आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट र पोलिसी डिपार्चरः प्रेम आचार्यको लेख

बजेट के हो भन्ने विषयमा हामीले न्यूनतम जानकारी राख्न आवश्यक छ । हरेक मुलुकमा निर्माण गरिने महत्वपूर्ण नीतिहरुमध्येमा सार्वजनिक नीतिकारुपमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलाई विशेषरुपमा लिएको पाइन्छ । बजेट भनेको सरकारले वार्षिकरुपमा गर्ने आय-व्यय र कार्यक्रमहरुका लागि प्रस्तावित विवरण हो । यो वित्त नीति कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण औजार पनि हो । बजेटमार्फत् सरकारले के कति मात्रामा खर्च गर्ने र सो खर्चको स्रोत के हुने भन्ने विषयमा प्रष्टरुपमा योजना पस्कने चलन छ ।

बजेटमा खर्च र आम्दानीलाई व्यवस्थित गरिन्छ । खर्चका शीर्षकहरुलाई बृहतरुपमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था वापतको खर्च गरी कुल खर्च निकालिन्छ । चालु खर्च अन्तर्गत दैनिकरुपमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु (जस्तैः प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता र अन्य भैपरि आउने) खर्चहरु राखिन्छ । पुँजीगत खर्चमा विकास निर्माणका योजनाहरुका लागि प्रस्तावित रकम समावेश गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्चमा आन्तरिक र वाह्य ऋण वापतको साँवा तथा व्याज (सामान्यतया चालु खर्चमा पनि समावेश हुने) भुक्तानीका लागि गरिने खर्चलाई राखिन्छ ।

चालु खर्चले आर्थिक बृद्धि तथा देश विकासको लागि भूमिका निर्वाह गर्दैन भन्ने सबैलाई भान परिरहेको हुन्छ । तर, वास्तविकरुपमा चालु खर्चमा गरिएका कतिपय प्रावधानहरुले पुँजीगत खर्चको सहजीकरण र गुणात्मकता अभिबृद्धिमा सहयोग गर्ने हुँदा पुँजीगत खर्चको आधार निर्माण गर्ने गरी विनियोजन गरिने चालु खर्चले पनि देशको आर्थिक वृद्धि र विकासलाई टेवा दिन्छ । बजेट भन्ने वित्तिकै नेपाल सरकारको बजेटमात्र पर्दैन । यसमा सबै निकाय, संस्था तथा घरपरिवार लगायत सबैको बजेट हुन्छ । तथापि, देशको बृहत योजना र कार्यक्रम सहितको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपालमा सरकारद्धारा वार्षिक रुपमा सरकारी बजेट ल्याइने गरिन्छ, जसलाई यो लेखमा विश्लेषण गरिएको छ ।

बजेटको सैद्दान्तिक जगमा उभिएरमात्र सही र यथार्थपरक बजेट बनाउन सकिन्छ । सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरुलाई व्यवस्थित तवरले सम्पादन गर्नका लागि राजश्व र खर्चका पक्षहरुलाई समेटी तयार पारिने नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । अर्थतन्त्रलाई स्वचालित प्रणालीमार्फत् सन्तुलनमा आउने धारणा एडम स्मिथले दिनुभन्दा पहिला वाणिज्यवादी अवधारणा र प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रीहरुको अवधारणा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । वाणिज्यवादीहरुले खासगरी व्यापारको माध्यमबाट र बहुमुल्य धातुहरुको सञ्चयबाट राष्ट्रको आय बढाउने कुरामा जोड दिएका थिए भने प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार कृषि, बन पैदावार, पशुपालन, प्राकृतिक स्रोत साधन आदिको उपयोगको माध्यमबाट आय आर्जन गर्ने विषयमा जोड दिएको पाइन्छ ।

