मुलुकका ताजा समस्यालाई वेवास्ता, मितव्ययिताको सट्टा दीर्घकालीन दायित्व बढाउने बजेट

कोभिड १९ महामारीको असर न्यून भई आवागमन र भेटघाट खुकुलो हुँदै गएपनि विगत ९ महिनादेखि तरलता संकटबाट गुज्रिरहनुपरेपछि आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिएका छन् । आयात बढ्दै गएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तीब्र चाप परेकोले कतिपय बस्तुको आयातसमेत रोक्नुपर्ने प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको छ । रुस युक्रेन युद्ध तथा कोभिड महामारीको असरस्वरुप महंगी सर्वसाधारण जनताले थेग्नै नसक्नेगरी अत्यधिक मात्रामा बढेको छ । हिंसात्मक द्वन्द्वको समयमा निर्यातमूलक उद्योगहरुमा माओवादीका प्रशिक्षण शिविरहरु सञ्चालन हुने र विदेशी लगानीका उद्योगहरु बन्द गराउने अभियानले स्वदेशी उद्योगहरु पनि बन्द हुँदै मुलुक पूर्णतया आयातमूखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण भएको थियो ।

यस पृष्ठभूमिमा गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत् उपरोक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछन भन्ने धेरैको अनुमान रहेको थियो । तर, बजेटले रुपान्तरण हुनसक्ने ठोस र उल्लेख्य कार्यक्रमको घोषणा गर्न सकेन । मन्त्रालयले पेश गरेकादेखि निजी क्षेत्रले पेश गरेका अधिकांश सुझावहरु पेश गरिएको सबैलाई रिझाउने बजेट आएको छ । ती सबै कार्यक्रम र सुझावहरु समावेश गरिँदा बजेट ठूलो आकारको भद्दा बन्न पुगेको छ । विगतका कार्यक्रमलाई समेत समेटेर प्राथमिकीकरण नगरिँदा बजेट रकम जताततै छरिएको देखिन्छ ।

सुधार गर्ने अवसर गुम्यो

तर, मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन गरी केही नयाँ सोचका साथ अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने अवसर अर्थमन्त्री शर्माले गुमाएका छन् । प्रशासनिक सुधारका लागि बिसं २०४९ मा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तत्कालै १ लाख २ हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुको दरबन्दीलाई २५ प्रतिशतले कटौती गरिएको थियो । त्यसले कर्मचारीको कार्यकुशलता अझ बढाएको थियो ।

कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग भैरहेको र राज्य पुनर्संरचनापछि केन्द्र सरकारका थुप्रै कामहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको जिम्मामा गैसक्दा पनि प्रशासनको आकार उही रहेको छ । डा. डिल्लीराज खनाल आयोगले पनि कर्मचारीको संख्या कटौती तथा कतिपय समिति, बोर्ड, कोष, आयोग तथा कार्यालयहरु हटाउने तथा मर्ज गरी सरकारलाई छरितो बनाउन सिफारिस गरेपनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत त्यसपछिका कुनै सरकारले गर्न सकेका छैनन् ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा पुनर्संरचना नगरिदासम्म र सार्वजनिक खर्चको पुनर्संरचना नहुँदासम्म विकास बजेट प्रभावकारीरुपमा खर्च नहुने नेपालको रोगको निदान हुनसक्ने स्थिति छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार तथा छरितो प्रशासनिक संरचना, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी बाँडफाँटका बीच कर्मचारी संख्याको उपयुक्त आकार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र उनीहरुको दक्षता, प्रभावकारिता तथा विकासमूखी अभिमूखीकरणसहितको व्यापक सुधारको प्याकेज बजेटमार्फत् प्राथमिकता र उच्च महत्वका साथ घोषणा गर्ने ठूलो अवसरलाई अर्थमन्त्री शर्माले गुमाएका छन् ।

वैदेशिक मुद्रा यसरी आउन सक्थ्यो

तरलता संकट, रेमिटान्स आप्रवाह, कर्मचारी, राजनीतिकर्मी र केही उद्योगपति व्यापारीहरुको संलग्नतामा हुने पुँजी पलायन अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । वार्षिक १८.२० खर्बको रेमिटान्स आप्रवाह हुनुपर्ने आँकलनका बीच त्यसको आधा रकम पनि औपचारिक च्यानलबाट नभित्रिएको तथ्यबाट उक्त रकम मिलिभगतमा विदेशमा विभिन्न स्वरुपमा लगानी भएको आशंका रहेको छ । कोभिड महमारीका बेला अनौपचारिक च्यानलहरु बन्द हुँदा रेमिटान्स आप्रवाह बढेको र त्यसपछि कोभिड महामारीको असर न्यूनीकरण र सहजता हुनासाथ फेरि घट्न थालेको तथ्यबाट यसको पूष्टि हुन्छ । केही अनुकूल कानूनी व्यवस्था र प्रोत्साहन मिल्दा बाहिर भएको सबैखाले लगानीमध्ये केही अर्ब डलर स्वदेश भित्रिने अवस्था रहेको थियो । सरकारले यसमा पनि सहजीकरण र नीतिगत घोषणा गरेको देखिएन । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको र संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन यही एउटा अस्त्रले काम गर्न सक्थ्यो ।

विद्युत खपत कार्यक्रमको अभाव

आगामी बर्ष विद्युतको जडित क्षमता ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने र त्यसपछिका वर्षहरुमा विद्युत निर्माणका पाइपलाइनमा रहेका परियोजनाहरुको निर्माण प्रवृत्ति र सक्रियता हेर्दा केही वर्षभित्रै करिव ८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्नेछ । यसका लागि छिमेकी भारतसँगको मित्रवत सम्बन्ध विकास गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र स्वदेशमै खपत बढाउने दुई विकल्प रहेका छन् । निर्यातमार्फत् व्यापारघाटा न्यून गर्ने क्षेत्र पनि हो, विद्युत् । यो दुई मुलुकबीचको व्यापारिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषय हो ।

तर, स्वदेशभित्र विद्युतको खपत बढाउन व्यापारिक माग बढाउने ठोस र विशिष्ट कार्यक्रमहरु नसमेटिएकोले यस क्षेत्रमा भएको सरकारी तथा निजीक्षेत्रको खर्बौं लगानी खेर जाने देखिएको छ । विद्युत प्राधिकरणमार्फत् ५० वटा चार्जिङ्ग स्टेसन राखेर सवारी साधनहरुलाई सेवा पुर्याउने कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि ग्यासको तुलनामा विजुलीको खपत उल्लेख्य सस्तो नभएकोले एलपी ग्यास विस्थापित भैहाल्ने स्थिति देखिँदैन । घरायसी उपभोगभन्दा पनि व्यापारिक उपभोगलाई बढाउने कार्यक्रममै जोड दिइनुपथ्र्यो ।

क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर लगायतका प्रशोधित उद्योगहरु लगायत केही सेवा उद्योगहरुको निर्यात प्रवद्र्धन र प्रतिस्पर्धी बनाउन वार्षिक १० करोड सम्मको विद्युत खपत गर्न सकेमा १५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था तथा निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले हाल पनि भारतबाहिर केही निर्यात भैरहेका यस्ता बस्तुको निर्यातमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने संभावना देखिन्छ । अपार्टमेन्टमा २० प्रतिशतसम्म विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्थाले छिमेकी मुलुकका र गैरआवासीय नेपालीले यस्तो लगानी गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी खानी उत्खनन्लाई व्यवस्थित गरिँदा कौडीको मोलमा बिक्री हुँदै आएको बहुमूल्य पत्थरलाई भ्यालु एड गरी गहनाको रुपमा निर्यात गर्न सकिने यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

कृषिमा जनशक्तिको अभाव

कृषि उत्पादनलाई जोड दिइएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । आयात प्रतिस्थापन अन्तर्गत आयात करिव प्रतिशतले घटाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ । माछा मासु, फलफूल, तरकारी तथा अन्य कृषि उपज गरी झण्डै डेढ खर्बको कृषि उपजको आयात हुने अनुमान रहेको छ । कृषिलाई कार्यक्रम र प्रोत्साहनसहित व्यवस्थित ढंगले विकास गरिने हो भने कृषि उपजको आयात तत्काल ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाउन सकिने संभावना छ । नेपालको बाँझो जमीन प्रयोग गरी कृषि उपज तत्काल बढाउन सकिने संभावना त छ ।

तर, कसैको मृत्यु हुँदा घाटमा पुर्याउने युवा जनशक्ति गाउँमा छैनन् । खेती एक परम्परागत मेहनती काम भएको र प्रतिफल राम्रो नभएकोले आजको पुस्ता यस क्षेत्रबाट पलायन भएको हो । अप्रिय लाग्न सक्छ, तर द्वन्द्वकालमा लुटेर खान सिकाइएकोले अहिले पनि ती युवाहरु तिनै लुट्न प्रोत्साहित गर्ने दलतिर आकर्षित छन् । गाउँमा खेती कसले गरिदिने र कृषिको आयात प्रतिस्थापन हुने भन्ने समस्या देखिन्छ । यसका लागि कृषिमा यान्त्रीकरणको प्रयोग आवश्यक छ । तर बजेटमा कृषिमा यान्त्रीकरण गर्न छुट, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु समावेश छैनन् । उच्च प्रतिफलका लागि कृषिलाई व्यवसायिकीकरण गर्नुपर्छ र यसका लागि लगानी आवश्यक पर्ने हुन्छ । तर ठूलो लगानी भित्रिन प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छैनन् । त्यसैले यो पनि एउटा फगत कोरा गफ मात्र सावित हुनसक्नेमा शंका छैन ।

