ताइवान मामिलामा एशियालीसहित १०० देश चीनको पक्षमा उभिदा भारत किन मौन ?

एजेन्सी । पूर्वी चीन समुन्द्रमा युद्धको बादल मडारिइरहेको छ । खासमा अमेरिकाले जस्केलाबाट छिरेर चीनलाई जिस्काउने र उचाल्ने नीति लिएपछि समस्या बढेर गएको हो ।

समस्या समाधानका लागि भन्दा बल्झाउने तरिकाले अमेरिका प्रस्तुत भएपछि आर्थिक शक्ति सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको चीनलाई धक्का दिने प्रयास गरिएको छ ।

युद्धको स्थिती अगाडि बढेपछि चीनले आफ्नो समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । यस प्रयासपछि अवस्था शीत युद्धकालीन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । एशियाली देशहरु एकपछि अर्को गर्दै चीनको समर्थनमा उभिएका छन् ।

भारतबाहेक एशियाली देशहरुले चीनलाई समर्थन गरेका छन् । ताइवान मामिलामा नेपालसहित भारतका सबै छिमेकी राष्ट्रले चीनको समर्थन गरेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

चीनले अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणलाई ‘एक चीन’ नीतिको उल्लंघनको रुपमा मानेको छ । न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण र त्यसलाई लिएर भएको विवादबारे भारतले अहिलेसम्म कुनै वक्तव्य जारी गरेको छैन ।

यससँगै भारतका लगभग सबै छिमेकी राष्ट्रहरू (अफगानिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, म्यानमार नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका) ले चीनको एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेका छन् ।

तर भारतको मौनताभन्दा पनि छिमेकी राष्ट्रहरूको स्पष्ट समर्थनले चीनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस विषयमा पनि खास चर्चा हुन्छ किनभने भारतले जहिले पनि चीनको सन्दर्भमा आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता वा सार्वभौमसत्ताको कुरा गर्छ, छिमेकी राष्ट्रहरूले त्यसलाई खुलेर समर्थन गर्दैनन् । विरोधाभाष त्यसैमा छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को प्रभावशाली राष्ट्र भए पनि भारतले चीनको सापेक्ष रुपमा आफ्ना सहयोगी र छिमेकी राष्ट्रको समर्थन पाएको छैन ।

भारतले लद्दाखको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको कुरा गर्दा चीनको सम्बन्धमा छिमेकी देशबाट यस्तो मुखर प्रतिक्रिया कहिल्यै आएको छैन ।

यसबारे जेएनयूको दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक महेन्द्र लामाले त्यसका पछाडि यसका धेरै कारण रहेको बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘एउटा कारण यो हो कि चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउने तरिका अनौठो छ । उनीहरूको नीतिलाई जनताले एक चीन नीतिमा विश्वास गर्ने तरिकाले प्रचार गरेको छ । चीनले यो नीतिलाई सफल बनाइरहेको छ । प्रचारको पनि भरपुर उपयोग गर्छ ।’

उनी थप अगाडि भन्छन्, ‘हामी हाम्रो देशको विदेश नीतिमा सार्क राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिन चाहँदैनौं, विशेष गरी लद्दाख र जम्मु कश्मीरको सन्दर्भमा । हाम्रो पाकिस्तानसँग विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरू छन्, तर बाँकी देशहरू जसरी नेपाल, भुटान, बंगलादेश आदिले आफ्नो अडान बारम्बार स्पष्ट गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ तर हामी नियमित रूपमा एउटै नीतिमा गर्दैनौं भने चीनले आक्रामक रूपमा आफ्नो नीति फैलाउने काम गर्छ ।’

लामा यसको अर्को कारण पनि भएको बताउँछन् । जब चीनसँग सम्बन्धित कुनै कुरा यसको विरुद्धमा जान्छ, तब उसले कडा विरोध गर्ने उनको तर्क छ ।

‘हालैको घटनालाई नै लिनुहोस्, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि चीनले व्यापक रूपमा अमेरिकाको विरोध गरेको छ र सबैलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरेको छ तर भारतको सन्दर्भमा जब लद्दाखको कुरा आउँछ, हामी चिनियाँ विरोधी प्रचारलाई अगाडि बढाउन असमर्थ छौं,’ उनले भने ।