सन् १७७६ मा एडम स्मिथको ‘राष्ट्रहरुको धन’ नामक पुस्तक प्रकाशनमा आएपश्चात् अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र संवाहकका रुपमा अंगिकार गरिएको पाइन्छ । जसमा अहस्तक्षेपकारी नीतिको पक्षपोषण गरेको पाइन्छ । सन् १९११ तिर जोसेफ सुम्पिटरले “क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन (इनोभेटिभ ग्रोथ थ्योरी)” को अवधारणा दिएपछि उपलब्ध स्रोत साधनलाई नयाँ तरिकाले उपयोगमार्फत् अर्थतन्त्रमा उच्च बृद्धि र आय आर्जन गर्न सकिने विचार अगाडि बढेको देखिन्छ । सन् १९३० को महा-मन्दीपश्चात् स्वचालितरुपमा बजार अर्थतन्त्रले सन्तुलन मिलाउन नसक्ने विषय उजागर भएपछि जेएम किन्सले अर्थतन्त्रमा मागको कमी हुने र त्यसलाई सरकारी वित्त नीतिमार्फत् उत्प्रेरित गरी बढाउनुपर्ने धारणा अगाडि सारेका थिए । त्यसपछि मात्र वित्त नीतिको औपचारिक प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा ह्यारोड र डोमारको आर्थिक बृद्धिको सिद्दान्त, काल्डोरको सिद्दान्त, रविन्सन्सको सिद्दान्त आदि प्रतिपादन भएका छन् । यी अधिकाशं सिद्दान्तहरुले उपलब्ध साधन स्रोतलाई प्रविधिसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशातर्फ बहस गरेको पाइन्छ ।

बजेटका लागि नीतिगत तथा संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा हरेक आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसदमा बजेटको दफावार छलफल पश्चात् असार मसान्तभित्र बजेट पास गरी आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायका साथ नेपालको संविधान २०७२ मा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिएको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधान बमोजिम नेपालमा रहेका ७ वटा प्रदेशहरुले असार १ गते र प्रत्येक स्थानीय तह/सरकारहरु (गाउँपालिका र नगरपालिका) ले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनमा कुन तहको सरकारको राजस्वको अधिकार के हुने र प्राप्त राजस्वको बाँडफाँड के कसरी कति कति मात्रामा गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पारिएको छ ।

बजेट निर्माणका लागि के कस्ता प्रक्रियाहरु अबलम्बन गरिन्छन् त भन्ने विषय पनि जानकारीमा हुनु सान्दर्भिक मानिन्छ । बजेट अर्थराजनैतिक दस्तावेजका साथै प्राविधिक विवरण पनि हो । यसको लक्ष्य साधन स्रोतको समुचित उपयोग गर्ने, उच्च, फराकिलो र स्थायित्वपूर्ण आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक र वाह्य दुबै खालका आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने लगायतका विषयहरु यसका प्रमुख लक्ष्य रहेका हुन्छन् । बजेट निर्माणका लागि देशको आवश्यकता, मध्यमकालीन खर्च संरचना, दीर्घकालीन लक्ष्यहरु तथा रणनीतिहरु, अन्तर्रष्ट्रिय फोरमहरुमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु, राजनैतिक नेतृत्वको सोच एवम् प्रतिवद्धताहरु लगायतलाई आधारका रुपमा लिइन्छ । नेपालमा बजेट निर्माण गरी सार्वजनिक गर्न थालिएको वि.स.२००८ सालदेखि नै हो । संघीय सरकारको हकमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरी अर्थमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बजेट प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले नै संघीय संसदमा पेश गरी पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने चलन छ ।

सामान्यतया देशमा उपलब्ध हुन सक्ने सबै (मानवजन्य र प्राकृतिक दुबै खालका) साधन स्रोतको समुचित उपयोग गर्ने र विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चलाई आंकलन गरी बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ । बजेट निर्माणका चरणहरुलाई विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका लागि तयारी गर्ने, बजेट प्रस्तुती तथा पारित गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने र अन्तमा मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण गर्ने गरी चार चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ । यसमा पनि विभिन्न मुलुक तथा सरकारपिच्छे केही फरक रणनीति तथा प्रक्रियाहरु अपनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि बजेट निर्माणको कार्यलाई केही थपघट गर्ने प्रक्रिया बाहेक यही प्रक्रिया अपनाइन्छ ।

पहिलो, बजेट तयारी गर्ने काम बजेट प्रस्तुत गर्ने समयभन्दा ४/५ महिना अगाडिदेखि नै शुरु हुन्छ । यसमा विभिन्न निकायमार्पmत सुझाव संकलन गर्ने, आगामी योजनाहरुको पूर्वतयारी तथा बजेट आंकलन गर्ने, मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरु विवरण तयारी गर्ने तथा ती विवरण माग गर्ने, सरोकारवाला पक्षहरु तथा निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरुको विश्लेषण गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरुबाट सुझाव तथा दीर्घकालीन प्रभाव सम्बन्धी विषयहरुमा आवश्यक समन्वय, छलफल तथा सुझाव लिने लगायतका कार्यहरु गरिन्छन् । दोस्रो काम भनेको बजेटको लेजिटेमेसीको तयारी हो । यसमा बजेटको प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने काम अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा अर्थसचिवको समेत समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयमा गरिन्छ ।

प्रस्तावित बजेटलाई नेपालको संविधान बमोजिम संविधान सभामा प्रस्तुत गर्नुपूर्व मन्त्रीपरिषदबाट प्रस्तावकै रुपमा संसदमा पेश गर्ने गरी अर्थमन्त्रीलाई अख्तियारी प्राप्त भएपछि संसदमा पेश गरिन्छ । संसदमा दफावार छलफल पश्चात् आवश्यक संसोधन तथा परिमार्जनसहित बजेट पारित गरिन्छ । तेस्रो भनेको बजेट कार्यान्वयनको काम हो । यसमा पारित भएको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, निकायहरु तथा सरोकारवाला पक्षहरु मार्फत् कार्यान्वयन गरिन्छ । चौंथो भनेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वयं सरकारका विभिन्न निकायहरु लगायतबाट बजेट कार्यान्वनको मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणको कार्य हुन्छ । यसरी बजेट तयारीदेखि कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनको कार्य गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीय सरकारका साथसाथै प्रदेश सरकारहरु तथा स्थानीय निकाय/तहहरुले पनि यही प्रक्रिया अबलम्बन गरी बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा हो । तथापि, यसमा कुन निकायले के कति व्यवस्थित रुपमा बजेट तयारी तथा कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने विषयमा अभैmपनि ढुक्कले प्रभावकारी छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालमा बजेटको प्रवृत्तिगत विश्लेषण पनि आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.स.२००८ सालदेखि नै बजेट निर्माण गरी सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रस्ताव गर्ने र कार्यान्वयन हुँदै आएको भएतापनि अझैपनि बजेटलाई सर्वमान्य बनाउन सकिएको अवस्था छैन । सरकार र राजनैतिक नेतृत्वपिच्छेका अवधारणागत मतभेदहरुका कारण बजेटलाई स्थापित मान्यताहरुका आधारमा रही सर्वमान्य बनाउने भन्दापनि क्षणिक लोकप्रियताका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रचलनका कारण बजेट जस्तो संसदबाट पारित हुने सरकारी दस्तावेज पनि फितलो बन्ने गरेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको स्थिरता, उत्पादन र उत्पाकत्व अभिबृद्धि, उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, मूल्य स्थायित्व, वाह्य क्षेत्र सन्तुलन आदि जस्ता उद्देश्यहरुबाट हरेक वर्षका बजेटहरु टाढा टाढा भागिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

अर्को पक्ष भनेको बजेटको कार्यान्वयनमा पनि फितलो तयारी देखिन्छ । मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणबाट प्राप्त सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर आउने नयाँ बर्षको बजेट निर्माण नगर्ने र अवधारणागत स्पष्टताविना बजेट बनाउने प्रचलनलाई नरोकेसम्म बजेटको यो शृङ्खला रोकिने छाँट देखिन्न । बजेटमा हावादारी गफ लेखेर तत्कालिन राजनैतिक दलविशेष तथा व्यक्ति विशेषलाई फाइदा भए जस्तो देखिने भएतापनि दीर्घकालीन रुपमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रले त्यसको नकारात्मक प्रभावबाट ग्रसित हुनुपर्ने वाध्यता रहन्छ । र, बजेटप्रतिको विश्वसनीयता पनि खस्कदै जान्छ । बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरु किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने विषयमा पनि हामीलाई कारण थाहा भइरहेको हुन्छ । खासगरी बिनातयारीका योजना तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा राख्दा त्यसको कारण बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सक्तैन । तर पनि हामी हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा त्यो चेन ब्रेक गर्ने हिम्मत गर्दैनौं । अनि कसरी हुन्छ त बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन ? अनि कसरी आउँछ त आशातित प्रतिफल ?

