एक वर्षमा हुन्छ ४० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण, ७० प्रतिशत वित्तीय क्षेत्रबाट

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय संसारकै लागि चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । गैरकानूनीरुपमा आर्जित (कालो धन) लाई कानूनी दायरामा ल्याएर सेतो बनाउन नदिन र सेतो धनलाई गैरकानूनी काममा लगानी हुन नदिनका लागि किठोर कानून बनाएर लागू गरिए पनि यसलाई रोक्न सकिएको छैन ।

विश्वभर एक वर्षमा ४० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार संघीय संसदको अर्थसमितिमा प्रस्तुत गरेको प्रेजेन्टेसनमा विश्वमा एक वर्षमा ४० खर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने उल्लेख छ ।

र, यसरी हुने शुद्धीकरण ७० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय क्षेत्रबाटै हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति शुद्धीकरण आर्थिक वा वित्तीय कारोबार हुने क्षेत्र वा संस्थालाई प्रयोग गरी हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ,’ राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख दीर्घ रावलले संसदमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कर छलि, आतंककारी गतिविधिमा वित्ती लगानी, भ्रष्टाचार, लागू औषधको कारोबार र मानव बेचबिखन गरेर कमाएको सम्पत्ति सबैभन्दा बढी देखिएकाले सन् २०१२ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रणाली यसलाई रोक्न सक्रियताका साथ लागिरहेको छ ।

नेपालमा कुन क्षेत्र कति जोखिममा ?

सन् २०२० मा सार्वजनिक राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सहकारी, सेयर बजार, घर जग्गा, क्यासिनोबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने क्षेत्रलाई तीन (उच्च, मध्यम उच्च र मध्यम) भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिम उच्च भएको सूचिमा विदेशी विनिमय कारोबार हुने क्षेत्र, विप्रेषण सेवा प्रदायक, हुण्डी र रियल स्टेट क्षेत्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, मध्यम उच्च जोखिमको सूचिमा बैंकिङ, सहकारी, क्यासिनो र बहुमुल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार हुने क्षेत्र छन् ।

त्यसैगरी, बीमा, पुँजी बजार, लेखा व्यवसाय र गैरनाफा मुलक संस्थाहरु मध्यम जोखिममा भएका हुन् ।

रावलले अर्थसमितिमा गरेको प्रस्तुतीमा विदेशी मुद्रा सटही गर्ने क्षेत्र र विप्रेषणको कारोबार गर्ने संस्थालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्नु पर्ने बताए । यी तीनवटै क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिमपूर्ण सूचिमा छन् । सुधार गर्नु पर्ने तेस्रो प्राथमिकतामा घरजग्गा कारोबारलाई राखिएको छ । घर जग्गापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो ।

चौथोमा सहकारीको क्षेत्र छ । सहकारीलाई मध्यम उच्च सूचिमा राखिएको छ ।

सुधारको पाचौँ प्राथमिकतामा बहुमुल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय गर्ने क्षेत्र छ । यो पनि मध्यम जोखिम भएको क्षेत्र हो । यस्तै लेखा व्यवसाय सुधारको छटौं नम्बरमा छ । यसलाई मध्यम जोखिम भएको सूचिमा राखिएको छ ।

सेयर बजार र बीमा व्यवसायलाई सुधार गर्नु पर्ने सातौं प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो पनि मध्यम जोखिम भएको क्षेत्र हो ।

यस्तै, नवौंमा क्यासिनोलाई राखिएको छ । क्यासिना भने मध्ययम उच्च जोखिम भएको सुचिमा छ । दशौंमा गैरनाफा मुलक संस्थाहरु रहेका छन् । यस्ता संस्थाहरु मध्यम जोखिम भएका क्षेत्र हुन् ।

आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा‍. हरि नेपालले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न डराउनु पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण विषय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्दा उच्च सरकारी अधिकारीलाई अपराध अनुसन्धान गर्न कठिन भएको बताए ।

‘हाम्रा कर्मचारीमा वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने क्षमता नभएको होइन्,’ नेपालले भने, ‘तर, कर्मचारीमा काम गर्ने मनोबल छैन । वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्दा उल्टै समस्या झेल्नु पर्ने हो कि भन्ने डर छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने क्रमलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको हुन नदिन कानून सुधार गर्न नसके नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम भएको नेपालको भनाइ छ ।

‘दक्षिण एसियाका दुई देश श्रीलंका र पाकिस्तान वित्तीय कारबाही कार्यदल ९एफएटीफ०को खैरो सूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कमजोर बन्दै भएका छन्,’ नेपालले भने, ‘वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न हामी ४० प्रतिशतभन्दा बढी कानून सुधार गर्नु पर्नेछ । यदि हामीले तत्काल कानून कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने हामी पनि खैरौ सूचीमा पर्ने जोखिम छ ।’

सन् २०१० मा नेपाल प्रति सदभाव हुँदा खैरो सूचीबाट छिटै बाहिरिए पनि अब भने त्यस्तो सदभाव नरहने नेपालको भनाइ छ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल ९एफएटीफ०को कार्यविधि अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका प्रयासका विषयमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र (एपीजे)ले पारस्परिक मुल्यांकन गर्न लागेको छ ।

यसअघि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मुल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथैं वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्नुका साथैं वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचिबाट बाहिरिएको थियो ।

नेपालले विगतमा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार कानून संशोधन नभएकाले नेपाल प्राविधिक रुपमा खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।

कुनै पनि देश खैरो सूचिमा पर्दा अन्तराष्ट्रिय अनुगमन बढ्नुको साथैं, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्र सम्बन्ध कारोबार गर्ने कठिन हुने, हुण्डी कारोकार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पुँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली नागरिक र नेपाल सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सक्ने जस्ता समस्या हुन सक्छन्।