हट्यो इन्टरनेट अवरोध हुने डर, भोलिदेखि भारतीय कम्पनीको भुक्तानी सहजीकरण हुने

काठमाडौं । भारतीय कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने भुक्तानीमा सरकारले सहजीकरण गर्ने भएपछि इन्टरनेट अवरोध नहुने भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आगामी हप्तादेखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरोध हुनसक्ने भनिरहेको बेला सरकार र इन्टरनेट व्यवसायी संघबीच भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संघबीच सहमति भएको छ ।

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतको टाटा, एयरटेल र सिफ्फीबाट व्यान्डविथ खरिद गर्दै आएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको बेरुजुलाई देखाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेपछि भारतीय कम्पनीहरुले इन्टरनेट रोकिन सक्ने बताएका थिए ।

यस विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मन्त्रालयबीच पछिल्लो दुई दिनदेखि छलफल भइरहेको थियो । सोमबार मन्त्रालय, मन्त्री र सेवा प्रदायकबीच छलफल भएको थियो ।

‘सोमबार मन्त्रालय र सेवा प्रदायकबीच विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ,’ संघका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहोराले भने, ‘अब भोलिदेखि भुक्तानी नियमित हुन्छ ।’

मंगलबारदेखि सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । मंगलबार सार्वजनिक विदा भएकाले बुधबारदेखि भुक्तानी शुरु हुनेछ ।

सरकारले भारतीय कम्पनीलाई विगत ६ महिनादेखि भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको थियो । नेपालका झन्डै २० वटा कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

मन्त्रालयले इन्टरनेट अवरोध गर्ने कुनै पनि मनसाय नरहेको भन्दै विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न सहमति भएको हो । बेरुजुको विषयमा थप छलफल गरेर समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।

डलर भुक्तानीमा सरकारले बन्द गरेपछि बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने अवस्था देखेपछि सरकारले सहजीकरणको लागि सहमत भएको हो । नेपालमा विदेशी मुद्रा संचितिको अभाव र देश श्रीलंकाको बाटोमा गएको भन्ने सन्देश बाहिर जाने भएकाले डलर भुक्तानी गरिने भएको हो ।

यस विषयमा मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा र व्यवसायी मिलेर छलफल गर्ने र बेरुजुको विषयलाई समाधान गर्ने सहमति भएको बोहोराले बताए ।

मन्त्रालय र इन्टरनेट व्यवसायीबीच सहमति भएपछि व्यवसायीले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग छलफल भएको थियो । मन्त्रीले यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेपछि व्यवसायीहरुले उनलाई जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री कार्कीले पनि बेरुजुको विषयमा सबै पक्ष छलफल गरेर सहमति गर्न सकिने बताएका छन् । चुनावको बेला इन्टरनेट अवरोध गर्न नदिनेभन्दै यसलाई सहमतिका आधारमा समाधान गर्न सकिने बताए ।

महालेखाले २०७४÷०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा २० वटा कम्पनीले मर्मत शुल्क र मोनिटरिङ शुल्कमा लाग्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडएफ)मा हिसाब मिलान नभएको भन्दै बेरुजु देखाएको थियो ।

इन्टरनेट व्यवसायी संघका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुँदा मर्मत तथा मोनिटरिङ शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार शुल्क (आरटीडिएफ) नलाग्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो । मन्त्रालयबाट निर्णय भयो तर यो कुरालाई डकुमेन्टेसन गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान दिइन ।

पछि यो विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको थियो । सार्वजनिक लेखा समतिले बेरुजु नभएर लागत कट्टी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘२० दिनभित्र लगत कट्टा गरेर सञ्चार मन्त्रालयले महलेखामा पठाउनु पर्ने रहेछ । लेखा समितिमा छलफल हुँदा कर नलाग्ने ठाउँमा बेरुजु देखाएको भनेको थियो ।,’ संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने, ‘त्योबेला कसैले ध्यान दिएनन् ।’

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सपोर्ट शुल्क, वार्षिक मर्मत, प्राविधिक शुल्क र अनुगमन शुल्क जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले वेरुजू लागत हटाउन निर्देशन दिइसकेको संघले जनाएको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सपोर्ट शुल्क, वार्षिक मर्मत, प्राविधिक शुल्क र अनुगमन शुल्क जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले वेरुजू लागत हटाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा यसको उल्टो दिशातर्फ मन्त्रालय गएको संघको भनाइ छ ।