हिमालको रक्षा नभए डेढ अर्ब मानिसले पानी पाउँदैनन्: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका हिमालको रक्षा भएमा मात्रै बिश्वका डेढ अर्ब मानिसको लागि आवश्यक पर्ने पानी उपलब्ध हुने बताए ।

दक्षिण कोरियामा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको बैठकमा मन्त्री शर्माले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलन अन्तर्गत बुधबार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको बिशेष बैठक भएको थियो । बैठकमा उनले ( ूअत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरित ऊर्जाका लागि १०० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन स्मरण गराए । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि यो प्रवृत्तिलाई पछ्याइरहेको उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी न्यूनीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक पर्ने कुरामा उनले जोड दिए । नेपाली निजी बैंकहरूले पनि साझेदारीका लागि जीसीएफलाई सम्पर्क गरिरहेको जानकारी गराए ।

‘हामीले सन् २०३० सम्ममा जलवायु क्षेत्रमा ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सार्वजनिक–निजी लगानीको योजना बनाएका छौं, जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि आवश्यकता छ । उद्योग क्षेत्रले ऊर्जाको स्रोतको रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ’ उनले भने ‘विकसित अर्थतन्त्रहरूले वातावरण संरक्षणका लागि अहिले जीवाश्म इन्धनमा उल्लेखनीय कमी ल्याउनु आवश्यक छ ।’

ठुला अर्थतन्त्रहरुले बिश्वोतापमान बृद्दिकालागि गरेका गतिविधिको कारणले उत्पन्न समस्याबाट बिश्वो तापमान वृद्धिमा कुनै योगदान नगर्ने देशहरु पिडित हुनु न्यायोचित नभएको बताए । ‘जलवायु संरक्षणमा सहयोग ऋणको रूपमा होइन अनुदानमा हुनुपर्दछ । ग्लोबल वार्मिंगमा योगदान नगर्नेहरूलाई सजाय दिइनु अनुचित हो’ उनले भने ‘यसका लागि योगदानकर्ताहरूबाट हरित ऊर्जा उत्पादनमा आर्थिक सहयोग मार्फत क्षतिपूर्ति गर्नआवश्यक देखिन्छ जसले गर्दा महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्धत मिल्नेछ ।’