अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा गर्भनर कि अर्थमन्त्री ?
काठमाडौं । चैत २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर गाडी लगायतका विलासी बस्तुको आयात गर्न एलसी (कुनै सामान आयात गर्दा नेपालको बैंकले विदेशी बैंकलाई भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने पत्र ) जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सहभागी एक वाणिज्ज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) का अनुसार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले एलसी रोक्ने विषयको जानकारी सञ्चार माध्यममा नदिनसमेत सचेत गराएका थिए ।
‘तपाईंहरु भित्र भएको छलफलको जानकारी राष्ट्र बैंकको गेटमा नपुग्दै सञ्चार माध्यमलाई दिनुहुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ उधृत गर्दै एक वाणिज्य बैंकका सीइओले भने, ‘आयातमा रोक लगाउन हामीले मिल्दैन । तर, अहिले पनि आयात नरोक्ने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिती झनै घट्छ । अर्थतन्त्र झनै खराब अवस्थामा जान्छ । त्यसैले आयात रोक्नै पर्छ ।’
राष्ट्र बैंक एलसी खोल्न रोक लगाउने निर्णयमा त्यसै पुगेको होइन । गत पुष ५ गते १८ वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन बैंकमा राखेरमात्रै एलसी खुल्ने र २ बस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पुषमा लिएको नीतिले आयात नघटेपछि राष्ट्र बैंकले माघ २६ गते थप २३ वस्तु आयात गर्दा १०० प्रतिशन नगद मार्जिन राख्नु पर्ने र ४ वस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, नगद माजिर्न राख्नु पर्ने नीतिले समेत अपेक्षाअनुसार आयात नघटेपछि राष्ट्र बैंक एलसी रोक्ने निर्णयमा पुगेको हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चैत २१ गतेसम्म लक्ष्य अनुसार नै राजस्व संकलन भएको छ । आयातमा कडाइ गर्दा समेत उच्चदरमा आयात बढेकाले लक्ष्य भन्दा केही कम मात्रै राजस्व संकलन भएको भन्सार विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
विभागले चैत २१ गते सम्म ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन भईसकेको छ ।
विभाग स्रोतअनुसार चैत महिनाको २१ दिनमै करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेको छ । विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्त सम्म १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेको छ । चैत महिनाको २१ दिनको विवरण जोड्दा आयात १४ खर्ब कटिसकेको छ ।
उच्चदरमा बढेको आयात सँगै अपेक्षा अनुसार वैदेशिक सहयोग नआउनुको साथै रेमिट्यान्समा समेत गिरावट आएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा तिब्र गिरावट आएको छ । माघ मसान्तसम्म सरकारको ढुकुटीमा ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । जसले ६.७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
राष्ट्र बैंकले चैत २२ सम्म पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिती कति छ भन्ने आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । तर, राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चैत २१ गतेसम्मको विदेशी मुद्राको सञ्चितीले अब ५ महिनाको आयात धान्न मुस्किल छ ।
अर्थ मन्त्रालय मौन, राष्ट्र बैंक लिड गर्दै
अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले केही नगरेपछि बैंकिङ प्रणालीलाई धरासायी हुनबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले आयात रोक्ने निर्णय गर्नु परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको आवश्यकता अनुसार निर्णय गरेको बताउँछन् ।
‘सप्पै निर्णय लेखेर दिन मिल्दैन’, खनाल भन्छन्, ‘जसरी अमेरिकी सरकारको मौखिक निर्देशनपछि रसियामा व्यवसाय गरिरहेका कयौं अमेरिक कम्पनी फिर्ता भए, जसरी भारतले कुने लिखित निर्देशन जारी नगरी मलेसियाबाट आयात हुने पाम तेलमा प्रतिबन्ध लगायो त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले समेत लिखित निर्देशन नदिई आयात निरुत्साहित गर्न खोजेको हो ।’
खनाल आयात र निर्यातको नियमन गर्नु पर्ने वाणिज्ज तथा आपुर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विषयमा निर्णय गरेको भए उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
यस्तै, पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना आयात रोक्न आवश्यक भए पनि राष्ट्र बैंकले आयात रोक्ने गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।
‘सबैभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयले भन्सार महशुल बढाउनु पर्ने थियो, त्यसले पनि आयात नरोकिए वाणिज्य मन्त्रालयले परिमाणत्मक बन्देज लगाउनु पर्यो,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘आयात रोक्ने निर्णय पनि सरकारले गर्नु पर्याैं । तर, मन्त्रालयले केही निर्णय गरेनन् । राष्ट्र बैंकलाई अगाडी सारिएको छ । जुन त्यति उपयुक्त होइन ।’
व्यापारका विषयमा निर्णय गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंसँग राखेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती उच्चदरमा घट्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले विलाशी वस्तुको आयात रोक्ने निर्णय गर्न सकेका छैन ।
कतिसम्म भने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले बढ्दो आयात कसरी रोक्ने भन्ने विषय गम्भिर समेत छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मी मन्त्रालयले आयात रोक्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको बताउँछन् ।
‘उच्चदरमा बढेको आयातका विषयमा मन्त्रालय गम्भिर छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘विदेशी मुद्राको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमा भएकाले उहाँले निर्णय गर्नु भएको होला । हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं ।’
