नगद अनुदान दिएर औद्योगिक विकास हुँदैन, यो नीति लाइसेन्स राजको पुनरावृत्ति होः रघुराम राजन

करदाताको पैसाबाट प्रोडक्सन लिंक इन्सेन्टेभि (पिएलआइ) दिदाँ उद्योगले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन नसक्ने हुँदा यो नीति अर्थतन्त्रभन्दा पनि केही उद्योगीको हितमा मात्रै छ ।

शिक्षाको गुणस्तर बढाउन लगानी गर्नु पर्नेछ । तर, सरकारले आफ्नो स्रोत ठूलो हिस्सा औद्योगिक उत्पादन बढाउने भन्दै प्रोडक्सन लिंक इन्सेन्टेभि (पिएलआई) मा खर्च गरिरहेको छ । प्रोडक्सन लिंक इन्सेन्टिभ अर्थात् ठूला उत्पादनमुलक उद्योगलाई उत्पादनका आधारमा नगद अनुदान दिने कार्यक्रम ।

पहिला, यो कार्यक्रम के हो भन्ने विषय हेरौँ । म यो कार्यक्रमलाई विगतको लाइसेन्स राजको पुनारावृत्ति मान्छु । यो किन लाइसेन्स राजको पुनरावृत्ति हो भन्ने भन्ने विषयमा पनि म प्रष्ट पार्नेछु ।

सरकार रोजगारीलाई लिएर गम्भीर भए जस्तो देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारले पिएलआई कार्यक्रममार्फत् उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति लिन खोजेको देखिन्छ ।

स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढी भएकाले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको तर्क गरिएको छ । जसले गर्दा, पिएलआएमार्फत् सरकारले नगद अनुदान दिने र उक्त नीतिले उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको दावी छ ।

भारतीय अर्थतन्त्र स्मार्ट बनाउन रघुराम राजनले गरेको संघर्ष

तर, इलेक्ट्रोनिक्स मन्त्रालयको बेवसाइटमा भने उत्पादन लागतभन्दा पनि अन्य कारणले उद्योग स्थापना हुन नसकेको उल्लेख छ । मन्त्रालयले पर्याप्त गुणस्तरिय भौतिक पूर्वाधार विकास नहुनु, उर्जा संकट कायम हुनु, डिजाइन क्षमतामा सीमितता हुनु, अनुसन्धान र विकास उद्योगको प्राथमिकता नहुनु, सिपयुक्त जनशक्तिको अभाव हुनु जस्ता कारणले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको जनाएको छ ।

यस्ता समस्यामा कुनै सुधार नगरी भन्सार महशुलबाट संरक्षण गर्ने र नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले उद्योगको उत्पादन क्षमता कसरी बढ्छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।

हामीले आयात हुने बस्तुमा बढी भन्सार लगाएर आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण दिएका छौँ । र, उत्पादनमुलक उद्योगको लागत घटाउन नगद अनुदान दिने नीति लिएका छौँ भनेर संसारका उद्यमीलाई भारतमा ल्याउन खोजेका हौँ ?

भारतमा मोबाइल फोन आयात गर्दा गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्थ्यो । सन् २०१६ मा उक्त भन्सार महशुल २० प्रतिशत बनाइयो । उक्त नीतिले भारतमा मोबाइल फोन बनाउने कम्पनीलाई २० प्रतिशतको मार्जिन सुनिश्चित गर्याे ।

सन् २०२० मा मोबाइल उद्योगलाई लक्षित गर्दै पिएलआइ स्किम पनि कार्यान्वयन गरियो । सरकारले मोबाइलको बिक्री मूल्यको ६ प्रतिशत रकम नगद अनुदान दिन शुरु गर्याे ।

भारतमा मोबाइल फोन उत्पादन गर्दा २० देखि २५ प्रतिशतमात्रै मूल्यबृद्धि (भ्यालु एडिसन्) हुन्छ । २० देखि २५ प्रतिशतमात्रै भ्यालु एड गर्ने कम्पनीलाई ६ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने नीति लिइएको छ ।

