बिदेशबाट नगद डलर ल्याउने बाटो खुल्यो, भन्सार शुल्क तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले बिदेशबाट नगद अमेरिकी डलर ल्याउने बाटो खुलेको छ । विदेशबाट नगद डलर ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने ब्यवस्था हटेपछि नगद डलर आयातको बाटो खुलेको हो ।

सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको आर्थिक ऐनमा नगद डलर ल्याउँदा भन्सार शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसअघिको ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेकका बैंक वित्तीय संस्थाले नगद डलर ल्याउँदा कूल रकमको ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने ब्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक नोट ल्याउँदा भन्सार शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था पहिलेदेखि नै भएपनि अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले ल्याउदा के गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएकोले अन्योल भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ थियो ।

‘यसअघिको आर्थिक ऐनमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट थिएन, अहिलेको ऐनमा विदेशबाट ल्याइने बैंक नोटमा भन्सार नलाग्ने ब्यवस्था गरिएकोले अब प्रष्ट भयो,’ अर्थमन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख विष्णु नेपालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अब कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रा नगदै ल्याउँदा पनि कुनै पनि प्रकारको शुल्क माफी पाएका छन् । तर यसरी विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक हुन्छ ।

बजारमा नगद अमेरिकी डलरको अभाब कम गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघमा नै निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई पनि बिदेशबाट नगद डलर ल्याउन दिने नीतिगत ब्यवस्था गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले बिदेशबाट नगद डलर ल्याउदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भनेपछि कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो । निजी क्षेत्रका हिमालयन बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, प्रभु बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बिदेशबाट नगद डलर ल्याउने तयारी गरेका थिए ।

बिदेशबाट नगद डलर ल्याउदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि समस्या उत्पन्न भएको बैंकर्सले बताउँदै आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बाणिज्य बैंकलाई बिदेशबाट नगद डलर ल्याउन दिने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी नगद ल्याउदा बैंकहरुले प्रतिडलर ३० पैसा बढी रकम लिन पाउने ब्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले क्यास ह्याण्डलिङ वापत यस्तो बढी रकम लिन पाउने छुट प्रदान गरेको हो ।

डलर ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयले भनेको थियो । तर बैंकले ल्याउन लागेको डलर बस्तु र सेवा दुबै नभएकोले भन्सार छुटको ब्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको सोही आग्रह अनुसार अर्थमन्त्रालयले भन्सार छुटको ब्यवस्था गरेको हो ।