नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनियमितताका चाङ, महालेखाका दर्जन प्रश्न

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रका नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका अधिकांस परियोजनामा अनियमिता देखिएको छ ।

प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको परियोजनाहरुमा नियमसंगत भुक्तानी र अनुगमन नभएको भन्दै बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले अनियमिता भएको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालन गरेको परियोजनाहरु, मोबाइल सेवा नवीकरण, युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर, वार्षिक आय, फ्रिक्वेन्सी व्याण्डविथ वितरण, मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली, स्रेस्ता पेसलगाएका विषयमा दर्जनभन्दा धेरै प्रश्न उठाएको छ ।

सवारी साधन खरिदमा धेरै खर्च

महालेखाको प्रतिवेदनले प्राधिकरणले आफैले स्वीकृति गरेको नियमविपरित धेरै मूल्यको गाडी खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणको स्वीकृति कार्यक्रमअनुसार सवारी साधन खरिदमा २ करोड व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, उसले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीको लागि २ करोड ५ लाख २५ हजार रुपैयाँको १ थान जिप खरिद गरेर दिएको उल्लेख गरेको छ ।

मोबाइल सेवा नवीकरण दस्तुर उठेन

प्राधिकरणले मोबाइल सेवा नीवकरण दस्तुर पनि उठाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षसम्म २ सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर ३५ अर्ब ७३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन । उक्त रकम अशुल्न महालेखाले प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार १२ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर बुझाउर्ने व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको सबैभनदा बढी रकम बुझाउन कबोल गर्ने सेवा प्रदायकले २० अर्ब बुझाउन मञ्जुर गरेअनुसार अन्य सेवा प्रदायकलेसमेत सोही रकम बुझाई नवीकरण गर्ने गरेकोमा कबुल गरेको दस्तुर एकमुष्ट असुल नगरी कानून आधार बेगर नै नेपाल सरकारले किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर पनि उठेन

प्राधिकरणले युनिफाइड लाइसेन्स लिएका सेवा प्रदायकबाट अनुमतिपत्र दस्तुर उठाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुमतिपत्र लिएका २ सेवा प्रदायकले तोकिएको रकम २०७७/७८ सम्म ४ अर्ब ९० करोड अनुमतिपत्र दस्तुर दाखिला गरेका छैनन् । उक्त शुल्क असुल गर्न महालेखाले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दश वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि २० अर्ब १३ करोड २८ लाख रुपैयाँ दाखिला गरेपछि नवीकरण गरिने व्यवस्था छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा अपुग रकम

विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनु पर्ने शुल्क पनि नबुझाएको पाइएको छ । सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

२०७६/७७ सम्म अनुमतिपप प्राप्त ३१ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको वार्षिक आय ५० अर्ब ७५ करोड ३९ लाख १४ हजारको २ प्रतिशत भनेको १ अर्ब १ करोड ५० लाख ७८ हजार बुझाउनु पर्छ तर उक्त समयमा ९९ करोड ७२ लाख ४ हजारमात्र बुझाएको पाइएको छ ।

यसअनुसार १ करोड ७८ लाख ७४ हजार अपुग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अपुग रकम र जरिवानासहित उक्त रकम असुल्न महालेखाले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अध्यक्षबाट फ्रिक्वेन्सी व्याण्डविथ वितरणामा ढिलाइ

बोलकबोलको आधारमा फ्रिक्वेन्सी व्यान्डविथ वितरण गर्ने भनेर गरेको प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको सेवा प्रदायकलाई व्यान्डविथ दिन अध्यक्षबाट नै ढिलाइ गरेर राजश्वमा प्रभावित पारेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले ९०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्जको फ्रिेक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रियाबाट वितरण गर्न वितरण गर्न दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा ३ सेवा प्रदायकले बोलपत्र हालेकोमा १ वटा मात्र योग्य भएको थियो । उक्त सेवा प्रदायकसँग वार्तागरी सम्झौता भएको थियो