अनि कसरी हुन्छ त रोजगारी विस्तार ? कसरी प्राप्त हुन्छ त फराकिलो, उच्च र समावेशी आर्थिक बृद्धि ? परिणामस्वरुप देशको साधन स्रोत खेर जाने, उत्पादन र उत्पाकत्व अभिबृद्धि नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, निर्यात बढ्न नसक्ने, उपभोग्य माग बढेका कारण आयात बढेको बढ्यै हुने, चालु खाता घाटा उच्च हुने, व्यापार घाटा उच्च हुने, विदेशी विनिमय सञ्चितिको मात्रा घट्ने, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलताको चाप पर्ने जस्ता परिस्थितिहरु सिर्जना हुने गर्दछन् । जसका कारण लगानीमा संकुचन, उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास, उच्च बेरोजगारी, गरिबीजस्ता समस्याहरुबाट नेपाल ग्रसित हुने परिस्थिति बन्छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्र पनि यिनै समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा विगतदेखि नै हाम्रो अवस्था सन्तोषजनक छैन । किन छैन भन्ने विषयमा केही विश्लेषण भएका भएपनि त्यसको सुधारका लागि पहल कमै भएको छ । सरसरर्ती हेदा विगत १०/१२ वर्षका बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । प्रस्तावित कुल बजेटको अधिकतम ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ भने पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको स्थिति ५० देखि ७० प्रतिशतको वरिपरि नै देखिन्छ । बजेट विनियोजनमा पनि ६४/६५ प्रतिशत बजेट चालुमा, २४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत र १२ प्रतिशतजति बजेट वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको लागि विनियोजन गर्ने गरिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा एक त पुँजीगत शीर्षकका लागि बजेट नै कम विनियोजन गर्ने र अर्कोतर्फ विनियोजित रकम पनि पूर्णरुपमा खर्च नहुने कारणले गर्दा नेपालको विकास बजेटको कार्यान्वयनमा फितलो परिवेश देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले बजेट पेश गर्ने समयमा तत्कालिन समयमा सरकारद्धारा संसद् विघटन गरिएको कारण सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत् आय-व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा कुल १६ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । पछि नयाँ सरकार बनेसँगै प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत् परिमार्जित बजेट १६ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको बनाइयो । यो बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था पनि विगत वर्षका बजेटहरुको भन्दा फरक देखिन्न । जतिसुकै रटान लगाएपनि हालको संरचनामा बजेट रियलाइजेसन उच्च दरमा बढाउन नसकिने नै देखिएको कारण डिपार्चरपूर्ण बजेट कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक देखिन्छ । २०७९ जेठ ११ गतेसम्मको स्थिति हेर्दा समग्र बजेट कार्यान्वयनको प्रगति सन्तोषजनक छैन । यो अवधिसम्मको स्थिति हेर्दा कुल बजेटको ५७.६९ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । जसमा पुँजीगत खर्चको प्रगति ३२.७४ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

बजेटको उपलब्धि मापन गर्ने भनेको बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरु के कति मात्रामा कार्यान्वयनमा आए र तिनको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कस्तो रह्यो भन्ने नै हो । यसरी हेर्दा बजेटमा रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, उच्च र दिगो आर्थिक बृद्धि, वाह्य क्षेत्र स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण लगायतका विषयहरुलाई लक्ष्यका रुपमा राखिएका हुन्छन् । तर, उपलब्धिका रुपमा औद्योगिक विकासको गति कमजोर, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलताको अधिक तथा न्यून चापको अवस्था, कम आर्थिक बृद्धि, साना साना आर्थिक परिवेशलाई पनि थेग्न नसक्ने आर्थिक अवस्था रहेको देखिन्छ । यसबाट पनि हाम्रो बजेटको उपलब्धि कमजोर रहेको तथ्य उजागर हुन्छ । विगत एक दशक अवधिको औसत आर्थिक बृद्धिदर औसतमा ४ प्रतिशतको वरिपरि देखिन्छ भने मुद्रास्फीतिको चाप अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै रहँदै आएको छ ।

चलिरहेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा आर्थिक बृद्धि बजेटमा लक्षित ७ प्रतिशत हासिल नहुने र ५.८४ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान देखिन्छ । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा देशको वाह्य क्षेत्र उच्च दवावमा रहने, मौद्रिक क्षेत्र तरलताको अभावमै रहने, वाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक परिसूचकहरु उच्च दबावमा नै गुज्रने स्थितिको सम्भावना उच्च देखिन्छ । यसका साथै विगतदेखि नै बजेटमा राखिने कतिपय पटके कार्यक्रमहरुले तत्कालिन अवस्थामा केही सकारात्मक परिवेश सिर्जना गर्नेजस्तो देखिएतापनि समग्र आर्थिक संरचनामा त्यसले अर्को खाडल सिर्जना गर्ने गरेको देखिन्छ । एकपटक राखिएको कार्यक्रम असान्दर्भिक देखिएको कारण अर्को पटक त्यो कार्यक्रम बजेटबाट हटाउँदा विश्वसनीयतामा धक्का लाग्छ । यही प्रवृत्तिबाट नेपालका बजेटहरु गुज्रिदै आइरहेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयन र बजेटबाट अपेक्षित उपलब्धि किन हासिल भएन भन्ने विषयमा धेरै समस्याहरु रहेको देखिन्छ । पहिलो, त बजेट निर्माणमा पर्याप्त तयारी भएन । बजेट बनाउका लागि सैद्दान्तिक मान्यतामा आधारित भएर संरचना निर्माण गर्ने काममा हामीले कम महत्व दियौं । फराकिलो, समावेशी र उच्च आर्थिक बृद्धिका लागि आधारभूत आर्थिक चरहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिइएन । स्रोत अपुग हुँदैमा आन्तरिक वा वाह्य ऋणबाट सन्तुलन मिलाउन खोज्ने परिपाटी आफैंमा प्रतित्युपादक छ । दोस्रो, अवधारणागत स्पष्टता भएन । कुन अवधारणा बमोजिम हामी बजेट बनाउँदैछौं भन्ने विषयमा पनि हामीले कमै ध्यान दिएका छौं । तेस्रो, क्षमता विकासमा ध्यान दिइएन ।

संघीयताको मोडेलमा देश रुपान्तरण भइसकेपछि हाम्रा बजेट निर्माण गर्ने निकायहरु भनेका एकवटा संघ, सातवटा प्रदेशहरु र सात सय त्रिपन्न वटा स्थानीय तह/निकायहरु बनेका छन् । ती सबैको बजेट सम्बन्धी अवधारणा, बुझाई, क्षमता र बजेट कार्यान्वयनको मोडालिटी सम्बन्धमा क्षमता विकास एकैखालको छैन । त्यसकारण कतिपय बजेटहरु सामान्य संरचनाभन्दा पनि टिपोटजस्ता छन् । अझ कतिपयको त बजेट ल्याउन सक्ने क्षमता नै छैन । यो पाटो नै बजेटको प्रस्थान विन्दुमा नै रहेको कमजोरी हो । अन्य विषयहरु त झनै कमजोर हुने नै भए । चौथो, रिपोर्टिङ मेकानिजम कमजोर भयो । कुनै निकायमा रिपोर्टिङ गर्ने प्रचलनले भइरहेको काममा थप सुधार गर्न र योजनालाई परिस्कृत गर्ने आधार तयार हुन्छ । तर हामीले यसमा स्वायत्तताको नाराका आधारमा गौण बन्ने परिवेश निर्माण गर्यौं । पाँचौ, तथ्य र तथ्याङ्कहरु व्यवस्थित भएनन् । बजेटका आधारभूत संरचना नै नमिलाइकन बजेट प्रस्तुत गर्ने परिपाटीहरुका कारण बजेटका विवरणहरु तथा कार्यक्रम तथा योजनाहरुको रकर्ड व्यवस्थित भएनन् । यो अर्को समस्याका रुपमा रहेको छ ।

बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका समस्या तथा चुनौतीहरुलाई सही तरिकाले विश्लेषण गरी समाधान गरेर मात्र कार्यान्वययोग्य बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यस्तो बजेटबाट मात्र आशाशित अपेक्षा पुरा गर्न सकिन्छ । बजेट निर्माणको लागि आधारभूत प्रक्रियाहरु अबलम्बन गर्ने प्रचलनलाई स्थापित मान्यताका रुपमा अंगिकार गर्न आवश्यक छ । अवधारणागत स्पष्टता आवश्यक छ । क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । रिपोर्टिङ मेकानिजम विकास गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । तथ्य र तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न आवश्यक । यी विषयहरुमा संघीय बजेटले मोडेल पस्कनु जरुरी छ । अब २०७९ जेठ १५ गते संसदमा पेश हुने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको संरचना यी समस्याहरुलाई व्यवस्थित रुपमा समाधान गर्ने गरी आउन जरुरी छ । अन्यथा यो वर्ष आउने बजेट पनि विगतका बजेटहरु जस्तै बजेट भाषण एकातिर कामहरु अर्कोतिर हुने समस्याबाट नै अगाडि बढ्नेछ । अन्तिममा पुँजीगत खर्च कम भयो, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थित भएन, बजेट दिशाहिन भयो भन्ने टिप्पणी गर्ने बाहेक हामी तात्विक तर्क गर्ने स्थानमा हुनेछैनौं ।

समग्रतामा बजेटमा व्यक्ति केन्द्रित अवधारणाभन्दा पनि देशको तत्कालिन आवश्यकता, दीर्घकालीन सोच, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, भावी योजना लगायतका विषयहरुलाई केन्द्रभागमा राखेर बजेट बनाउन आवश्यक छ । बजेट कुनै दलविशेषको तथा सरकारको मात्र योजना नभई यो त समग्र मुलुकको योजना तथा आर्थिक मार्गदर्शक हो । यस कुरामा यो दल ऊ दल नभनी सोच निर्माण गर्न आवश्यक छ । अब आउँदै गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले विगतको निरन्तरताभन्दा पनि बजेट निर्माणको आधारशिला पस्कने मोडेल दिएको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने दिशामा ठोस पहलकदमी लिने रोडम्याप अंगिकार गरेको हुन आवश्यक छ । जसमा फन्डामेन्डल आधारहरु पक्रन सफल भएको होस् ।

आउँदै गरेको बजेटको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३० देखि ३२ प्रतिशतभित्र रहेको, चालु खर्चलाई पूर्णतया राजस्वबाट थाम्न सक्ने गरी योजना समेटिएको, पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरिने खर्च विगतको तुलनामा बृद्धि भएको, कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कार्याक्रमहरु समावेश गरिएको, आन्तरिक ऋण परिचालनले वित्तीय बजारमा तरलता व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने खालको योजना समेटेको, वैदेशिक अनुदान र ऋणको मात्रा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रम सहित लिने प्रक्षेपण राखेको तथा भविष्यमा वक्यौता ऋणको भारको कारण अर्थतन्त्र समस्यामा नजाओस् भन्ने विषयमा ध्यान दिएको, दवामा परेको मौद्रिक क्षेत्र एवम् तरलतालाई सहजीकरण गर्ने खालको, वाह्य क्षेत्रलाई सुधारका लागि ठोस कार्यक्रमहरु समेटेको र अधिकांश आर्थिक योजनाहरुमा अनुशासित रहेको हुन आवश्यक छ । यस्तो खालको बजेटले मात्र हाल जगडिएर रहेको जालोलाई तोडर संरचनागत डिपार्चलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर सुन्दा आनन्द लाग्ने कार्यक्रमहरुलाई नसमेटेको, तत्कालिन आवश्यकतालाई सन्तुलितरुपमा सम्बोधन गर्दै समग्र प्रणाली सुधारका लागि स्पष्ट अवधारणा राखेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुका क्षमता अभिबृद्धिका लागि प्राथमिकता दिएको बजेट आजको आवश्यकता हो । बजेटमा रकम थप गर्नु एउटा पाटो हो भने त्यो रकमबाट पुरा हुने कार्यक्रम अर्को पाटो हो । पुरा हुने र त्यो सम्पन्न भएको कार्यक्रमबाट समग्र अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने भयो भने मात्र त्यसको सान्दर्भिकता रहन्छ । जुन कुरा अनुसाशित बजेटमा मात्र सम्भव हुन्छ ।

राजनैतिक दलहरु तथा तिनका नेताले राजनैतिक पूर्वाग्रहमा आधारित भएर यो वर्षको बजेट यस्तो उस्तो भन्ने पुरानै रोग हो । तर, बास्तवमा सबै दल र तिनका नेताले यथार्थ धरातलमा उभिएर वास्तविक माटोलाई चिनेको योजना सहितको न्यूनतम एजेन्डामा सहमति भएको बजेट आजको आवश्यकता हो । यस्तो खालको बजेटले मात्र बजेट सम्बन्धमा हाल कमजोर हुँदै गएको साख उकासी आर्थिक पुनरुत्थानको दिशामा सही काम गर्न सक्तछ ।(लेखक आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् । लेखमा व्यक्त विचार निजी हुन् ।