विज्ञापन बजारमा ठेकेदारी प्रथा रोक्न कानून बनाइँदै

काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले स्थलगत (होडिङ बोर्ड) विज्ञापनको लागि हुने ठेक्का प्रथा रोक्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विज्ञापन आचारसंहिता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईंले यस्तो बताए । उनले स्थलगत विज्ञापनको लागि अझैपनि ठेकेदारी प्रचलन गरेको भन्दै अब बोर्डले ठेकेदारी प्रचलन रोक्ने कानून बनाएर लागू गर्ने बताए ।

उनले होडिङ बोर्ड विज्ञापनमार्फत् उठ्ने राजश्व ठेकेदारले उठाउने गरेकाले अब विज्ञापन बापतको राजश्व ठेकदारले उठाउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा बोर्ड रहेको बताए । उनले विज्ञापनको राजश्व उठाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्ता ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिएपनि ठेकेदारहरुले उठाइरहेको बताए ।

अध्यक्ष हुमागाईंले गाउँपालिका, नगरपालिका र सरकारबीचको समन्वयको कमीले गर्दा ठेकेदारबीचको द्वोन्द्वको चपेटा रहेको भन्दै विज्ञापन आचारसंहिताले समेट्न नसकेको बताए । उनले यसको लागि निर्वाचन अगाडि नै स्थलगत विज्ञापनको राजश्व स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने गरी कानून मन्त्रीपरिषद्ले पास गर्ने बताए ।

उनले बोर्डले यो वर्ष डिजिटल मिडियाको ऐन बनाएर नै व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले हुमागाईंले बढीमा चार पाँच महिना भित्र डिजिटल मिडिया व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनले डिजिटल मिडिया व्यवस्थापनको लागि विज्ञापन संघ, विज्ञापन सोसाइटी, उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोत्ताको ठूलो सहयोग भएपनि सरकारी कर्मचारीहरुको नै असहयोग रहेको बताए।

उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

विज्ञापन बोर्ड स्थलगत (होडिङ बोर्ड) विज्ञापनको लागि हुने ठेक्का प्रथा रोकिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यस्तो विज्ञापन बापतको राजश्व ठेकदारले उठाउनु हुँदैन । त्यो नियम लागू गर्छौं । हुन भनेर मैले झण्डा बोकेर हिड्न पाउँदिन । विज्ञापनको राजश्व उठाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्ता ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । हुन्न भन्यो अब विकल्प के त ? सरकारी एजेन्सी भएकाले विकल्प बिना बोल्न सक्दैनौं । गाउँपालिका,नगरपालिका र सरकारबीचको समन्वयको कारण र ठेकेदारबीचको द्वन्द्वको चपेटा व्यापक छ । यसलाई विज्ञापन आचारसंहिताले समेट्न सकिँदैन । यो विषयमा कानूनको विज्ञलाई हेर्न पठाएका छौं । बोर्डले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेका छौं । यो चुनाव भन्दा अगाडि नै मन्त्रीपरिषदबाट पास हुन्छ ।

बोर्डले यो वर्ष डिजिटल मिडियामा प्रहार गर्नेछौं । यो वर्ष बोर्डले डिजिटल मिडियाको व्यवस्थापन गर्छौं । कुनै न कुनै विधि विधान ल्याएर भएपनि डिजिटल मिडियाको व्यवस्थापन गर्छौं । बढीमा चार पाँच महिनाभित्र काम सक्छौँ । विज्ञापन संघ, विज्ञापन सोसाइटी, उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोत्ताको ठूलो सहयोग छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरुको नै असहयोग रहेको छ । उनीहरुलाई बुझाउन गाह्रो र चुनौती रहेको छ । यो वर्ष बोर्डले सरकारी विज्ञापनमा मिडियाको बिलमार्फत भुक्तानी गर्न सञ्चार मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ । मिडियाले प्रचार गर्न छुटाउनु भएको छ । तत्काल यो विषय लागू हुँदैछ । हामीसँग १४ वटा एमएसो हो । यसलाई तीन दिन बाहिर गयौँ भने उठाउँछौं । तर समस्या टेलिभिजनबाट दर्शक घटिरहेको,कोभिडले गर्दा व्यापार थला परेकाले धेरै कडाइ नभएको हो । तर, अति गरेपछि केहीलाई पत्राचार गरेका छौं । त्यसलाई बोर्डले नियन्त्रण नै गर्छाैं । विदेशी विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वय गर्र्छाैं । डविङ विज्ञापन बोर्डले रोकेको छ । यदी काहीँ डविङ विज्ञापन बजेको छ भने खबर गर्नुस् हामी त्यसलाई कारबाही गर्छौं ।