प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा लगानीको समयावधिमा हेरफेर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी ४ वर्षमा कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा जाने कर्जाको समयावधिमा हेरफेर गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्षका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकिककृत निर्देशन जारी गर्दै उक्त ४ वर्षमा कहिले कति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम कृषि र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र उर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

जसमा कृषि कर्जा अन्तर्गत २०७९ असार मसान्तमसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै २०८२ असार मसान्तसम्म जाने १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा जाने कर्जा अन्तर्गत २०७९ असार मसान्तमसम्म ६ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १५ प्रतिशत प्रवाह हुने कर्जा (१ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्दा २०७९ असार मसान्तमसम्म ११ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

उक्त निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्र मध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी खण्ड (क), (ख) र (ग) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।