अर्थतन्त्र जोगाउन अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरका १५ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अर्थतन्त्र जोगाउन १५ बुँदे सुझाव दिएका छन् । सुझावमा जोरविजोर प्रणालीबाट गाडी चलाउनेदेखि लिएर भन्सार बढाउनेसम्मका सुझाव छन् । अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि १५ बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव केन्द्रिय बैंकले दिएको हो ।

१ काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा निजी सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने

२ काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै सवारी एवम् सार्वजनिक निकायहरूमा हप्ताको ५ दिन कार्यालय समय १ घण्टा थप गरी शनिवार र आइतबार बिदा दिन

३ निजी सवारी साधनहरू (चार पाङ्ग्रे तथा मोटरसाइकलको आयातमा भन्सार लगायतका कर थप गर्ने र नगद मार्जिनको माध्यमबाट आयात निरुत्साहित गर्ने । साथै बैंक कर्जाको हालको सीमा घटाउने । विद्यमान अवस्थामा सुधार नभएसम्मका लागि कम्तिमा पनि २०७९ आषाढ मसान्तसम्म निजी सवारी साधन आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने

४ नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको कुल बिल भुक्तानी मासिक १२-१३ अर्बका सीमा भित्र रहने गरी आपुर्ति व्यवस्थापन गर्ने ।

५ विद्युतको घरेलु उपयोग बढाउन महशुल घटाउने तथा घरेलु विद्युतीय उपकरण ९इन्डक्सन चुल्हो, हिटर, कुकर आदीको खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने, एलपी ग्यासमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गर्ने ।

६ पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई आगामी ५ वर्षमा कम्तिमा २० प्रतिशत कम गर्ने नीति अवलम्बन गरी सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

७ अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारीका बस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्ने ।

८ उच्च मूल्यका टेलिभिजन, मोबाइल सेट, मदिरा लगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई भन्सार तथा करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने ।

९ सुपारी, छकडा, मरीच, केराउ, पोस्तदाना जस्ता स्थानीय रुपमा उल्लेखनीय उपभोग नहुने किसिमका उपभोग्य बस्तुमा नियन्त्रण गर्ने ।

१० नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरू तत्कालै अनलाइन माध्यमबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने ।

११ विगतमा स्थगित गरिएका नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षको लागि घोषणा गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।

१२ हुण्डिलगायत विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कडाभन्दा कडा दण्डरसजाय दिने व्यवस्था गर्ने । साथै व्यापारमा न्यून बिजकीकरण गर्न व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने ।

१३ विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्नेको सहजताको लागि हप्तामा सातै दिन २४ घण्टा सहयोगी कक्ष को अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।

१४ विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क मध्ये कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेषकको खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने ।

१५ इण्डिया नेपाल रेमिट्यान्सलाई विस्तार गर्न भारत सरकार र रिजर्भ बैंक अफ इण्डियासँग थप सहकार्य गरी भारतबाट आउने अनौपचारिक विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन उच्च तहमा वार्ता गर्ने ।