सरकारी बैंकलाई निजीकरण गर्दै भारत सरकार

एजेन्सी । भारत सरकारले आगामी संसदको अधिवेशनमा सरकारी बैंकहरुलाई निजीकरण सम्बनधी कार्यविधि संशोधनको तयारी गरेको छ ।

इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार संशोधनमार्फत् केन्द्रीय सरकारले अन्तर्गत रहेका सबै बैंक निजीकरण गरिनेछ । सन् १९७० को ऐन अनुसार सरकारी बैंकमा केन्द्रीय सरकारको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी बैंकमा केन्द्रीय सरकार कम्तीमा २६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने भनिएको थियो ।

बैंकहरु निजीकरणको चर्चासँगै आइडीबीआई बैंकको सेयर ०.९५ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।

बैंकहरुको निजीकरणका विषयमा भारतको वित्त मन्त्रालयले त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग पनि छलफल गरेको छ । अहिले बैंकका प्रोमटरहरुले निजी बैंकमा बढीमा २६ प्रतिशत सेयर लिन सक्छन् ।

यसअघि भारत सरकारले सन् २०२१ मा ऐन संशोधनको प्रयास गरेको भए पनि संशोधन भएको थिएन ।

सन् २०२२ को बजेट भाषणमा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले २ वटा सरकारी बैंक र एउटा बीमा कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने बताएकी थिइन् । उनले यसका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगामी अधिवेशनसम्म सकाउने बताएकी थिइन् ।

यसअघि सन् २०२१ मा नीति आयोगले समेत बैंकहरुलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । जसमा बैंक अफ इन्डिया र इन्डियन ओभरिसिज बैंक निजीकरण गर्ने बताइएको थियो । हाल आइडीबीआई बैंकलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ ।