थोत्रो भइसकेको गाडीको चालक फेर्दैमा अर्थतन्त्रले तीव्र रफ्तार समात्दैनः विनोद चौधरी

काठमाडौं । यो सरकारले गत वर्ष अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको बजेटमा प्रतिक्रिया दिँदा मैले सार्वजनिक मञ्चबाट १० वटा गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको थिए । मैले उठाएका ती मुद्दालाई निकै प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय दैनिकमा स्थान पाएका थिए । तर मैले उठाएका ती प्रश्नहरुको जवाफ कहिल्यै प्राप्त भएन् ।

कसैको कुरा नसुन्ने हाम्रो प्रवृत्ति, बजेटको समयमा बाहेक अन्य समयमा अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल नगर्ने मानसिकता हामीमाझ अझै पनि छ ।

कहिले कोरोना र कहिले रुस र युक्रेनबीचको युद्ध जस्ता विभिन्न कुराहरुको आडमा मुलुकले भागेको अत्यन्तै गम्भीर समस्यालाई लुकाउने र जस्टिफाइ गर्ने पुरानो प्रवृतिको निरन्तरताको फलस्वरुप मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा उभिएको छ ।

हाम्रो विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकीय क्षमता अत्यन्तै ह्रास भइरहेको छ भन्ने कुरा १०औं वर्षदेखि यही रोस्टममा उभिएर भनिरहेका छौं । अझ यो वर्ष त त्यो पनि घटेर जेठ ४ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ ।

विभिन्न प्रकारका प्रयोगले थोत्रो भइसकेको गाडीको चालक परिवर्तन हुँदैमा गाडीले तीव्र रफ्तार समात्दैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

र, हाम्रो अर्थतन्त्रको व्यथा पनि त्यही नै हो । त्यसैले यो सरकार वा अर्थमन्त्रीलाई दोष दिनुको अर्थ छैन । यो सरकारले त बजेट प्रस्तुत गर्न पनि पाएको छैन ।

अब म यहाँ केही विषय उठान गर्न चाहन्छु ।अहिलेको टड्कारोरुपमा देखिएको समस्या युवाहरुमा देखिएको चरम नैराश्यता नै

हो । युवाहरु नेपालमा बस्नै चाहँदैनन् । उनीहरुलाई नेपालमा राख्नका लागि उनीहरुले खोजेको जस्तो न्यूनतम स्तरको शिक्षा दिन सकिएको छैन ।

सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिन पनि नसक्ने र गुणस्तर दिने निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जान पनि नसक्ने अवस्था छ । यस्तो मानसिकता बोकेर ठूला कुराहरु गर्ने हामीहरु नै हौं । जसका कारण एक वर्षमा मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरुले विदेश अध्ययनका लागि ४३ अर्ब रुपैयाँ बाहिर पठाएका छन् ।

अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जानेहरुले विमान भरिएको छ । हामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएका छौं, योजना अयोगले स्टार्टअपको नीति लिएको छ, विश्व बैंकले दिएको पुँजी समेतलाई प्रयोग गरेर युवामा आशा पलाउने काम पनि गर्न सकिएको छैन । त्यो पुँजी सहज रुपमा उपलब्ध हुनेछ भन्ने धोको थन्किएर बसेको छ ।

वर्षेनी ७ लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गर्ने तर ७० हजारलाई ११ दिनका लागि रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था छ । ७० हजार पनि को हुन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा लिवरल पोलिसी ल्याउन सकने हो भने विदेशमा भएका राम्रा शैक्षिक संस्थालाई नेपालमै ल्याउन सकिन्छ ।

अध्ययनका लागि विदेश जाने पुँजी रोक्न सकिन्छ । त्यो रकम युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

हरेक वर्ष ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारका लागि तयार हुन्छन् । तर हामीले त्यसमध्ये ५० हजार जनालाई पनि रोजगारी दिन सक्दैनौं । यस्तो अवस्थामा उनीहरु विदेश नै जानुपर्छ ।

भर्खरै भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । लुम्बिनीमा सभाहल निर्माण भएको छ । अरुण चौथो आयोजनाको सम्झौतामा २३ प्रतिशत विजुली नेपालले निःशुल्क पाउने भनिएको छ ।

ती आयोजनामा विदेशीको लगानी रहने, बजार र प्रसारण लाइनको व्यवस्था खरिदकर्ताले गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । पोखराको विमानस्थल तयार हुने अवस्था छ । भारत र चीनबाट मात्रै ५० लाख पर्यटक आउने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

भारतसँगको ठूलो व्यापारघाटा कायमै छ । यो व्यापारघाटा कम गर्न विदेशी कच्चा पदमार्थमा आधारित उत्पादन निर्यात गरेर सकिन्न । व्यापारघाटा कम गर्ने एक मात्रै उपाय विद्युत् निर्यात नै हो । कम्तीमा १५ हजार मेगावाट विजुली बजार मूल्यमा भारत निर्यात गर्न सक्ने हो भने मात्रै सकिन्छ । त्यस विषयमा बजेटले ध्यान दिनुपर्छ ।

र, अन्त्यमा आगामी वर्षको बजेटले बजारमा फेरि एकपटक तरंग ल्याओस भन्ने चाहन्छु । बजारमा तरलता अभावले ७ प्रतिशतमा रहेको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्था बनेको छ ।

पुँजीबजार ओरालो लाग्दो ठूलो सम्पत्ति गुमेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भएको ५०० अर्ब रुपैयाँ बजारमा भएको तरलताको समस्या समाधानमा जाओस भन्ने हो । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न पनि नसक्ने र राष्ट्र बैंकसँग भएको पैसा बजारमा नजाँदा थन्किएर बस्दा समस्या भएको हो ।

(प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी वर्षको बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी विधयेकमाथि बोल्दै चौधरीले व्यक्त गरेको विचार)