तर, पहिलेको भारतको ‘नम्र’ नीतिभन्दा आज भारतले आक्रामक रुपमा जवाफ दिएको लामाको विश्वास छ ।
चीनविरुद्ध भारतको वर्तमान स्थितिलाई हेर्दा अहिले भारतले ‘एक भारत नीति’लाई पहिलेभन्दा राम्रोसँग राख्न सक्ने उनको विश्वास छ ।

लामो समयदेखि सांघाईमा पत्रकार रहेका अमित देशमुख भन्छन्, ‘चीन एउटा आधुनिक–पूँजीवादी जस्तै काम गर्ने देश हो । यसको मतलब भारत, चीन वरपरका सबै देशको व्यक्तिगत मामिलामा धेरै हस्तक्षेप छ । समग्रमा हेर्दा भारतका सबै छिमेकी देशलाई नाफामुखी बनाउन चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ । चीनले आम जनतालाई चाहिने धेरै कुराहरू बनाउँदैछ । चीनले ठूला देशलाई पनि ऋण दिइरहेको छ ।’

उनी थप भन्छन्, ‘चीनले तत्काल सहयोग गर्छ, ऋण दिन्छ । समग्रमा बजारवाद हावी छ र बजारवादका कारण चीनलाई साथ दिनु यी देशको बाध्यता पनि हो ।’

देशमुखले चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा कसैलाई पनि हस्तक्षेप गर्न नदिने बताए । कोरोना महामारीको शुरुवातमा पनि उनीहरु डब्ल्यूएचओमा पनि प्रवेश गरेका थिएनन् । यसबाट उनी आफ्नो आन्तरिक मामिलामा कति तटस्थ छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

‘भारतको सहयोगको कुरा गर्ने हो भने भारतले यी देशहरूलाई चीनले जस्तो सहयोग गर्न सक्दैन । चाहे त्यो आर्थिक सहयोग होस्, निर्माण सहयोग होस् वा उद्योग स्थापनासँग सम्बन्धित सहयोग होस्,’ उनले भने ।

चीनले हालैका घटनाक्रमपछि आफ्नो नीतिलाई सयभन्दा बढी देशले समर्थन गरेको दाबी गरेको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पत्रकार सम्मेलनमा हालको अवस्थामा एक चीन नीतिप्रति १०० भन्दा बढी देशले आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दाबी गरेका छन् ।

यसअघि अगस्ट ३ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वाले पत्रकार सम्मेलनमा विश्वमा एउटा मात्र चीन रहेको र ताइवान त्यसको हिस्सा भएको दाबी गरेकी थिइन् ।

आफ्नो वक्तव्यमा उनले अमेरिकासहित विश्वका १८१ देशले एक चीन नीतिमा मात्रै चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको बताएका थिए ।

ताइवान मुद्दामा भारतका छिमेकी देशहरूबाट आएका आधिकारिक बयानहरूले पनि उनको यो दाबीलाई धेरै हदसम्म सही ठहराउँछ ।

श्रीलंकाले चीनको एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघले ट्वीट गर्दै चीनलाई समर्थन गरेका छन् ।

उनले ट्वीट गर्दै भने, ‘चीनका राजदूत हेकी झेङहोङसँगको भेटमा मैले एक चीन नीतिप्रति श्रीलंकाको प्रतिबद्धताका साथै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र सिद्धान्त अन्तर्गत राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएँ । उनले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।’

रनिलले ट्विट गर्दै विश्वका देशलाई उक्साहटबाट बच्न समेत आह्वान गरेका छन् ।

उनले थप लेखेका छन्, ‘यसले वर्तमान विश्वव्यापी तनावको रूप लिन सक्ने भएकाले देशले उक्साहटबाट टाढा रहनुपर्छ । आपसी सम्मान र देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नु नै शान्तिपूर्ण सहयोग र द्वन्द्वबाट बच्नको आधार हो ।’

बंगलादेशले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ बंगलादेशले पनि चीनको एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

बंगलादेशको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र बमोजिम र आपसी वार्ताबाट आपसी मतभेद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बंगलादेशले सम्पूर्ण पछिल्ला घटनाक्रमको विकासको अनुगमन गरिरहेको छ । ताइवान राज्यमा जुनसुकै प्रकारका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, बंगलादेशले त्यसलाई निगरानी गरिरहेको छ । यसका साथै हामी सबै पक्षहरूलाई अनुरोध गर्दछौं । उनीहरूले संयम अपनाउनुपर्छ र तनाव बढाउने खालका कुनै पनि कार्यबाट अलग रहनुपर्छ ।’

