राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कर्मचारीको अधिपत्यः गभर्नरलाई क्रस चेक गर्ने जिम्मा शिवाकोटीलाई

काठमाडौं । सरकारले खाली भएको राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा चिन्तामणि शिवाकोटी र डा शंकर आचार्यलाई नियुक्त गर्र्यो ।

५ वर्षको कार्यकालको नियुक्त भएका शिवाकोटी र आचार्य दुबै राष्ट्र बैंकबाट अवकासप्राप्त कर्मचारी हुन् । शिवाकोटी डेपुटी गभर्नरबाट तथा आचार्य कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सञ्चालकको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा ७ सदस्य सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था छ । जसमा गभर्नर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनले दुईजना डेपुटी गभर्नर तथा अर्थसचिवलाई स्वतः राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक ३ जना सञ्चालकको नियुक्ति सरकारले गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १७ मा सञ्चालक नियुक्तिको विषय राखिएको छ ।

जसमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ·, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।

ऐनको मर्म राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा खास गरेर बाहिरका विज्ञलाई लैजाने भन्ने हो । सरकारले शिवाकोटी र आचार्यलाई सञ्चालक बनाउने निर्णय कानुन अनुसार भएपनि राष्ट्र बैंकको मर्म अनुसार नभएको एकजना पूर्वगभर्नरको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंक ऐनमा राष्ट्र बैंकभित्रबाट ३ जना तथा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ, बाँकी ३ जना सञ्चालक बाहिरका विज्ञ नियुक्त गर्नका लागि राखिएको हो,’ एक पूर्वगभर्नरले भने ।

यसले राष्ट्र बैंकले बनाउने नियममा स्वतन्त्रले बिना पूर्वाग्रहसुझाव दिने परिकल्पना भएको दाबी उनको छ ।

शिवाकोटी र आचार्यभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका रामजी रेग्मी पनि राष्ट्र बैंकबाट अवकासप्राप्त कर्मचारी नै थिए ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका शिवाकोटी कुनै बेला नेकपा एमाले निकट भनिएर चिनिएका कर्मचारी हुन् । उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट भनेर चिनिएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला गभर्नर हुनेमा ढुक्क रहेका शिवाकोटी डा. युवराज खतिवडाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई महाप्रसादको पक्षमा मनाएपछि गभर्नर हुन सकेनन् ।

उनी अहिले राष्ट्र बैंकमा नेकपा एस तथा माओवादीको सयुक्त कोटाबाट सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । अर्का सञ्चालक आचार्य भने नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा सञ्चालक समितिले गर्ने कामको अधिकार राखिएको छ ।

जसमा महत्वपूर्ण काम मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोको निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने भनेर उल्लेख छ ।

यसबाहेक सञ्चालक समितिले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

‘कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चय कोष, विदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु बारे नीति निर्धारण गर्ने, बैंकका लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीका लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

बैंकको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने र बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने काम सञ्चालक समितिले गर्नुपर्छ ।

गभर्नरलाई क्रस चेक गर्ने जिम्मा

अहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित छ ।

अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुर्नबहाली भएका हुन् । यद्यपि अदालतको पूर्ण फैसला भने आइसकेको छैन । सरकारले राष्ट्र बैंकमा नै ३० वर्ष बिताएर अवकास पाएका शिवाकोटी आचार्यलाई सञ्चालक बनाउनुको कारण हो गभर्नरलाई क्रस चेक गर्नु ।

गभर्नर अधिकारीले ल्याउने नीतिहरु राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट पास गर्नुपर्छ । बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भएपनि गभर्नर अधिकारीले सरकारले भने अनुसारको नीति नै सञ्चालक समितिबाट ल्याउनुपर्ने तथा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी सरुवादेखि लिएर बृद्धिविकासमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

‘राष्ट्र बैंकलाई माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्नका लागि शिवाकोटी र आचार्यलाई जिम्मा दिएको देखियो,’ एक पूर्वगभर्नरले भने ।