स्थानीय तहलाई सोझै बजेट दिइएकोले आशाबादी बनौंः शेखर गोल्छा

सरकारले नयाँ कार्यक्रम बिना नै बजेटको साइज २५ प्रतिशतले बढाएको छ । यसले त्यति ठूलो आशावादी रहनुपर्ने ठाँउ छैन ।
बजेट निकै महत्वाकांक्षी छ । यसमा निजी क्षेत्रले दिएको कुनैपनि सल्लाह सुझाव समेटिएको छैन । तर, जसरी पूर्वाधारमा लगानी बढाइएको छ, यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्छ ।

सरकारले राखेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धी भेट्न निकै मुस्किल देखिन्छ । राज्यले अहिलेकै गतिमा पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने ७.२ प्रतिशतको आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

हाम्रो राजनीतिक तह र व्युरोक्रेसीमा निकै ठूलो समस्या छ । उनीहरुले पछिल्लो लामो समयदेखि आकारमा बढ्दै गएको बजेटको सही कार्यन्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यस्तोमा पूर्वाधारमा छुट्याइएको रकम कसरी खर्च हुन्छ भन्ने हो । राम्रो पक्ष स्थानीय तहमा सोझै ठूलो रकम बिनियोजन भएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आउने क्रममा रहेका छन् । त्यसले स्थानीयस्तरमा दिएको रकम खर्च हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य सधै पुरा भएको छ । यसपटक पनि पुरा हुन्छ नै । हाम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ, उपभोग बढेको छ । भन्सार बिन्दुबाट उढ्ने भन्सार कर, अन्तशुल्क र आयकरका सुचक बढ्दो छ । यसले राजस्व लक्ष्य भेट्छ नै ।

उत्पादन वृद्धी र नयाँ लगानीको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नसक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा जान्छ । यसको लागि एउटै शर्त भनेको छुट्याइएको बजेट सहीरुपमा खर्च गर्न सक्नु पर्छ ।

अनलाईन व्यापारको बाटो खोल्ने कुरा बजेटले गरेको छ । सही रुपमा चाँडो डिजिटल पेमेन्ट गेटवे निर्माण गर्नसक्ने हो भने यसले अतिरिक्त राजस्वको अलावा व्यापार वृद्धीमा सहयोग गर्छ । कुराकानीमा आधारित