खुला प्रतिस्पर्धा रोकेर फाइल बढुवा गर्नुपर्ने कर्मचारीको दबाब राष्ट्र बैंकद्वारा अनुमोदन, लोकसेवाले के गर्ला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको कर्मचारी विनियमावलीको संशोधन प्रस्ताव लोकसेवा आयोग पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ४ महिना रोकेर कर्मचारी विनियमावली यसैसाता स्वीकृत गरी लोकसेवा आयोगमा पठाएको हो ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले कर्मचारी युनियनको दबाब मा खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा घटाउँदै फाइल बढुवालाई प्रोत्साहन गरी कर्मचारी विनियमावली तयार पारेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालय पठाएको विनियमावली क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतले उपलव्ध गराएको उक्त कागजातमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने र फाइल बढुवालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रष्ट उल्लेख छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले नायब सुब्बा सरहका कर्मचारीहरुको फाइल बढुवाको कोटा बढाउँदै कर्मचारी विनियमावली तयार पारेको हो ।

अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको कुल दरबन्दीमध्ये ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ३० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति गरिँदै आइएको छ । ३० प्रतिशत आन्तरिक बढुवामध्ये १५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा फाइल बढुवा हुँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी अधिकृत तृतीय पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा घटाएर ६० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, पहिला १५/१५ प्रतिशत रहेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र फाइल बढुवाको कोटालाई संशोधनमा गरी २५ प्रतिशत फाइल बढुवा हुने र १५ प्रतिशतमात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । यद्यपि, यसमा लोकसेवा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् नयाँ भए पनि दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न सकिन्छ । र, त्यो निष्पक्ष हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा लोकसेवा आयोगले फाइल बढुवालाई भन्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

‘संशोधन प्रस्तावमा खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा बढेर आएको भए केही पनि समस्या हुने थिएन । तर, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले फाइल बढुवाका लागि कोटा बढाएर पठाएको छ, जसले गर्दा स्वीकृति पाउन निकै कठीन हुने देखिन्छ,’ लोकसेवा आयोग स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘सञ्चालक समितिले कर्मचारी युनियनका नेताहरुको दवाव थेग्न नसकेर वा कसैको दबाबमा सीमित कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने नियत राखेको देखिन्छ ।’

यस विषयमा आयोगले राष्ट्र बैंकसँग प्रष्टीकरण माग्ने वा सच्याएर पठाउनुहास् भनेर फिर्ता गर्नसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

तर, यो व्यवस्था गर्नुको कारण भने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले आवश्यकताअनुसार मिलाइएको भनेर उल्लेख गरेको छ ।
‘बैंकले खुलातर्फ अधिकृतस्तरमा अधिकृत तृतीय पदमा पदपूर्ति गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै आएको एवं खुला, कार्यक्षमताको मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगिताको अनुपातलाई बैंकले आवश्यकता अनुसार मिलाएको’मस्यौदाको कैफियतमा लेखिएको छ ।

लामो समयदेखि कर्मचारी युनियनले जोडदार रुपमा यो विषय उठाएकाले यसपटक सञ्चालक समितिले उक्त मागको सम्बोधन गरेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘युनियनका धेरै नेताहरुले मास्टर्स डिग्री पास गरेका छैनन्, त्यसैले उनीहरुले आन्तरिक वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकृत तृतीयमा नाम निकाल्न संभव छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुको पनि एकपटक बढुवा होस् भन्ने तीव्र चाहाना छ, यसपटक सञ्चालक समितिले उहाँहरुको बढुवा सजिलैसँग होस् भन्ने मनसायले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।’

तर, फाइल बढुवा गर्ने विषयमा लोकसेवाले अब्जेक्सन जनायो नि ? भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, ‘हामीलाई लोकसेवाले उक्त प्रस्ताव रोक्नसक्छ भन्ने लागेकै थियो र छ पनि । तर, कर्मचारी युनियनका नेताहरुको मन राख्नुपर्ने बाध्यताले उक्त सिफारिस गरेका हौं ।’

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तमा लोकसेवासँग आगामी वर्षको दरबन्दीको स्वीकृति लिँदै आएको थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरी अब प्रत्येक ३ वर्षको असार मसान्तमा एकपटक दरबन्दी स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली २०५८ लाई २०६४ मा पहिलोपटक र २०७४ मा दोस्रो पटक संशोधन गरिएको थियो । अहिले तेस्रोपटक संशोधन गर्न लागिएको हो ।