बंगलादेशका विदेश राज्यमन्त्री मोहम्मद सहरियार आलमले भने, ‘ बंगलादेशले सुरुदेखि नै एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्दै आएकोले यस भनाइमा कुनै नयाँ कुरा छैन ।’

उनले बंगलादेशले यस विषयमा नयाँ तनाव नचाहेको पनि बताए ।

उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भने, ‘विश्व पहिले नै विभिन्न समस्याले ग्रसित छ । हामी चाहँदैनौं कि अर्को नयाँ समस्या उत्पन्न होस् । बंगलादेशले सधैं एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको छ र यो मुद्दामा केही नयाँ तनाव उत्पन्न होस् भन्ने चाहँदैन ।’

बंगलादेशका लागि चीनका राजदूत ली जिमिङले दुई देशबीचको मित्रतालाई उल्लेख गर्दै बंगलादेश सरकारलाई भने ‘ चीनको एक चीन नीतिप्रति बंगलादेशको प्रतिबद्धता र ताइवानको स्वतन्त्रताप्रतिको दृढ विरोधको चीनले कदर गर्छ ।’

नेपालले पनि चीनको एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्विट गर्दै ताइवान मुद्दामा आफ्नो अडान स्पष्ट गरेको छ ।

मन्त्रालयको ट्वीटमा भनिएको छ, ‘नेपालले ताइवान जलक्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । नेपाल सधैं एक चीन नीतिको समर्थक रहेको छ । नेपाल र चीन दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको साझा रुपमा सम्मान गर्छन ।’

नेपालले आफूलाई शान्तिप्रेमी राष्ट्रको रुपमा व्याख्या गर्दै यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने सहयोग गर्ने बताएको छ ।

यसै क्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई एक चीन सिद्धान्तको घोर उल्लंघन भएको भन्दै अमेरिकाले यो कदमले चीन–अमेरिका सम्बन्धको जग पनि हल्लाएको बताएकी छन् ।

चीन र नेपाल असल छिमेकी, एकअर्कालाई विश्वास गर्ने मित्र र भरपर्दो साझेदार भएको बताउँदै यान्छीले नेपालको समर्थनबारे एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छिन्, ‘नेपाल–चीन सम्बन्धलाई हिमाल र नदीले जोडेको सम्बन्धका रुपमा लिन सकिन्छ ।’

म्यानमारको विदेश मन्त्रालयले न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणप्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।

अगस्ट ३ मा मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा एक विज्ञप्ति जारी गरी म्यानमारले अमेरिकी संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणप्रति चिन्तित रहेको लेखिएको थियो ।

‘म्यानमारले यस क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउन कुनै पनि उत्तेजक कार्य र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासको विरोध गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यससँगै म्यानमारले पनि एक चीन नीतिलाई पूर्ण समर्थन गरेको छ । ताइवान जन गणतन्त्र चीनको अभिन्न अंग भएकोमा जोड दिएको छ ।

माल्दिभ्सले चीनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । माल्दिभ्सको स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार माल्दिभ्स सरकारले एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र चीनको अडानलाई समर्थन गरेको छ ।

माल्दिभ्सको विदेश मन्त्रालयले एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्ने बताएको छ । यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री अब्दुल्ला शाहिदले यस सम्बन्धमा माल्दिभ्सको प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए ।

माल्दिभ्सको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा अब्दुल्लाह र वाङ यीको तस्बिर राखिएको छ ।

यस अनुसार, ‘माल्दिभ्सको सरकार चीनको एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामा दृढ छ । चीनले माल्दिभ्सको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा सहयोगको लागि आफ्नो समर्थन पनि व्यक्त गरेको छ ।’

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले पनि समर्थन गरेको छ । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल काहर बल्खीले ट्वीट गर्दै चीनलाई समर्थन गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘जनतावादी गणतन्त्र चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुरक्षा, स्थिरता र क्षेत्रीय हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।’