वार्ताबाट ९०० व्यान्ड (मेगाहर्ज)को आधार मूल्य प्रति २.१ मेगाहर्ज प्रति वर्षको ४ करोड ८० लाख भएकोमा ७ करोड ७७ लाख ६० हजार कायम भएको र २१०० व्यान्ड (मेगाहर्ज)को आधार मूल्य प्रति २.१ मेगाहर्ज प्रति वर्ष २ करोड ४० लाख भएकोमा ३ करोड कायम भएको छ ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि ३ चरणमा भएको बोलपत्रतादासँगको वार्ता प्रतिवेदन २०७७/३/०४ मा पेश भएकोमा त्यसको १० महिनापछि २०७८/१/६ मा अध्यक्षबाट फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘एकमात्र बोलपत्रदातासँग वार्तामार्फत फ्रिक्वेन्सी व्याण्डविथ दस्तुर कायम भइसकेपछि पनि उचित कारण बेगर ढिलो निर्णय गर्नाले ब्याण्डविथ फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त हुने राजश्व ढिलो असुली हुने स्थिति सिर्जना भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमा नै निर्णय नगरी फ्रिक्वेन्सी वितरणमा ढिलाइ र सोको कारण राजश्ज प्राप्तिमा विलम्ब हुने देखिदा निर्णयकर्ता जवाफदेही बनाउनु पर्छ ।’

मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणालीको ठेकेदारलाई उन्मुक्ति

अवैध मोबाइल आयात रोक्ने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, उक्त कम्पनीले काम नगरपछि प्राधिकरणले अन्तिम मिति भन्दै २०७८/११/३ सम्मलाई समयावधि तोकेको थियो । उक्त समयावधिमा पनि मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुन सकेको छैन ।

तोकिएको समयावधिमा काम सम्पन्न नगरेमा सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । काम नगरेको परामर्शदाता जेभीको बैंक खाता रोक्का गरे पनि क्षतिपूर्ति दिलाउने काम नभएको महालेखाकाले उल्लेख गरेको छ ।

आपूर्तिकर्ताको ढिलाइको कारणबाटा तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेकोले प्रचलित कानून र सम्झौताअनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिइ कार्य सम्पन्न गराउने महालेखाले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

मोबाइल डिभाइस सुरक्षित गर्न र अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्राइमरी साइट कन्टेनर र सो भित्र जडान हुने मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणालीको डिजाइन, सप्लाई, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ र अपरेसनसमेतको गर्न २०७६/३/ १९ गते ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने भने ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतअनुसार ५ वर्षसम्म उक्त कम्पनीले सपोर्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सक्कल स्रेस्ता पेस नभएको

महालेखाले २ अर्ब ९९ करोड २ लाखको सक्कल स्रेस्ता लेखापरीक्षणको लागि पेस नभएको उल्लेख गरेको छ ।
सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाको लागि प्राधिकरण र आप्रर्तिकर्ताबीच भएको खरिद सम्झौता, लागत अनुमान र बोलपत्र मूल्यांकनसम्बन्धी सक्कल स्रेस्ता प्राधिकरणको २०७७/४/२९ को पत्रबाट सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको र सो मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण २ अर्ब ९९ करोड २ लाखको स्रेस्ता लेखारीक्षणको लागि पेस नभएको उल्लेख गरेको छ ।

इन्टरनेट नचलेको साइटको पनि भुक्तानी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरि सञ्चालित ब्रोडव्यान्ड उपलब्ध गराउने परियोजनामा इन्टरनेट नचलेको ठाउँको पनि नियम विपरित भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाका विभिन्न सरकारी संघसंस्था तथा सार्वजनिक ठाउँमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी इन्टरनेट पुर्याउन विभिन्न सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको छ । साथै, भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा पनि ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने सम्झौता गरेको थियो ।

दुई वर्षसम्म निशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने भनेर ठेक्का पाएका कम्पनीले ती ठाउँमा इन्टरनेट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नचलेको पाइएको थियो । प्राधिकरणले आफ्नै अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनले पनि विभिन्न जिल्लाका १४ साइटमा इन्टरनेट सक्रिय नभएको उल्लेख गरेको थियो । साथै, भूकम्प प्रधावित क्षेत्रका जिल्लाका विभिन्न साइटमा पनि इन्टरनेट नचलेको पाइएको थियो ।

आफ्नै प्रतिवेदनले इन्टरनेट नचलेको भन्दाभन्दै पनि प्राधिकरणले भने आँखा चिम्लेर भुक्तानी दिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले इन्टरनेट कनेक्सन सक्रिय नभएको साइटको रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा ठेक्का पाएको कम्पनीलाई नियमविपरित रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

अप्टिकल फाइबर व्याकबोनमा ढिलाइ

मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने ब्याकबोन परियोजना निर्माणमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोडुने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजहरु मार्फत अगाडि बढाएको छ ।

तीनवटै प्याकेजको काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै प्रत्येक प्याकेजमा ढिला भएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
सम्भौता सम्पन्न भएको मितिभित्र परियोजना सम्पन्न भएकाले म्याद थप भएको अवधिभित्र कार्यसम्पन गर्न ताकेता गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेकोछ ।