बीमा कम्पनीविरूद्ध उजुरी बढ्दै, फैसला सुस्त

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिलाई अर्धन्यायिक निकायको अधिकार दिइएको छ ।

कुनै समस्या परे बीमित वा बीमकले समितिमा उजुरी दिन सक्छन् । समितिमा बीमा कम्पनीविरूद्ध दर्ता हुने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ ।

बीमा कम्पनीले दिने सेवा सुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कम्पनीविरूद्ध बीमितले समितिमा दर्ता गर्ने उजुरीको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो ।

समितिमा परेका उजुरीमा पहिलो चरणमा मध्यस्थता, समन्वय वा मेलमिलापबाट मिलाउने प्रयास गरिन्छ । समितिमा दर्ता भएका उजुरीअनुसार सम्बन्धित बीमक वा बीमितलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंगाउने प्रयास गरिने समितिले बताएको छ ।

बीमा समितिको फैसला चित्त नबुझेमा बीमितहरू उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।

समितिले कम्पनीविरूद्ध दर्ता भएका उजुरीलाई सकेसम्म २ पक्षबीच मिलाउने कोसिस गर्छ । तर मेलमिलापमा नमिलेका उजुरीको फैसला भने समितिको बोर्डले गर्ने गर्छ ।

बीमा समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा फैसलाको प्रक्रिया अघि बढाइने बीमा समितिका कार्यकरी निर्देशक एंव प्रवक्ता राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

उनकाअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध दर्ता भएका उजुरीको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध दर्ता भएका उजुरी आपसी समझदारीमा मिल्ने गर्छन् ।

बीमितले दिएका बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरीहरूलाई प्राथमिकताका साथ निर्णय प्रक्रियामा सामेल गरी ती उजुरीलाई किनारा लगाइएको पौडेलको भनाइ छ ।

कुन आर्थिक वर्षमा कति उजुरी दर्ता भए ?

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बीमा समितिमा ७७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । उक्त आवमा मात्रै थप ३९ वटा गरी कूल ११६ वटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा थप १०० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आवको ८३ मुद्दा थपिएका थिए ।

पुनरावेदनबाट आएका मुद्दाको संख्या ४ वटा गरी कुल १८७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । सो अवामा समितिले ८५ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।

आव २०७६/७७ मा कूल २२८ वटा मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये १०१ वटा पुराना मुद्दा थपिएका थिए । उक्त आवमा मात्रै १२६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । भने पुनरावेदनबाट आएको मुद्दाको संख्या १ वटा थियो ।

समितिले उक्त आवमा ९१ वटा मुद्दा दर्ता फैसला गर्‍यो । २ वटा तामेलीमा रहेका थिए । यस्तै, उक्त आवमा १३५ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी थियो ।

आव २०७७/७८ मा कुल २७३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्ला आवका १३५ मुद्दा थपिए । उक्त आवमा १३७ वटा मुद्दा नयाँ थपिएका थिए ।

गत आव २०७८/७९ मा जम्मा ३३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १८० वटा मुद्दा अघिल्ला आवमा फैसला हुन बाँकी रहेका हुन् । गत आवमा मात्रै १५३ वटा मुद्दा थपिएका मुद्दा हुन् ।

फैसलामा समिति सुस्त

समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेल पछिल्लो समय कम्पनीविरूद्ध दर्ता भएका उजुरीको फैसला तिव्र गतिमा हुँदै गइरहेको बताउँछन् । १ पटक बसेको बोर्डको बैठकले ७ देखि ८ वटा उजुरीको फैसला गर्ने उनले बताए ।

तर तथ्यांकले भने कम्पनीविरूद्ध दर्ता भएका मुद्दा फैसला गर्नमा भने समिति सुस्त रहेको देखाउँछ । आव २०७४/७५ मा ११६ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा बीमा समितिले २६ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो भने ७ वटा मुद्दा भने तामेलीमा राखेको थियो । उक्त आवमा ८३ वटा मुद्दा फैसला हुन सकेका थिएनन् ।

आव २०७५/७६ मा कुल १८७ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा समितिले ८५ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा कुल २२८ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा समितिले ८५ वटाको मात्रै फैसला गरेको थियो ।

आव २०७७/०७८ मा कुल १८० वटा मुद्दा दर्ता हुँदा समितिले ९३ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । यस्तै, २०७८/८९ मा ३३३ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा १४७ वटा फैसला गरेको छ ।

समितिले गत आवमा अघिल्ला आवमा दर्ता भएका मुद्दासमेत गरेर उक्त संख्या बराबरको मुद्दाको फैसला गरेको हो ।

आव २०७४ मा १, आव २०७५/७६ मा २, आव २०७६/७७ मा २५, आव २०७७/७८ मा ६४ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आव २०७६/७७ मा सहमति भएका मुद्दाको संख्या ७, आव २०७७/७८ मा सहमति भएका मुद्दाको संख्या २५, आव २०७८/७९ मा सहमति भएका मुद्दाको संख्या २३ रहेको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध बढी मुद्दा

निर्जीवन बीमामा मोटर बीमाका बढी उजुरी दर्ता हुने समितिको भनाइ छ । समितिकाअनुसार जीवन बीमातर्फ भने बैदेशिक रोजगारीका उजुरी बढी दर्ता हुन्छन् ।

तथ्यांकअनुसार तुलनात्मक रूपमा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध दायर भएका मुद्दाको संख्या बढी छ ।

आव २०७५/७६ मा कुल १०१ वटा मुद्दा दायर हुँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध ७३ र जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध २९ वटा मुद्दा दायर भएका थिए ।

आव २०७६/७७ मा कुल १२६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये निर्जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध १०१ र जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध २५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

आव २०७७/७८ मा कुल १३७ मुद्दा दर्ता हुँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध ८४ र जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध ५३ वटा मुद्दा परेका थिए ।

समितिकाअनुसार गत आव २०७८/७९ मा कुल १५३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । गत आवमा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरूद्ध १०० र जीवन बीमाविरूद्ध ५३ वटा मुद्दा परेका थिए ।