साढे ५ खर्ब कर्जा बढ्दा १ खर्बमात्रै निक्षेप थपियो, कहाँ हरायो पैसा ?

काठमाडौं । २०७८ साउन १ गतेदेखि २०७९ जेठ ३१ गतेसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले कूल २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाएका छन् । यो निक्षेपमा पनि स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने सरकारी सहुलितको हिस्सा ठूलो छ ।

जेठ ३१ गतेसम्म बैंकहरुले सरकारले निक्षेपमा गण गर्न सुविधा दिएको स्थानीय तहको निक्षेप १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ छ । यस अर्थमा बैंकिङ प्रणालीमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जम्मा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमात्रै नयाँ निक्षेप क्रिएशन भएको देखिन्छ ।

निक्षेप क्रिएशन अत्यन्तै न्यून मात्रामा भएकाले बैंकहरु कर्जा विस्तारमा संयमित हुनुपर्नेमा ठीक विपरित देखिए । यो अवधिमा बैंकहरु कर्जा विस्तारमा निकै आक्रामक भए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ११ महिनामा बैंकहरुले ५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । जुन नयाँ सिर्जना भएको निक्षेपको ५ गुणाले बढी हो । बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएका कारण वर्षको शुरुवाती महिनादेखि नै प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या देखिएको हो । जुन अहिलेसम्म ज्यूँकात्यूँ छ ।

जेठ ३१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । तर, यसमध्ये १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय सरकारको हो । सरकारले सहुलियतमा दिएको स्थानीय तहको निक्षेपलाई आर्टिफिसियल डिपोजिट भन्दा पनि फरक नपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले ४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरुमा सथनीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाइँदैनथ्यो । त्यसैले, असारमा सरकारी भुक्तानी बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्थ्यो । तर, यो वर्ष स्थानीय सरकारको खातामा रहेको १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुको निक्षेपका रुपमा गणना गरिसकेकाले सरकारी खर्च बढ्दा पनि निक्षेप बढ्ने अवस्था छैन ।

आगामी साउन १ गतेदेखि स्थानीय सरकारको खातामा भएको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा डेढदेखि २ खर्ब रुपैयाँले निक्षेप घट्ने देखिन्छ । यसले तरलता अभावको समस्यामा थप चाप पार्ने निश्चित छ ।

किन सिर्जना भएन नयाँ निक्षेप ?

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अहिले ४८ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । अर्थतन्त्रको आकार यतिठूला हुँदा पनि किन १ खर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप क्रिएशन भयो त ? बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाले निक्षेप बढाउनु पर्ने हो तर त्यसो भएन । कर्जाले निक्षेप बढाउनुपर्नेमा फेरि पनि कर्जा नै बढाइदियो । यो भनेको बैंकहरुले प्रवाह गरेको अधिकांश कर्जा विदेशबाट सामान किन्नका लागि भयो । र, यसरी विदेशबाट किनेर ल्याएको सामान उपभोक्ताले किन्नका लागि पनि फेरि बैंकबाट कर्जा लिए । जसकारण अर्थतन्त्रको आकार र कर्जा बढ्दा पनि नयाँ निक्षेप सिर्जना हुन नसकेको हो ।

‘हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले प्रवाह गरेको अधिकांश कर्जा आयातमा गएकाले हाम्रो पैसा विदेश पुग्यो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जसकारण नयाँ निक्षेप सिर्जना हुन पाएन ।’

बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा आयातमा नगई आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा गएको भए त्यो कर्जाले निक्षेप सिर्जना गर्थ्यो । यसको मतलब तपाईंले कुनै बैंकबाट कुनै व्यवसाय गर्न १ करोड रुपैयाँ ऋण लिनुभयो । उक्त रकम तपाईंले यहीँ खर्च गर्नुहुन्छ । र, केही हप्ता वा महिनामा त्यो रकम निक्षेपकै रुपमा बैंकमा पुग्छ ।

तर, तपाईंले बैंकबाट १ करोड कर्जा लिनुभयो अनि विदेशबाट सामान किन्न खर्च गर्नुभयो भने उक्त रकम विदेश पुग्छ । र, यसरी किनेर ल्याइएको सामान किन्नका लागि उपभोक्ताबाट कर्जाको माग नै बढाउँछ । अहिले भएको पनि त्यही हो ।

तसर्थ, अब अर्थतन्त्र संकुचनमा आए पनि आयात कडाइ नगर्ने हो भने देशले धान्नै नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर, कसिलो मौद्रिक नीति नल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकमाथि चौतर्फी दवाव छ ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि समस्या

चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा ८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । र, १ खर्बजति विदेशी ऋण तथा अनुदानवापत आएको छ । यसरी हेर्दा नेपालले विभिन्न माध्यमबाट साढे ११ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा देशभित्र भित्र्याएको छ । तर, यो अवधिमा १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवाको आयात गरेको छ ।

११ महिनाको तथ्यांक हेर्दा विदेशी मुद्राको आम्दानी र खर्चबचीको अन्तर साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर छ । यसरी आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएका कारण प्रणालीमा निक्षेप बढ्न नसकेको हो ।