सरकारको नीतिले भ्यालु एड भएको रकमको एक तिहाइभन्दा बढी नाफा सुनिश्चित गरिदियो ।

यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले उत्पादन मुलक उद्योगलाई आकर्षित गर्न विद्युत्, जग्गा, पुँजीखर्च लगायतमा पनि अनुदान दिएका छन् । यी नीतिले मोबाइल फोन उत्पादकलाई निकै लाभ दिएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय भारतमा मोबाइल फोन उत्पादन गर्ने कम्पनीको संख्या बढीरहेको छ ।

हामी सबैले आफैँसँग प्रश्न गर्नु पर्छ, यो नीति कति दिगो हुन्छ ? सरकारले उद्योगलाई दिने सुविधाका लागि कहाँबाट पैसा खर्च गरिरहेको छ ?

सरकारले भन्सार महशुल बढी लगाएकाले अन्य देशका उपभोक्ताले तिरिरहेको मूल्यभन्दा भारतमा मोबाइल फोन खरिद गर्दा बढी पैसा खर्च गर्नु परेको छ । मैले केही चर्चित मोबाइल फोनको भारत र अमेरिकाको बिक्री मूल्य तुलना गरेको थिए । भारतमा अमेरिकाभन्दा मोबाइल फोनको मुल्य ४३ प्रतिशतसम्म बढी छ ।

भारतमा फोन उत्पादन गर्दा उत्पादक कम्पनीले सीधै ४३ प्रतिशत बढी नाफा कमाइरहेका छन् ।

भारतमा मोबाइल फोन उत्पादन होस् भनेर भारतका नागरिकहरुले धेरै खर्च गरिरहेका छन् । यसका अतिरिक्त भारतमा उत्पादन हुने माबोइल फोनमा दिने गरिएको ६ प्रतिशत नगद अनुदान र प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानका लागि समेत भारतका करदाताको ठूलो पैसा खर्च हुने गरेको छ ।

यस्तो सुविधाले भारतमा संसारको मागसमेत पुरा गर्ने गरि मोबाइल फोन उत्पादन हुन कुनै अचम्म होइन ।

मुख्य प्रश्न के हो भने, पिएलआई स्किमले लाभ दियो वा दिएन । समय क्रमसँगै उत्पादनमुलक कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्यो वा बढेन । सरकारले संरक्षण र अनुदान हटाउँदा समेत उद्योगले उत्पादन जारी राख्न सक्छन् वा सक्दैनन् । त्यो महत्वपूर्ण हो ।

एक पटक हाम्रो इतिहास हेरौँ । विगतमा पनि हामीले अहिले जस्तै अभ्यास गरेका थियौँ । जसलाई हामी लाइसेन्स राज भन्ने गर्दथ्यो । लाइसेन्स राज पूर्णरुपमा असफल भएको थियो ।

लाइसेन्स राजको समयमा हाम्रा उद्योगले क्षमता बढाउँदै प्रतिस्पर्धी बन्ने विषयमा कतैबाट प्रेरणा लिन सकेनन् । किनभने, सरकारले दिएको संरक्षण कहिल्यै हट्ने वाला थिएन । सँधै सरकारले दिने अनुदान निरन्तर हुन्छ भने हामीले आफ्नो क्षमता किन बढनाउने भनेर उद्योगले सोच्न थाले ।

उद्योगको त्यस्तो सोचले कालान्तरमा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आयो । सरकारको नीति असफल भयो ।

केही वर्षपछि हाल सरकारले दिइरहेको पिएलआई र भन्सार महशुलको संरक्षण समाप्त भयो भने भारतमा मोबाइल फोन बनाउने उद्योग टिक्न सक्छन् ? मलाई लाग्छ, पिएलआइ समाप्त हुँदा उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने छैनन् । अनुदान समाप्त हुँदा कैयौँ व्यक्तिको रोजगार संकटमा पर्नछ ।

उद्योगीले उद्योग र औद्योगिक रोजगार बचाउन सरकारले दिइरहेको अनुदान निरन्तर हुनु पर्ने माग गर्नेछन् । र, राजनीतिक दलहरु रोजगार घट्ने नीति लिन तयार हुने छैनन् ।

नगद अनुदान दिने यो नीतिले हामीलाई उत्पादनको हब बनाउने छ वा फेरि पुरानै लाइसेन्स राजमा फिर्ता लैजाने छ ? मलाई लाग्छ हामी लाइसेन्स राजमा फर्किनेछौँ ।

कुनै एक क्षेत्रमा पिएलआइ स्किम लागू गरिँदा अर्काे क्षेत्रको उत्पादन लागतसमेत बढी रहेको छ । जस्तो, भारतमा चिप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई १० अर्ब डलर सम्मको नगद अनुदान दिने भनिएको छ ।

चिपमा लिइएको पिएलआइ स्किमले अन्य कम्पनीको लागत बढीरहेको छ । भन्सार महशुलको संरक्षणले भारतका कार उत्पादन गर्ने कम्पनीले विदेशबाट चिप आयात गर्दा महँगो पर्छ । जसले गर्दा २०/३० प्रतिशत बढी पैसा खर्च गरेर भारतमा उत्पादित चिप खरिद कर उद्योग बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा भारतमा उत्पादन हुने कार महँगो भएको छ । र, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई अप्रतिस्पर्धी बनाएको छ ।

संरक्षणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै भन्ने असफल भएको लाइसेन्स राजको व्यवस्थालाई हामी फेरि एक पटक परिक्षण गर्न खोजिरहेका छौँ ।

सन् १९९० पछिको अर्थतन्त्र सुधारले प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको थियो । आर्थिक उदारीकरणपछि उद्योगको दिगोपना कसले कसलाई चिनेको छ भन्दा पनि उद्योगले कुशलतापूर्वक आफ्नो क्षमता कसरी प्रयोग गरे भन्नेमा निर्भर थियो ।

अहिले कार्यान्वयनमा आएको पिएलआइ पारदर्शी पनि छैन । यो पूर्ण स्वविवेकीय अधिकारमा निर्भर छ । यो नीतिले भारतको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने भन्दा पनि केही निश्चित उद्योगीले करदाताको पैसाबाट लाभ लिन सक्ने जोखिम सिर्जना गरेको छ ।

हामी विगतमा असफल भएको नीतिलाई केही सामान्य संशोधनसहित प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ । जसले परिणाम ल्याउने सम्भावना छैन ।

हामी कति संरक्षण दिएर उत्पादनमा हब बन्दै निर्यात उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौँ ? अहिले संसारका सबै देशले आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो संरक्षण गर्ने नीतिले कसरी निर्यात बढाउन सक्छ ?

पश्चिमा देशहरु विगतमा चीनलाई स्वागत गरे जसरी सबैलाई आफ्नो बजारमा स्वागत गर्छन् । मलाई लाग्छ, गर्दैनन् ।

पिएलआइ प्रभावकारी भयो र हामीले उत्पादन पनि गर्न सक्यौँ भने हाम्रोे उत्पादन बिक्री गर्न बजार कहाँ छ ? यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने ? हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी विकास गर्ने ?

हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रा नागरिकको क्षमता बढाउन लगानी गर्नु पर्छ । यस्तै, हामीले बढीभन्दा बढी अवसर सिर्जना गर्न समेत लगानी बढाउनु पर्छ । यदि हामीले हाम्रा नागरिकको क्षमता बढाउन लगानी गर्न सक्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक उद्योगभन्दा पनि सेवामुलक उद्योगबाट विकास गर्न सक्छौँ । हामीले सेवाउद्योगले लिड गर्ने आर्थिक विकासको विषयमा किन नसोच्ने ?

यदी हामीले सही नीति लिन सक्यौँ भने चीन वा अन्य कुनै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने छैन । हामीले सेवा क्षेत्रको विस्तारमा समाजका हरेक नागरिकलाई सहभागी गराउन सक्छौँ । तर, सबैभन्दा पहिला हाम्रा नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्न लगानी गर्नुपर्छ ।

(अखिल भारतीय प्रोफेसनल कांग्रेसको राष्ट्रिय कन्क्लेभमा रिर्जभ बैंक अफ इण्डियाका पूर्वगभर्नर समेत रहेका अर्थशास्त्री राजनले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)