स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि नै अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँगको छलफलमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेकाले आयातमा रोक लगाउनु पर्ने विषयमा निर्णय गर्न माग गरेको थियो ।
वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको मागमा गम्भिर भएन । उल्टो तस्करीमा प्रयोग हुने मरिच, केराऊ, सुपारी लगायतका अनावश्यक वस्तुको आयात खोल्ने निर्णय गर्याे ।
अर्थ मन्त्रालयले समेत भन्सार राजस्व घट्नै भन्दै कुनै निर्णय गर्न मानेन । अर्थमन्त्री निटक व्यक्तिले अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउन राष्ट्र बैंकले आयातमा रोक लागउने सुझाव दिएको कुरा लगाए । यस्तै, आयात रोक्ने निर्णय गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने र त्यसले अर्थतन्त्रको अवस्था झनै खराब हुने सुझावमा अर्थमन्त्रीसमेत कन्भिस भए । जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आयात रोक्ने विषयमा कुनै छलफल समेत गरेन ।
उल्टो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुर्ववर्ति सरकारले नीतिका कारण अर्थतन्त्र खराब अबस्थामा पुगेका बताउँदै आएका छन् । हुन पनि अर्थतन्त्रको अवस्थामा खराब हुनुको आजका अर्थमन्त्रीको मात्रै दोष छैन । व्यापार घाटा नेपालमा पहिलो पटकमात्रै भएको होइन ।
आयात उच्च हुने र निर्यात न्यून हुने हाम्रो अर्थतन्त्रको विशेषता हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक गल्ती भने गरेका हुन् । शर्मा मन्त्री बनेलगत्तै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्ररुपमा मौद्रिक नीति ल्याउन दिएनन् । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र गतिसिल हुँदासमेत पुर्नकर्जाको ब्याज घटाउने पर्ने, सस्तोमा कर्जा दिनु पर्ने वा भनौं बजारमा सजिलै सस्तोमा कर्जा पाइने नीति लिन दवाव दिए ।
सस्तो ब्याजदरमा बढीभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन समेत दिए । जसले गर्दा, बैंक वित्तीय संस्थाले आक्रामक कर्जा बिस्तारसमेत गरे ।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा उत्पादन भन्दा पनि उपभोगमा गयो । जसले गर्दा आयात उच्च दरमा बढ्यो । र, अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकरी बताउँछन् ।
‘सुरुका दिनमा अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आफैं चलाउन खोज्नुभयो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले भने अनुसार काम गर्दा अर्थतन्त्र खराब हुँदै गएपछि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय केही निर्णय गर्दैन । अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिबाट मात्रै चलाउनु परेको छ ।’
राजनीति नेतृत्व अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदासमेत गम्भिर भएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा जानकार एक विज्ञले गत कात्तिकमै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र अर्का प्रभावशाली नेता मिनेन्द्र रिजालमार्फत् अर्थतन्त्र धरासयी हुने बाटोमा भइरहेकाले तत्काल प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने सुझावसमेत दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञले भने अनुसार कुनै हस्तक्षेप नै गरेनन् ।
‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले केही नगर्नुबाट उहाँहरुले अर्थतन्त्रको समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिनु भएको छैन भन्ने देखाउँछन्,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको होइन । तर, राजनीति नेतृत्व भने गम्भिर हुनै पर्छ ।’
माग नरोक्ने आपुर्तिमात्रै रोक्ने
राष्ट्र बैंकले आयातमा रोक लागउँदै बजारमा सामानको आपुर्ति रोक्न खाजेको छ । तर, के आपुर्ति रोकिदैमा अर्थतन्त्र सही लिगमा जान्छ ? पूर्वसचिव ढुंगाना राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमाभित्रको अधिकार प्रयोग गरेको बताउँछन् ।
नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसियनको तथ्यांकअनुसार बजारमा गाडीको माग बढ्दो छ । नेपालमा गाडी बिक्रेताले कम्पनीले बजारको माग अनुसार गाडी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । महँगा गाडीको मागसमेत बजारमा उच्च रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालय गाडी खरिद कसले गर्छन् ? गाडी खरिदकर्ताको आर्जन बैद्य छ वा छैन । कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदासमेत महँगो गाडीको बिक्री कसरी बढेको छ ? गाडी खरिदकर्ताले राज्यलाई प्रयाप्त कर तिरेको छ वा छैन् ? भन्ने कुनै अनुसन्धान समेत गरेको छैन ।
यस्तै, कोरोना महामारीपछि घरजग्गाको कारोबारसमेत उच्च दरमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ६५ हजार ६५२ कित्ता जग्गा खण्डिकरण गर्दै १२ लाख ९६ हजार ७३४ कित्ता खरिदबिक्री भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा भने जग्गाको कारोबार झनै बढेको छ ।
यो आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ४ लाख ३८ हजार ३८० जग्गा खण्डीकरण गर्दै १३ लाख ९ हजार २६९ कित्ता जग्गा खरिद बिक्री भएको छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थमा समेत जग्गाको कारोबार कसरी बढ्दो ? जग्गा खरिदकर्ताको आम्दानीको स्रोत के हो ?
यस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेको छैन । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा प्रणालीभित्र कम पैसा भित्रिएको छ । सरकारी निकायले अनौपचारीक पैसा पहिचान गर्ने प्रणाली नै बनाउन सकेका छैन् । जसले गर्दा, अनौपचारिक कारोबार बढ्दो छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्णयले आयात निरुत्साहित गरेपनि बजारको माग भने नियन्त्रण गर्न सक्ने छैन् । बजारको माग बढ्दै जाँदा त्यसैले अवैध कारोबार भने बढाउने जोखिम छ । त्यसैले आजका दिनमा सरकारले खोज्ने मुख्य विषय हो, विलाशी बस्तुको माग कहाँ बढेको छ ? माग कसले गरिरहेका छन् ?
शरद ओझा