अर्कोकुरा, नेपालले विश्वको हरितगृह ग्यासको अत्यन्तै कम अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत उत्पादन गरेपनि तापमान वृद्धिको असर भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि ठूलो मात्रामा हुने गरेको समस्या भोग्नु परिरहेको छ । तापमान वृद्धिको असर कृषि, वनजंगल, जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, बसोबास, बाढी पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदिमा परेको छ । विश्व तापमान वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालमा पर्ने र विश्वको चिस्यान केन्द्रको रुपमा रहेको नेपालले विश्वमै यस एजेण्डाको अगुवाई गर्नुपर्ने बेलामा ठोस कार्यक्रम घोषणा आवश्यक थियो । विश्व तापमानको वृद्धिले कतिपय नेपालका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा कृषकहरु विस्थापित भैसकेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा कृषि उत्पादन वृद्धिको एकोहोरो कुरा गरेर प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासबारे मौन

डिजिटलाइजेसन गर्ने ठोस कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएको देखिएन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भनेर अघिल्ला अर्थमन्त्री जस्तै शर्मा पनि पन्छिएका छन् । अर्थमन्त्रीले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा बजेटमा यसबारे कुनै कार्यक्रम समावेश भएन र उनले एउटा अर्को अवसर गुमाएका छन् । प्रविधिको विकास र त्यसको आधुनिकीकरण नयाँ अर्थतन्त्र विकासको पूर्वाधार बन्न थालेको छ । सरकारहरुले दिने सेवा अथवा निजीक्षेत्रले विश्वसँग गर्ने व्यापार र व्यवहार डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुन थालिसकेको छ । छिमेकी भारतका कतिपय राज्यहरुमा डिजिटल लालपूर्जा वितरण गर्न थालिएको छ । सरकारी सेवाहरु डिजिटल प्रणालीमार्फत् दिने हो भने अर्थतन्त्रको लागत नै घट्छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुक डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा लागेका छन् । चीन र अमेरिकाको भित्री अन्तरद्वन्द्व नै आधुनिक डिजिटल प्रविधिमा कसरी अगाडि बढ्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने होडबाजीबाट निर्देशित हुन थालेको छ । यस अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता र आवश्यक बजेटसहित कार्यक्रम बजेटमा आउनुपथ्र्यो ।

तरलता संकट अझ गहिरिन सक्ने

सरकारले न्यून वित्त परिचालन गर्ने क्रममा आगामी वर्ष साढे २ खर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ । वर्तमान तरलता संकट अझै ६.७ महिना लम्बिने आँकलन र अनुमान रहेको पृष्ठभूमिमा र यही समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विगत ९ महिनायता कर्जा लगानी नगरिरहेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले बजारबाट ऋण उठाउँदा तरलताको संकट अझ गहिरिने र आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिने खतरा रहन्छ ।

सरकारले बजारबाट पैसा खिच्दा निजीक्षेत्रलाई स्रोतको अभाव हुनेछ । सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बढी स्रोत खिच्दा अप्रभावकारी हुन्छ र उत्पादकत्व वृद्धि पनि हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अगुवाईमा आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार हुँदै आएको नेपालमा उनीहरुको क्षमता खुम्चिदा यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने हुन्छ ।

राज्यलाई दीर्घकालीन भार

राजस्व आम्दानीले सरकारको साधारण खर्च समेत धान्न नसकिरहेको अवस्थामा राज्यको दीर्घकालीन दायित्व बढाउने काम यो बजेटले गरेको छ । ६८ बर्षमाथिका बूढाबूढीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिदा राज्यको दायित्व मात्र बढेको छ । नेपालीको औषत आयु ७१ बर्ष पुगिसकेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षामा समेटिने उमेर घटाउनुपर्ने होइन, बढाउनुपर्ने थियो । पहिला यस्तो भत्ताका लागि योग्यता को उमेर ७० बर्ष रहेको थियो ।

मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने, अनुत्पादक र चुनावलाई प्रभावित पार्ने विवादास्पद कार्यक्रमहरुलाई समेत समावेश गरिएको छ । लक्ष्यित तथा लाभग्राहीहरुको खास पहिचान नै नगरिकन ल्याइएका वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुको वृद्धि, छुट तथा सहुलियतहरुको घोषणा गरिएको छ । अघिल्लो बर्ष यस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको र कुल रकम १ खर्ब पुगेको थियो ।

भत्ता पाउने उमेर समूह ६८ बर्षमा झारिदा राज्यलाई पर्ने कुल दायित्व १ खर्ब ४० अर्ब जति पुग्न सक्नेछ । चुनाव यसै बर्ष भएकोले सरकारले यस आकर्षक तथा लोकप्रिय कार्यक्रमलाई समेटेको देखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा उपलब्ध भइरहेको भन्दा निकै नै बढी यस्ता अनुत्पादक र निर्भरतामूखी भत्ता कार्यक्रमहरुले मुलुकलाई दीर्घकालीनरुपमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेका छन् । यी भत्ताहरु वितरण गर्दा विकास बजेट नै खोस्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले कुल बजेटको एकचौथाइभन्दा मुनि सीमिति हुन पुगेको छ ।