ट्वीटमा सबै देशहरूले कुनै पनि अन्य देशको सार्वभौमसत्ता हनन गर्ने निर्णय वा कार्यहरूबाट टाढा रहनुपर्ने भनिएको छ ।

ताइवान मुद्दामा चीनले पाकिस्तानको समर्थन पनि पाएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले अगस्ट ३ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू एक चीन नीतिमा अडिग रहेको र यसले चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई समर्थन गरेको बताएको थियो ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता असिम इफ्तिखार अहमदले ताइवान क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो अवस्थालाई लिएर पाकिस्तान चिन्तित रहेको बताएका थिए । यस अवस्थाले क्षेत्रीय शान्ति र अस्थिरतामा गम्भीर असर पार्नेछ ।

उनले युक्रेन युद्धका कारण विश्व नै भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । यस्तो अवस्थामा विश्वले विश्व शान्ति, सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने संकटको सामना गर्न सक्दैन ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध आपसी सम्मान, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुसार समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा आधारित रहेको पाकिस्तानको विश्वास रहेको प्रवक्ताले बताए ।

यसैबीच, अगस्ट ६ मा चीनका लागि पाकिस्तानका राजदूत मोइन–उल–हकले पनि चीनको सार्वभौमसत्ताबारे एक वक्तव्य जारी गरेका थिए ।

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार हकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तानले एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेको बताएका छन् । यसले चीनको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समर्थन गर्दछ ।

ताइवान र न्यान्सी पेलोसीको विवादास्पद भ्रमणसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै हकले पाकिस्तानलाई उदृत गर्दै विज्ञप्तिमार्फत् भनेका थिए, ‘पाकिस्तान र चीनबीचको सम्बन्ध स्पातभन्दा बलियो र दीर्घकालीन छ । ’

ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच जारी तनावका बीच इरानले चीनको ‘एक चीन’ नीतिलाई खुलेर समर्थन गरेको छ ।

इरानका विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुलहेनले पूर्वी एसियामा भइरहेको गतिविधिको सन्दर्भमा चीनप्रति अमेरिकाले गरेको व्यवहारको निन्दा गरेका छन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग टेलिफोन वार्ताका क्रममा उनले इरानले चीनको ‘एक चीन’ नीतिलाई कानूनी दायित्वका रूपमा पालना गरेकोमा जोड दिए ।

साथै, चीनले देशको भौगोलिक अखण्डताका सम्बन्धमा इरानको अडानको प्रशंसा गर्दै विश्व समुदायको ठूलो हिस्साले चीनको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

चीन–ताइवानको पछिल्लो मुद्दामा भारतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । भारतको यस मौनतामा विज्ञहरूले सीमा विवादबारे जारी वार्ताको यो संवेदनशील घडीमा भारतले चीनसँग कुनै विवाद सिर्जना गर्न नचाहेको बताउँछन् ।

वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर र अनन्त कृष्णनले द हिन्दूमा लेखेका छन्, ‘सीमा विवादमा जारी वार्ताको यो संवेदनशील समयमा भारत चीनसँग कुनै विवाद सिर्जना गर्न चाहँदैन । तर, भारतले एक चीन नीति अपनाइरहेको छ । आफ्नो समर्थन देखाउन पनि चाहँदैनन् ।’

भारतले यस सम्पूर्ण मामिलामा ‘विचारपूर्वक मौनता ’ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्बोडियामा भएको भारत–आसियान मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि यस विषयमा कुनै बयान दिएनन् ।

अमित देशमुख भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि विश्वमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूमा प्रभुत्व जमाउने शक्ति छ । अहिले विश्वमा अन्य धेरै मुद्दाहरू चलिरहेका छन् र भारत अहिले त्यही अवस्थामा छ । म चीनसँग तनाव बढाउन चाहन्न, यसको प्राथमिकता कोभिड पछिको अवस्था र अन्य धेरै कुराहरू सामना गर्नु हो ।’

जेएनयूको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा भन्छन्, ‘चीनको विदेश नीति र भारतको विदेश नीतिमा धेरै किसिमले विरोधाभास छ, यसलाई कसरी समर्थन गर्ने ? यसबाट भारत चीनको पक्षमा उभिने सम्भावना कम देखिएको छ ।’-बीबीसी