दुई तिहाईसहितको ओली सरकारले गर्न नसकेको निलम्बन देउवाले गरे

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा २०७१ साल चैत ८ गते सुशील कोइरालको सरकारले डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्यो ।

कोइरालाको सरकारले संविधान ल्याएपछि २०७२ सालको असोजमा संविधान जारी भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।

केपी ओलीले राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर युवराज खतिवडालाई योजनाको आयोगको उपाध्यक्ष बनाए । गभर्नर नेपालले २०७२ सालमा ल्याएको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने नीति लिएका थिए । जसको विरोध डा. खतिवडाले गरेका थिए ।

केपी शर्मा ओलीको पहिलो सरकार ९ महिना टिक्यो । त्योबेला गभर्नर नेपालले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सकेनन् ।

गभर्नर नेपालको सिफारिस भएपनि चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ गभर्नर नेपालको रोजाइमा थिएनन् । ९ महिनामा ओली सरकार ढलेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

दुई कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेका नेपाललाई देउवाले भने अनौपचारिक रुपमा राजदूत बनाउने भन्दै गभर्नर पद छाड्न भनेका थिए ।

तर, देउवाले त्यो बेला गभर्नर पद चलाएनन् । प्रचण्ड सरकारमा हुँदा प्रहरी प्रमुखको विवादमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएका देउवाले गभर्नर नेपाललाई राजदूत अफर गरेको कुरा त्यसै सेलायो ।

त्यसपछि भने नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच बनेको कम्युनिष्ट गठबन्धनले नेकपाले करिब दुईतिहाई मत ल्यायो । २०७४ साल फागुनमा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने ।

ओलीले त्यो बेला अर्थमन्त्रीमा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरे । त्यो बेला बजारमा चर्चा गभर्नर नेपाललाई ओली सरकारले हटाउने भन्ने थियो ।

दुई तिहाईको सरकारले गभर्नर नेपाललाई अख्तियार लगाउने धम्की दिने तथा नेपालले राजीनामा दिने समेत हल्ला चलेको थियो ।

माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका बाबुराम भट्राईसँगको असहमतिपछि नेपालले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाललाई ओली सरकारले पनि विभिन्न देशको राजदूतको अफर गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुले समेत गभर्नर नेपालले राजीनमा दिन लागेको समेत हल्ला चलाएका थिए ।

गभर्नर नेपालले न राजीनामा गरे दबाब दिएपनि ओली सरकारले गभर्नर नेपाललाई हटाउने भने काम गरेन ।

‘दुईतिहाईको ओली सरकार बनेपछि त्यो बेला चिरञ्जीवि नेपालले निकै दबाबमा काम गर्नुभयो, राजीनामा भने दिनु भएन,’ गभर्नर नेपालसँग निकट भएर काम गरेका एक कार्यकारी निर्देशकले भने ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि त्यो बेला अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडाले हस्तक्षेप गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका क्याडर भएपनि अर्थमन्त्री खतिवडाले अनुसन्धान विभाग प्रमुख रहेका नरबहादुर थापालाई हटाउन लगाए ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन नगर्ने स्थितीमा लगे । जुन अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन । राष्ट्र बैंकले हरेक महिना निकाल्ने आर्थिक स्थितीमा अर्थतन्त्रको बारेमा स्वतन्त्र टिप्पणी लेख्ने गरेको थियो ।

जुन खतिवडाले लेख्न बन्द गराए । अर्थमन्त्री खतिवडाका ज्वाईँ डा. रामशरण खरेल निर्देशक तहका कर्मचारी भएपनि केही निर्देशन दिएका हुन्थे ।

ओली र खतिवडालाई राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारीहरु नेपाललाई हटाउनुपर्ने र अख्तियार लगाएर तह लगाउनपर्ने सुझाव दिएका हुन्थे । के कारणले ओलीले गभर्नर नेपाललाई हटाएनन् ।

निकै दबाब भएपनि गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकाल भने पूरा गरे । ओली सरकारको पालामा डेपुटी गभर्नरलाई शिवराज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेर छानबिन समिति समेत गठन भयो ।
पछि त्यो छानबिन समितिले श्रेष्ठ दोषी नभएको प्रतिवेदन दियो ।

दुईतिहाई ओली सरकारले गर्न नसकेको काम भने शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । माओवादी शुरुदेखि नै गभर्नर अधिकारीसँग सन्तुष्ट थिएन । खास गरेर सेयर बजारको ४÷१२ को नीति ल्याएको तथा सरकारलाई असफल बनाउन लागेको ब्रिफ माओवादीले अर्थमन्त्रीलाई गरेको थियो ।

तर, देउवा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने तहमा उत्रन्छन् भनेर भने धेरैले शंका गरेका थिए ।

२०४८ सालमा गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीमा अस्थिरता निम्ताएका देउवाले स्वायत्त मानिएको राष्ट्र बैंकमा समेत पाचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा अस्थिरता निम्ताएका छन् ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउनलाई निलम्बन गरेको हो । गभर्नर अधिकारीलाई छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत नै निलम्बन गरिएको हो ।