरे लगत्तै स्टिकर छपाईको अर्डर दिन एलसी (प्रतितपत्र) खोल्ने हाम्रो तयारी छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

विभागले तीन वर्ष अगाडी नै मद्राससँग स्टिकर छाप्ने विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि स्टिकर छपाई अवरुद्ध भएको थियो । 

त्यसपछि विभागले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले मद्रास विरुद्ध गरेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि विभागले स्टिकर छपाई गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो ।