गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम छोड्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले 

काठमाडौं । गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पाएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिबी निवारणको सम्पुर्ण कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

यस अघि गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमको समन्वय प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत थियो । गरिबी निवारण आयोग गठन भएको ५ वर्षपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम गर्ने अधिकार पाएको हो ।

गरिब घरपविार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा २५ जिल्लाका गरिब पहिचान गरेको छ । तथ्यांक अनुसार २५ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ९ सय ८७ गरिब छन् ।

राज्यबाट गरिब परिवारलाई विषेश सेवा सुविधा दिनका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५ वर्ष अघि गरिब पहिचान कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । पहिचान भएका गरिबलाई विषेश परिचय पत्र वितरण गरिने छ ।